नेमेची का येतो दुष्काळ?

ठोस उपाययोजना करण्यात सरकारला अपयश आल्यानेच ‘नेमेची येतो दुष्काळ’ अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे, असे वाचकांना ठामपणे वाटते. ‘जलयुक्त शिवार’सारख्या योजनांचा जेवढा गाजावाजा होतो, तेवढा त्यांचा उपयोग होत नाही. दुष्काळी उपाययोजनांची कामे होतात कणभर आणि बोंबा मात्र मारल्या जातात मणभर! दुष्काळाचे मूळ भ्रष्टाचारातच आहे. राजकारणातील बुद्धिवंतांचा दुष्काळही याला जबाबदार आहे. या प्रश्नाची दाहकता लक्षात घेऊन आता मूलभूत उपाययोजनांकडे वळायला हवे. सर्वसामान्य नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून पर्यावरणासाठी आपला वाटा उचलायला हवा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ ही जनचळवळ व्हावी, असे वाचकांनी सुचविले आहे.

पाणी नियोजनापासून प्रशासन कोसो दूर

- प्रफुल्ल कदम,
पाणी चळवळीतील कार्यकर्ते, सोलापूर

दुष्काळी परिस्थिती हाताळताना नेहमीप्रमाणे पाण्याच्या मूळ प्रश्नाला हात घातला जात नाही. एक ते दोन वर्षे जर पाऊसच पडला नाही, तर पावसाचा ताण कसा सहन करायचा, हाच खरा आपल्या राज्याचा आणि देशाचा मुख्य पाणीप्रश्न आहे. नियोजनपूर्वक दीर्घकालीन मार्ग काढणे हा आपल्या पाणी नियोजनाचा मुख्य मुद्दा असून, त्यापासूनच आपण दूर आहोत.

दुष्काळी परिस्थिती हाताळताना नेहमीप्रमाणे पाण्याच्या मूळ प्रश्नाला हात घातला जात नाही. गेल्या वीस वर्षांचे अवलोकन केले असता, शासन कोणत्याही पक्षाचे असो पाणीप्रश्न नीट समजून घेतला जात नाही, हे दिसून येते. एक ते दोन वर्षे जर पाऊसच पडला नाही, तर पावसाचा ताण कसा सहन करायचा, हाच खरा आपल्या राज्याचा आणि देशाचा मुख्य पाणीप्रश्न आहे. दुष्काळाचा हा मुख्य प्रश्न प्रशासनाकडून आणि जनतेकडून आजही नीट समजून घेतला जात नाही. पाऊस नसतानाही दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याची, शेतीच्या पाण्याची आणि उद्योगाच्या पाण्याच्या सुरक्षितता निर्माण करणे आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन निर्माण होणाऱ्या संभाव्य प्रश्नाबाबत नियोजनपूर्वक दीर्घकालीन मार्ग काढणे हा आपल्या पाणी नियोजनाचा मुख्य मुद्दा आहे आणि या त्यापासून आपले पाणी नियोजन खूप दूर गेले आहे.
‘पाणी आडवा पाणी जिरवा’ या योजनेचा आग्रह सोडायला हवा. जमिनीत प्रत्यक्ष पाणी जिरण्याची ३६ बी.सी.एम. एवढीच क्षमता आणि सध्याच्या जलसंधारण कार्यक्रमाच्या एकूण मर्यादा समजून घ्यायला हव्यात. वाढती लोकसंख्या, शेती क्षेत्रातील वाढ, नागरीकरण, औद्योगिकीकरण यामुळे पाण्याची गरज वाढली आहे. पारंपरिक जल व्यवस्थापनातून ही गरज आपण भागवू शकत नाही. एका खरीपाचे व एका रब्बीचे पीक घेण्यासाठी लागणारे हेक्टरी किमान तीन हजार घनमीटर पाणी उपलब्ध होण्यासाठी, तसेच पिण्याच्या, शेतीच्या आणि उद्योगाच्या पाण्यासाठी आज ११ टक्के भूभागावर जे ५० टक्के पाणी उपलब्ध आहे, त्याचे योग्य नियोजन गरजेचे आहे, तसेच टाटा व कोयना धरणातून समुद्रात वाहून जाणारे तब्बल ११६ टीएमसी हक्काचे पाणी दुष्काळी भागाला द्यावे. शासनाने २५ जानेवारी रोजी शासन निर्णय पारित केला आहे. त्यामध्येही पशुपालकांच्या व छावणी चालकांच्या प्रत्यक्ष अडचणी लक्षात घेऊन योग्य बदल होणे गरजेचे आहे. मुक्या जनावरांना किमान १५ किलो हिरवा आणि सहा किलो सुका चारा कायमस्वरूपी मिळण्यासाठी २० वर्षांत प्रशासनाने कोणतेही भरीव नियोजन केले नाही.


