स्मारकांवर कोट्यवधींचा खर्च कशासाठी?

इंदू मिलवर उभारण्यात येणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला विरोध करणाऱ्या दोन स्वतंत्र जनहित याचिका उच्च

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : इंदू मिलवर उभारण्यात येणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला विरोध करणाऱ्या दोन स्वतंत्र जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरकारवर कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा असताना स्मारकांवर खर्च करण्याऐवजी त्या पैशातून नागरिकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी या याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नियोजित स्मारकाला विरोध करणारी याचिका यापूर्वीच दाखल झालेली आहे.
राज्य सरकारने नॅशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोेरेशनकडून इंदू मिलची ७.४ हेक्टर जागा संपादित करून या जागेवर डॉ. आंबेडकर यांचे ३५० फूट उंच स्मारक, संग्रहालय, स्तूप उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व बांधकामासाठी तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च येणार आहे. केवळ पुतळ्यासाठीच ४२५ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च येणार आहे. त्याशिवाय, शिवाजी पार्कमधील महापौर बंगल्यात उभारण्यात येणाऱ्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकासाठीही राज्य सरकारने १०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ठाकरे हे कोणत्याही घटनात्मक पदावर नसताना त्यांच्या स्मारकासाठी ११,५०० चौरस फूट सार्वजनिक जागा कशी उपलब्ध करून देण्यात आली? हे दोन्ही निर्णय बेकायदा असल्याने हे निर्णय रद्द करावेत, अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
स्मारके बांधण्याचा निर्णय रद्द करून या ठिकाणी शाळा, रुग्णालय, वाचनालय किंवा अन्य महत्त्वाचा जनहित प्रकल्प उभारण्याची सूचना करावी, अशी विनंती केली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी जून महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.