चित्रपटाच्या तिकिटांवरील जीएसटी कोणाच्या खिशातून जाणार?

जीएसटी लागू झाल्याने मराठी चित्रपटांच्या तिकिटाचे पैैसे प्रेक्षकांच्या खिशातून जाणार, की निर्माते आणि वितरकांवर बोजा पडणार याबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जीएसटी लागू झाल्याने मराठी चित्रपटांच्या तिकिटाचे पैैसे प्रेक्षकांच्या खिशातून जाणार, की निर्माते आणि वितरकांवर बोजा पडणार याबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे. चित्रपटासाठी शंभर रुपयांहून अधिक रकमेचे तिकीट असेल तर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. मराठी चित्रपट करमुक्त असल्याने प्रेक्षकांना तिकीट दरामध्ये २० रुपयांची सवलत मिळत होती. मात्र, जीएसटी हा केंद्र सरकारचा कर असल्याने मराठी चित्रपटांनाही तो लागू होणार आहे. मात्र, या कराचा बोजा कोणाला सहन करावा लागणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
एकपडदा चित्रपटगृहाचे तिकीट दर शंभर रुपयांपेक्षा कमी आहेत. त्यातील ४० टक्के करमणूक कर आणि ६ टक्के सेवा कर म्हणून सरकारकडे भरला जात असते. मराठी चित्रपट करमुक्त असल्याने प्रेक्षकांना तिकीट दरामध्ये २० रुपयांची सवलत मिळत होती. मराठी चित्रपट पुन्हा करयुक्त होत असल्याने त्याचा बोजा प्रेक्षकांच्या खिशावर पडणार की निर्मात्यांना सोसावा लागणार, याबाबतचे चित्र पुढील महिन्याभरात स्पष्ट होणार आहे.
अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले म्हणाले, ‘‘१०० रुपयांच्या तिकिटांवर १८ टक्के कर लागू झाला आहे. याउलट हिंदी चित्रपटांच्या तिकिटांवरील कर ४२ टक्क्यांवरुन २८ टक्कयांवर आला आहे. त्यामुळे हिंदी चित्रपटांच्या तुलनेत मराठी चित्रपटांचे तिकीट महागणार आहे. फिल्म फेडरेशन आॅफ इंडियाने अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन दिले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तिकिटांवरील ५० टक्के परतफेड राज्य सरकारकडून केली जाणार आहे. मात्र, तिकिटाचे पैैसे प्रेक्षकांच्या खिशातून जात असताना त्याची परतफेड निर्मात्यांना कशी केली जाणार, याबाबत संभ्रम आहे.’’
सिटी प्राईडचे प्रकाश चाफळकर म्हणाले, ‘‘मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहामध्ये शंभर रुपयांपर्यंतच्या तिकीटदराला १८ टक्के तर शंभर रुपयाहून अधिक रकमेच्या तिकीट दराला २८ टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. राज्य सरकारने मल्टिप्लेक्सचा करमणूककर रद्द केला असला तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटी व्यतिरिक्त करमणूककर लावण्याची मुभा दिली आहे.’’