मराठवाड्यातील दुष्काळ मानव व शासननिर्मित

- प्रल्हाद इंगोले,
शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते, नांदेड

मराठवाड्यात पडणाºया सततच्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासन करत असलेल्या उपाययोजना तोकड्या, तसेच कुचकामी आहेत. पाणी आडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त शिवार अभियान यांसारख्या योजनांतून पाण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराचा पैसा जास्त जिरला. ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे मानवाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. त्यामुळे आता तरी सावध व्हायला हवे.

मराठवाड्यात सतत पडणारा दुष्काळ हा निसर्गनिर्मित नसून, तो मानवनिर्मित व शासननिर्मित आहे. पूर्वी १२ नक्षत्रे होती. आता २ राहिली आहेत. अतिपावसाळा किंवा अतिउन्हाळा. त्यामुळे पावसाळ्यात पेरणी केल्यानंतर दोन पावसांचे अंतर दीड ते दोन महिन्यांचे राहत आहे. कधी गारपीट, कधी महापूर, वाढते तापमान अशी संकटे आता नित्याचाच राहणार. याचे कारण वाढते तापमान. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे मानवाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. त्यामुळे आपण वेळीच सावध होऊन पर्यावरणाच्या बाबतीत सजग भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
मराठवाड्यात पडणाºया सततच्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासन करत असलेल्या उपाययोजना अत्यंत तोकड्या, कुचकामी आहेत. पाणी आडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त शिवार अभियान यासारख्या योजनांतून पाण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराचा पैसा जास्त जिरल्याच्या तक्रारी आहेत. निसर्गाच्या नियमानुसार, ३३ टक्के जंगल असण्याची गरज असताना मराठवाड्यात त्याचे प्रमाण कमी आहे. उदा. लातूर जिल्ह्यात झाडांचे प्रमाण केवळ १ टक्का आहे. त्यामुळे लातूरला रेल्वेने पाणी न्यावे लागले. ग्रामीण भागात पिण्यासाठी पाणी नाही, तर मोठ्या शहरात शुद्ध हवा नाही. मराठवाडा व विदर्भाच्या काही भागात धरणे नाहीत. म्हणून सिंचन नाही, अशी ओरड होते, तर काही भागात धरणे असली, तरी पाऊसच पडत नसल्याने ती कोरडी पडत आहेत. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड, औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली होणारे वाढते प्रदूषण वेळीच थांबले नाही, तर भविष्यात मानव जातच धोक्यात येऊ शकते. पर्यावरणासाठी शहरी भागात ‘शो’ची झाडे लावण्यापेक्षा जैवविविधतेने संपन्न असणारी वड, पिंपळ, बांबू, लिंब यासारखी झाडे लावायला हवीत. खाण्यासाठी अन्न, पिण्यासाठी पाणी व जगण्यासाठी शुद्ध हवा हवी असल्यास काही कठोर उपाय करावे लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे, वृक्ष लागवडीवर जोर द्यायला हवा. एकाच्या बदल्यात दहा झाडे लावल्याशिवाय कोणतेही झाड तोडण्याची परवानगी देवू नये.