मुली बेपत्ता  का होत आहेत?

...आईवडिलांच्या प्रेमाचा दोर तोडून मग अनेक मुलींचे दोर असुरक्षिततेच्या हिंदोळ्याला बांधले जातात. मुलीच्या बऱ्या-वाईट कल्पनांनी आयुष्यभर झुरत राहणेच अनेक कुटुंबांच्या वाट्याला येते.

शहाजी जगताप, याचिकाकर्ते -

बाळाचा पाळणा ते तारुण्याचा झुला हे अंतर जिवापाड प्रेम करत, तिच्या स्वप्नांना बळ देत लाखो पालक स्वत:चे स्वप्न जगत असतात. आईवडिलांच्या प्रेमाचा दोर तोडून मग अनेक मुलींचे दोर असुरक्षिततेच्या हिंदोळ्याला बांधले जातात. मुलीच्या बऱ्या-वाईट कल्पनांनी आयुष्यभर झुरत राहणेच अनेक कुटुंबांच्या वाट्याला येते. याच कटू  स्वानुभवाने पोळल्यानंतर लाखो पालकांच्या वेदनांचा हा धांडोळा मांडत मी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पोलिसांसह विविध शासकीय यंत्रणांकडून तपासाबाबत दुर्लक्ष करण्याची जी मानसिकता आहे, त्यावर आम्ही बोट ठेवले आहे.

मुली, महिलांच्या बेपत्ता प्रकरणात होत असलेल्या दुर्लक्षावर आकडेवारींच्या आधारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. शासनानेच सादर केलेल्या एका अहवालातील आकडेवारी थक्क करणारी आहे. महाराष्ट्रात २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांच्या कालावधीत अठरा वर्षांखालील बेपत्ता मुले व मुलींची संख्या १२ हजार ४७ इतकी आहे. तर, अठरा वर्षांवरील बेपत्ता तरुणी व महिलांची संख्या याच कालावधीत १ लाख ८४२ इतकी नोंदली गेली आहे. सातत्याने मुलींच्या बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

देशभरात याच कालावधीत २ लाख १० हजार ६८२ अल्पवयीन मुले व मुली, तर ५ लाख ७९ हजार १७९ सज्ञान मुली व महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील प्रमाण यात अधिक दिसून येते. हे तपासयंत्रणांच्या निष्क्रियतेचे लक्षण आहे. गेल्या काही वर्षांत नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार शासकीय यंत्रणेत अनेक दोष आहेत. बेपत्ता होणाऱ्या मुलींची तक्रार केल्यानंतर पोलिसांकडून ती सज्ञान आहे का? अशी विचारणा होते. सज्ञान असेल तर तिला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे किंवा ती कोणासोबत तरी पळून गेली असणार, असा तर्क लावून पोलिस नामानिराळे होतात.

प्रत्यक्षात या मुलींचा वापर अनैतिक, बेकायदेशीर तसेच हिंसेसाठी केला जाऊ शकतो. त्याची काळजी पालकांमध्ये आहे. त्याचा तपास केला जात नाही. कालांतराने अशा मुलींना संबंधित पुरुषाने झिडकारले तर समाजातील सर्व दोर तुटलेल्या या मुली वाममार्गाला जाऊ शकतात. खून, अपहरण या शक्यतांच्या अंगाने तपास केला जात नाही. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत आंतरजातीय विवाहांसाठी प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. या अुनदानाचा लाभ घेऊन कालांतराने मुलीला झिडकारले तर हा विभाग दिलेले अनुदान परत का घेत नाही? किंवा केवळ अनुदानासाठी असे प्रकार होत नाहीत ना? याचीही चौकशी केली जात नाही. नोटरीवर होणारे विवाह, समवयीन मुलांच्या स्वाक्षऱ्यांवर नोंदले जाणारे विवाह कितपत कायदेशीर ठरतात, याचाही विचार नियमांच्या तराजूत तोलून केला जायला हवा. बाहेरील जगात महिला व मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत अनभिज्ञ असणाऱ्या मुलींनी सज्ञान म्हणून कागदपत्रावर स्वाक्षरी केली तर तिच्या निर्णयाच्या योग्य-अयोग्यतेची किंवा मुलाच्या पार्श्वभूमीची तपासणी करणारी यंत्रणा कुठे आहे? पालक याच गोष्टींनी भयभीत होत आहेत. चिंतेचे हे विश्व दरवर्षी अधिक व्यापक होत लाखो पालकांना कवेत घेत आहे. जे आंतरजातीय विवाह सुरक्षित आहेत, परस्परसहमतीने, घरच्यांना कल्पना देऊन, प्रशासकीय पातळीवर कागदपत्रांची शहानिशा करून, कायदेशीर पातळीवर तोलून होतात, त्यांच्याबाबत आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र छाननीची हीच गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचे दु:ख मुलींच्या पालकांना आहे.
- शब्दांकन : अविनाश कोळी