धडधाकट व्यक्ती दिव्यांग का बनताहेत? या कोट्याचे फायदे काय, जाणून घ्या पूजा खेडकरांच्या निमित्ताने...

दिव्यांग व्यक्तींसाठी केंद्र शासनाने १९९५ साली अधिनियम आणला. नंतर २०१६ साली सुधारित अधिनियम आला. दिव्यांगांना नोकरी, शिक्षणात चार टक्के आरक्षण व सवलती आहेत. मात्र, धडधाकट लोकांनी दिव्यांग बनत यात घुसखोरी केली आहे.

- सुधीर लंके, निवासी संपादक, अहमदनगर
 धडधाकट दिसणाऱ्या पूजा खेडकर दिव्यांग कोट्यातून 'आयएएस' कशा झाल्या, हा प्रश्न अनेकांना पडला होता. तुमचे 'आयएएस पद रद्द का करू नये? असा खुलासा 'यूपीएससी'नेच त्यांचेकडून मागवला आहे. पूजा खेडकर उघड्या पडल्या. पण 'यूपीएससी', 'एमपीएससी' व विविध शासकीय कार्यालयांतही असे अनेक 'धडधाकट दिव्यांग' ठाण मांडून बसले आहेत. हा मोठा घोटाळा आहे. या बनावट दिव्यांगांना सरकार कसे व कधी शोधणार? हा आता कळीचा मुद्दा आहे.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी केंद्र शासनाने १९९५ साली अधिनियम आणला. नंतर २०१६ साली सुधारित अधिनियम आला. दिव्यांगांना नोकरी, शिक्षणात चार टक्के आरक्षण व सवलती आहेत. मात्र, धडधाकट लोकांनी दिव्यांग बनत यात घुसखोरी केली आहे. जातींमध्ये आरक्षणासाठी भांडणे आहेत. पण, खोटे दिव्यांग बनून आरक्षण मिळविण्याच्या घोटाळ्याकडे कुणाचेच लक्ष नाही. नेते, पक्षही यावर बोलत नाहीत. यात मूळ दिव्यांगांवर अन्याय सुरू आहे. नगर जिल्ह्यातीलच खेडकर यांच्याशिवाय आणखी दोन आयएएस अधिकारी दिव्यांगांच्या यादीत दिसतात. हा घोटाळा करणे खूप सोपे आहे. कारण नियम तकलादू आहेत. घोटाळ्याचे मूळ सरकारी रुग्णालये आहेत. दिव्यांग दाखला देण्याचा अधिकार कायद्याने जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, शासकीय व महापालिकांची वैद्यकीय महाविद्यालये, महानगरपालिका रुग्णालये व केंद्र शासनाच्या काही संस्थांना आहेत. या संस्थांतील तीन सदस्यांचे वैद्यकीय बोर्ड (मंडळ) व्यक्तीची तपासणी करून दाखला देते. बोर्डात संस्थेचे प्रमुख, वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी व संबंधित तज्ज्ञ असतात. म्हणजे तिघेही डॉक्टर. त्यांच्यावर इतर कुठल्याही संस्थेचे नियंत्रणच नाही. येथेच गडबड आहे. व्यक्ती ४० टक्के दिव्यांग असेल तर त्याला लाभ मिळतात. त्यामुळे व्यक्ती धडधाकट असली तरी कानाने, डोळ्याने अथवा इतर प्रकाराने कागदावर ४० टक्के दिव्यांग दाखवली जाते. बोर्डाने वैद्यकीय तपासण्या करून दिव्यांगपण ठरवायचे असते.

धडधाकट दिव्यांग
दिव्यांग व्यक्तीच्या तपासणीचे सर्व अभिलेख २५ वर्षे जतन करायचे असतात. पण नगरसारखे जिल्हा रुग्णालय म्हणते आमच्याकडे २०१२ पूर्वीचे काहीही रेकॉर्ड नाही. मुळात हे रेकॉर्ड कुणी तपासते का? कारण याबाबत कायद्यात तरतूदच दिसत नाही. धडधाकट व्यक्तीऐवजी दिव्यांग व्यक्ती तपासणीसाठी उभी केली व ते अहवाल धडधाकट व्यक्तीचे म्हणून दाखवले तरी ते सहज शक्य आहे. कारण, सीसीटीव्ही चित्रीकरणही बंधनकारक नाही.

दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचीही सक्ती नाही. उदाहरणार्थ, जातीचे प्रमाणपत्र प्रांताधिकारी देतात. पण त्याची पुढे जात पडताळणी समिती सक्तीने तपासणी करते. दिव्यांग प्रमाणपत्रांची अशी त्रयस्थ संस्थेमार्फत पडताळणीच होत नाही. नोकरीच्या वेळेस ही पडताळणी झाली तरी ती इतर शासकीय रुग्णालयातील मेडिकल बोर्डच करते. म्हणजे पुन्हा अधिकार सरकारी डॉक्टरांनाच. मुळात वरिष्ठ रुग्णालयांची तरी विश्वासार्हता आहे का? ससून रुग्णालयातूनच बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र दिली जातात हे स्वतः तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधिमंडळात मान्य केलेले आहे. वैद्यकीय बोर्डने दिलेल्या प्रमाणपत्राबाबत उपसंचालकांकडे अपिल अथवा तक्रार करण्याची सोय आहे. पण त्रयस्थ लोक सहसा अशी तक्रार करत नाहीत.

बीड, नगरचा घोटाळा काय सांगतो?
बीड जिल्हा परिषदेत ३३६ कर्मचाऱ्यांनी बदलीतील सवलतीसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिली होती. अंबाजोगाई वैद्यकीय महाविद्यालयाने केलेल्या पडताळणीत यातील अनेक प्रमाणपत्र चुकीची आढळली.

यापैकी ज्यांनी नोकरीच दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवली त्यांची जे.जे. रुग्णालयामार्फत पडताळणी करा, असा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने (याचिका १५१९/२०२३ व इतर) दिला. पण झेडपीने अशी पडताळणी अजून करून घेतलेली नाही.

नगर जिल्हा परिषदेतही २०१२ साली 'लोकमत'च्या वृत्तानंतर ७६ शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी होऊन ती बनावट आढळली. त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय झाला. पण त्यास आव्हान देणारी शिक्षकांची याचिका २०१७ पासून (रिट पिटिशन ३२६३/२०१७, ३३६९/२०१७) खंडपीठात प्रलंबित आहे. २०२३ मध्ये झेडपीने अशी पडताळणी सुरू केली. त्यासही कर्मचाऱ्यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. यात पडताळणीच होत नाही.

फायदे काय?

• दिव्यांगांना शिक्षण, नोकरीत आरक्षण आहे. प्रवासात ७५ टक्के सवलत, कमी व्याजदराने कर्ज, आयकरात सवलत अशा सुविधा मिळतात. संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळतो.
• यूपीएससी'त सर्वसामान्य उमेदवाराला वयाची कमाल अट ३२ वर्षे व सहा वेळा परीक्षा देण्याची मुभा आहे. दिव्यांग उमेदवाराला मात्र वयात दहा वर्षे सवलत व दहा वेळा परीक्षा देता येते. 'एमपीएससी'तही दिव्यांगांना वयात ४५ वर्षांपर्यंत सवलत आहे. शिवाय जागा आरक्षित आहेत.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची बदली होत नाही. 3 पदोन्नती लवकर मिळते. पाल्य किंवा साथीदार दिव्यांग असेल तरीही शासकीय कर्मचाऱ्यांना फायदे मिळतात. या कारणांसाठी अनेक धडधाकट व्यक्ती दिव्यांग बनतात किंवा मुलांनाही कागदोपत्री दिव्यांग करतात. याबाबत आरोग्य विभाग व समाजकल्याण विभाग हाताची घडी व तोंडावर बोट ठेवून गप्प आहेत.