मंगलप्रभात लोढांच्या मुलासोबत दावोसमध्ये करार का केला? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी समजावून सांगितलं 'अर्थ'कारण

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2026 20:15 IST2026-01-22T20:14:01+5:302026-01-22T20:15:59+5:30

Devendra Fadnavis on Abhishek Lodha: दावोसमध्ये एका कराराची जास्त चर्चा झाली, ती म्हणजे लोढा कंपनीसोबत केलेला करार. महाराष्ट्रातील कंपनीसोबत दावोसमध्ये करार करण्याचे कारण काय? या प्रश्नाभोवती चर्चा सुरू झाली. या प्रश्नाचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 

Why did Mangalprabhat sign an agreement with Lodha's son in Davos? Chief Minister Fadnavis explained the reason as 'money' | मंगलप्रभात लोढांच्या मुलासोबत दावोसमध्ये करार का केला? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी समजावून सांगितलं 'अर्थ'कारण

मंगलप्रभात लोढांच्या मुलासोबत दावोसमध्ये करार का केला? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी समजावून सांगितलं 'अर्थ'कारण

"तुम्ही विचारायच्या आधीच सांगतो, मुद्दामहून सांगतो. जसे एक टुलकिट चालले की, मंगलप्रभात लोढांच्या सुपुत्राने दावोसला येऊन करार का केला? खरं म्हणजे अभिषेक लोढा हे अतिशय देशातील प्रतिथयश उद्योगपती आहेत. ते फक्त मंगलप्रभात लोढांचे सुपुत्र नाहीत. तर जो त्यांनी करार केला आहे. त्या करारामुळे महाराष्ट्राला काय फायदा होणार आहे. हे काही त्याठिकाणी लोढांची संपत्ती तयार करत नाहीत", अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोढा समूहासोबत दावोसला झालेल्या कराराबद्दल उत्तर दिले. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी भारतातील उद्योग आणि जगातील अर्थकारण यांचा संबंध सांगत दावोसमधील करारांचा मुद्दा स्पष्ट केला.   

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "जमीन त्यांची आहे. व्यवस्था ते करत आहेत. या ठिकाणी जगातील चार, सगळ्यात महत्त्वाच्या कंपन्या डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. हायपरस्केलर, एआय डेटा सेंटर, ज्या गोष्टीची सर्वाधिक आवश्यकता आपल्याला आहे. ज्यामुळे मुंबई डेटा सेंटर इकोसिस्टीममध्ये पहिल्या क्रमांकावर येणार आहे. त्याचा तो करार आहे." 

त्यांचे भांडवल फक्त २० टक्के

"या सगळ्या कंपन्या एफडीआय त्या ठिकाणी आणणार आहेत. त्यामुळे आपण जर बघितलं तर हा जो करार झाला आहे, यात ८० टक्के एफडीआय आहे. फक्त २० टक्के जो काही फक्त जमिनीच्या स्वरुपात त्याचे भांडवल आहे. आज एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की, भारतीय कंपन्या या ग्लोबल झाल्या आहेत. त्या लोकल कंपन्या नाहीत", असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.  

"ज्या काही भारतीय कंपन्या आहेत. त्या आपला विस्तार करण्यासाठी आणि परकीय भांडवलासाठी या ठिकाणी येतात. ते परकीय भांडवल त्यांना मिळते. देशातंर्गत भांडवल जे काही आहे, त्यापेक्षा स्वस्त परकीय भांडवल असते. परकीय कंपन्या ज्या आहेत, त्यांनाही विस्तार करायला मिळतो. त्यामुळे ते स्थानिक भागीदार घेतात आणि अशा पद्धतीने भागीदारी याठिकाणी होते. याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भारतीय कंपन्या परकीय गुंतवणूकदारांसोबत करार करत आहेत", अशी माहिती त्यांनी दिली.  

'ज्यांना अर्थव्यवस्थेशी देणं-घेणं नाही, ते लोक...'

"अनेक कंपन्या अशा आहेत की, ज्यांनी तंत्रज्ञान स्वतः तयार केले आहे आणि गुंतवणूक बाहेरून घेत आहेत. काही कंपन्या अशा आहेत की ज्या तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक दोन्ही बाहेरून घेत आहेत. परकीय कंपन्यांसाठी ते भारतात सेटअप करत आहेत", असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.      

"मला असं वाटतं की, ज्यांना अर्थव्यवस्थेशी काही घेणं देणं नाही. ज्यांना याचा तिहेरी परिणाम काय आहे, हे समजत नाही. असे अनेक लोक टीका करतात. काही लोकांना कदाचित खरंच समजत नसेल म्हणून टीका करतात. पण, एक गोष्ट निश्चित आहे की, यावर पेड टीका झाली. पैसे देऊन टुलकिट तयार करून यावर टीका झाली. त्याची नोंद मी घेतली आहे. पण, हीच टीका मागच्या वर्षीही केली होती. त्या सगळ्यांना ७५ टक्के गुंतवणूक आम्ही यशस्वी करून दाखवली", असे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.  

Web Title : लोढ़ा के बेटे के साथ दावोस समझौते पर फडणवीस का बचाव, आर्थिक तर्क समझाया।

Web Summary : सीएम फडणवीस ने अभिषेक लोढ़ा के साथ दावोस समझौते को स्पष्ट किया, उनकी साख और एफडीआई लाभों पर जोर दिया। यह महत्वपूर्ण डेटा सेंटर निवेश लाता है, जिससे मुंबई के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। समझौता 80% एफडीआई है, जिससे महाराष्ट्र और भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। आलोचकों में आर्थिक समझ की कमी है, उन्होंने जोर दिया।

Web Title : Fadnavis defends Davos deal with Lodha's son, explains economic rationale.

Web Summary : CM Fadnavis clarified the Davos deal with Abhishek Lodha, emphasizing his credentials and FDI benefits. It brings crucial data center investments, boosting Mumbai's ecosystem. The agreement is 80% FDI, benefiting Maharashtra and the Indian economy. Critics lack economic understanding, he asserted.