मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त कोण लावणार ?

शहरातील मोकाट कुत्र्यांची दहशत दिवसेंदिवस वाढत आहे.

नागपूर : शहरातील मोकाट कुत्र्यांची दहशत दिवसेंदिवस वाढत आहे. मोकाट कुत्र्यांना आळा घालण्यात महानगरपालिका प्रशासनाला अपयश आले आहे.
मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर असल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या विषयावरील दाखल जनहित याचिकेची दखल घेत कुत्र्यांवर नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच सोबतच यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रण समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले होते.
महानगरपालिकेने सुरुवातीला न्यायालयाच्या आदेशानुसार नसबंदी मोहीम हाती घेतली होती. त्यानंतर ही मोहीम थंडावली. २०१४ पासून अद्याप नियंत्रण समिती गठित करण्यात आलेली नाही. मोकाट कुत्र्यांची विस्तृत माहिती संकलित करण्यासाठी अद्याप सर्वे करण्यात आलेला नाही. तसेच नियंत्रण समिती गठित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे अद्यापही शहरातील मोकाट कुत्र्यांची इत्थंभूत माहिती नाही. एवढेच नव्हे तर शहरातील मोकाट कुत्र्यांची संख्या या विभागाकडे नाही.
नसबंदीबाबत आरोग्य विभाग उदासीन
महानगरपालिके च्या आरोग्य विभागातील अधिकारी २००६ ते २०१४ नागपूर शहरात कुत्र्यांवरील नसबंदी उपक्रम राबविला जात असल्याचा दावा करीत असले तरी गेल्या काही वर्षातील नसबंदीचे आकडे धक्कादायक आहेत. महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार २००६ या वर्षात १७,१७१, मोकाट कुत्र्यांनी हैदोस घातला आहे. २००७ या वर्षात २६५०३, २००८ मध्ये १७१७१ मोकाट कुत्र्यांवर नोंद करण्यात आली होती. २००९ या वर्षात ५७३२, २०१० मध्ये २१९७, तर २०१४ मध्ये १०,२६० कुत्र्यांवर नसबंदी करण्यात आली. यावरून आरोग्य विभागच उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ जून २०१४ रोजी दोन याचिकांचा निपटारा करताना शहरातील मोकाट कुत्र्यांना आळा घालण्याचे आदेश महानगरपालिका प्रशासनाला दिले होते. यासाठी सेवाभावी संस्थांची मदत घ्या, मोकाट कुत्र्यांची ठिकाणे, त्यांचे खाद्य व इतर समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी नियंत्रण समिती गठित करा. तसेच कुंत्र्यावर नसबंदी करण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु महानगरपालिकेने आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही.
सुनावणी प्रलंबित
मोकाट कुत्र्यांशी संबंधित याचिकावरील सुनावणी उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीतील एका गैरसरकारी संस्थेने विशेष याचिका दाखल केले होते. यावरील सुनावणी करताना न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी होईपर्यंत मोकाट कुत्र्यासंबंधी दाखल याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत यासंबंधीच्या प्रकरणावरील सुनावणी सुरू करू नये असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
आदेशानुसार कार्यवाही
शहरातील मोकाट कुत्र्यासंदर्भात सुनावणी योग्यप्रकारे होणार नाही. याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. महानगरपालिकेच्या कोंडवाडा व आरोग्य विभगाच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केला असल्याची माहिती पशुचिकित्सा अधिकारी गजेंद्र महल्ले यांनी दिली. (प्रतिनिधी)