स्पर्धा परीक्षांच्या क्लासेसला कायद्यातून सूट कशासाठी? क्लासचालकांचा सवालनिधीवर प्रश्नचिन्ह

खासगी शिकवण्यांचे नियमन करण्यासाठी शासनाने कायद्याचा मसुदा प्रस्तावित केला असून, त्यामुळे शिकवण्यांच्या दुकानांवर आता अंकुश येणार आहे. दुसरीकडे शासनाच्या या मसुद्यात अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप क्लासचालकांसह विविध संघटनांनी केला आहे.

- सीमा महांगडे
मुंबई - खासगी शिकवण्यांचे नियमन करण्यासाठी शासनाने कायद्याचा मसुदा प्रस्तावित केला असून, त्यामुळे शिकवण्यांच्या दुकानांवर आता अंकुश येणार आहे. दुसरीकडे शासनाच्या या मसुद्यात अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप क्लासचालकांसह विविध संघटनांनी केला आहे. खासगी शिकवण्यांच्या नियमनातून स्पर्धा परीक्षांच्या क्लासेसला सूट कशी मिळू शकते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे खासगी क्लासेसवर नियंत्रण येण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या हालचाली योग्य असल्या तरी यासंदर्भात तयार करण्यात आलेला कृतिआराखडा परिपूर्ण आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मसुद्यातील नियम फक्त पहिली ते बारावीपर्यंतच्या क्लासेससाठीच लागू आहेत. सद्यस्थितीत दहावी, बारावीपेक्षाही स्पर्धा परीक्षांच्या क्लासेसचे प्रस्थ मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. राज्यात दुहेरी आणि इंटिग्रेटेड क्लासेसच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची लूट होत असतानाच त्यांच्यासाठी सरकारने नियमनात शिथिलता का आणली, असा प्रश्न क्लास संघटनांकडून विचारण्यात येत आहे. एकीकडे शिक्षण विभाग इंटिग्रेटेड पद्धतीवर बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी शाळा आणि क्लास संलग्नित असल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल असे सांगते, तर दुसरीकडे शाळेच्याच खासगी शिकवण्यांना फक्त स्थलांतरित करण्याची परवानगी मसुद्यात देण्यात येते, असा भेदभाव का, असा सवाल महाराष्टÑ कोचिंग क्लास ओनर असोसिएशनच्या सहसचिव लदिका रुके यांनी केला आहे. यातून शासनाचा दुटप्पीपणा आणि धूळफेक दिसून येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
मुंबई आणि राज्यात ७० टक्के शिक्षक हे अंशकालिन तत्त्वावर काम करत आहेत. दुहेरी शिक्षकांवर बंधन आणायचेच आहे, तर अंशकालीन शिक्षकांना यातून का वगळले, असा मुद्दाही रुके यांनी उपस्थित केला. खासगी शिकवण्यांवरील नियमनाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात अजूनही त्रुटी आहेत. या कायद्याचा फटका
छोट्या शिकवणीचालकांना बसणार आहे.
यामुळे कॉर्पोरेट क्लासेसच टिकू शकतील. अनेक बाबतींत अद्यापही स्पष्टता नाही, त्यामुळे पालकांनाही या कायद्याचा कितपत फायदा होईल याबाबत शंका आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. खासगी क्लासेसमध्ये दुहेरी शिक्षकांची नेमणूक करता येणार नाही, असे मसुद्यात नमूद आहे. मात्र, दुहेरी शिक्षकांची व्याख्या करताना शाळा आणि क्लासेसमध्ये काम करणारे शिक्षक असा उल्लेख आहे. यातून अंशकालीन शिक्षकांना सोयीस्करपणे वगळण्यात आल्याचा आरोप खासगी क्लासचालकांनी केला आहे.

निधीवर प्रश्नचिन्ह

खासगी शिकवण्यांना होणाऱ्या नफ्यातील एक टक्का रक्कम शिक्षण विकास निधीसाठी देण्याची तरतूद सुधारित मसुद्यात आहे. तो शालेय शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी वापरण्याचे नमूद आहे. क्लासेसचा निधी शाळांच्या शिक्षकांसाठी का, असा प्रस्न करत महाराष्टÑ कोचिंग क्लास ओनर असोसिएशनच्या सहसचिव लदिका रुके यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षकांसाठी पुरविण्यात येणाºया निधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.