खरी शिवसेना कोणाची? धनुष्यबाणाचा फैसला निवडणूक आयोगाच्या ‘काेर्टा’त!

तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

नवी दिल्ली : शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण कोणत्या गटाला मिळणार व खरी शिवसेना कुणाची? यावर निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर असलेली स्थगिती मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली. यामुळे खरी शिवसेना व निवडणूक चिन्हाबाबत आता निवडणूक आयोगामध्ये कार्यवाहीला सुरुवात होईल, हे स्पष्ट झाले आहे. 

तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. उद्धव ठाकरे गटाने पहिल्यांदा आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा निकालात काढा, नंतर निवडणूक चिन्हाचा निर्णय होऊ शकतो हा युक्तिवाद घटनापीठाने मान्य केला नाही. न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. आयोगासमोरील कार्यवाहीला यापुढे कोणतीही स्थगिती नसल्याचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी घोषित केले.

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद 

शिंदे शिवसेनेचे सदस्य नाहीत 
युक्तिवादाची सुरुवात ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केली. शिंदे गटाने पक्षादेश धुडकावला, यामुळे त्यांच्यावर पक्षांतर विरोधी कायद्याअंतर्गत कार्यवाही केली आहे. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी त्यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांनी स्वत:हून पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यामुळे त्यांना शिवसेनेचा सदस्य असल्याचा दावा करता येत नाही. गेल्या ३० जूनला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर शिंदे गटाने १९ जुलैला निवडणूक आयोगाकडे आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला. एकनाथ शिंदे हे आता शिवसेनेचे  सदस्य नाहीत. त्या सदस्याला मीच शिवसेनेचा खरा नेता आहे, हे म्हणण्याचा नैतिक व संवैधानिक अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. 

घटनेच्या १० व्या अनुसूचीचे उल्लंघन  
अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीचे उल्लंघन करून निवडणूक चिन्ह व खरी शिवसेना कुणाची यावर निर्णय होऊ शकणार नाही. पक्षातील दोन तृतीयांश सदस्य फुटून गेले तरी मूळ पक्षाचे अस्तित्व संपुष्टात येत नाही. फुटून गेलेल्यांना दोनच पर्याय उरतात. एकतर दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले पाहिजे किंवा दुसरा नवा पक्ष स्थापन केला पाहिजे. यापैकी एकही बाब शिंदे गटाने केलेली नाही. या स्थितीमध्ये निवडणूक आयोग शिंदे गटाच्या मागणीवर कसा काय विचार करू शकतो. 

शिंदे गटाचा युक्तिवाद 

उपाध्यक्षांच्या नोटिशीला अर्थ नाही 
शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल यांनी बाजू मांडली. शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांनी २० जूनला बहुमत गमावले होते. मुख्यमंत्र्यांनी जसे बहुमत गमावले होते, तसेच विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनीही विश्वास गमावला होता. त्यामुळे त्यांच्या नोटीसचा वैधानिकदृष्ट्या काहीही अर्थ उरत नाही.

प्रतोद बदलणे चुकीचे नाही 
बहुमताचे सरकार आल्यानंतर सभागृहाच्या नेत्याने म्हणजे एकनाथ शिंदे यांनी प्रतोद बदलला, यात चूक काय आहे? असा सवाल करून ते म्हणाले, निवडणूक आयोग ही संवैधानिक संस्था आहे. या संस्थेच्या कामकाजावर कोणत्याही प्रकारे निर्बंध घालणे योग्य नाही. निवडणूक चिन्ह व खरी शिवसेना कुणाची हे ठरविण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पुढे कार्यवाही करण्याची मुभा द्यावी. 

उपाध्यक्षांनी केलेली कृती चुकीची 
शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंग यानी उपाध्यक्षांची नोटीस योग्य नसल्याचे म्हटले. उपाध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना केवळ दोन दिवस उत्तर देण्याची मुदत दिली. नियमामध्ये सात दिवसांच्या मुदतीत उत्तर देण्याची तरतूद आहे. राजकीय पक्षाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार हे निवडणूक आयोगाला असल्याचे त्यांनी निक्षून सांगितले.

विधानसभा व लोकसभेत आमच्याकडे बहुमत आहे. विरोधी पक्षाला हवी असलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री 

 निवडणूक आयोग आपला निर्णय देऊ शकतो, असे कोर्टाने म्हटले आहे. यात धक्का बसण्याचा प्रश्न नाही. तसेच अपात्रतेबाबत न्यायालयात खटला सुरू राहील. 
अरविंद सावंत, खासदार, शिवेसना

निवडणूक आयोग या प्रकरणात बहुमताच्या नियमाची पारदर्शक प्रक्रिया लागू करील. ही एक ठराविक कार्यपद्धती आहे. आम्ही बहुमताचा नियम ठरवून आणि लागू करून अतिशय पारदर्शकपणे ही प्रक्रिया पूर्ण करू. सुप्रीम कोर्टाचा नेमका निर्णय वाचल्यानंतर कार्यवाही करू.
राजीव कुमार, मुख्य निवडणूक आयुक्त.