कोर्ट सुट्ट्या का घेते? न्यायदान हे बुद्धीचे काम, मग सुट्ट्यांबाबत वाद का?

न्यायालयाच्या सुट्ट्यांमुळे प्रकरणे निकाली काढण्यास विलंब होतो, अशी तक्रार करण्यात येते.

अंबादास जोशी, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती 

न्यायालयाच्या सुट्ट्यांमुळे प्रकरणे निकाली काढण्यास विलंब होतो, अशी तक्रार करण्यात येते.  विलंब हा समाजमनाचा स्थायीभाव झाला आहे.  त्यामागच्या कारणांचा शोध हा स्वतंत्र विषय ! मी, एक प्रश्न नेहमी विचारत आलेलो आहे, तो असा: ‘निर्णय आम्हाला त्वरित पाहिजे, असे  दोन्ही बाजूंचे पक्षकार म्हणतात, अशांची संख्या किती?’ प्रत्येक प्रकरणातील एक बाजू ही निवाड्यास उशीर लावण्याची तीव्र इच्छाधारी व प्रयत्नशील असते. याप्रसंगी एवढेच पुरे. 

सुट्ट्यांवरून सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘व्हेकेशन’ आणि ‘नॉन व्हेकेशन’ पोस्ट असे दोन प्रकार आहेत. शतकभरापासून हे वर्ग अस्तित्वात आहेत. ज्यांना उन्हाळा, हिवाळा, ख्रिसमस या सुट्ट्या नाहीत, अशा वर्गातल्या कर्मचाऱ्यांना कमावलेल्या म्हणजेच हक्काच्या तसेच अधिक रजा (उदा. शिक्षक प्राध्यापक) असतात, तर सुट्ट्या असलेल्या वर्गाला हक्काच्या रजा अल्प आहेत. न्यायमूर्ती ‘व्हेकेशन’ पोस्ट असलेल्या वर्गात मोडत असल्याने त्यांना १५ कॅज्युअल लीव्हशिवाय कमावलेल्या-हक्काच्या रजा असतात. अन्य सरकारी कर्मचारी त्यांच्या व्यक्तिगत इच्छेप्रमाणे  सर्व प्रकारच्या सुट्ट्या घेऊ शकतात आणि घेतातही. मात्र, न्यायमूर्ती आपत्कालीन परिस्थितीतील रजा सुद्धा अपवादानेच घेतात. बहुतेक न्यायाधीशांच्या रजा उपभोगाविनाच रद्द होतात. अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व रजा संपवायलाच पाहिजे, असा विचार न्यायमूर्ती कधीच करत नाहीत. तसे करणारे शंभरामध्ये पाच ! कॅज्युअल लीव्ह न घेणे हा न्यायाधीशांच्या प्रथेचा भाग आहे. 

न्यायालयांच्या सुट्ट्यांबाबत होणारी टीका ही न्यायसंस्थेवर असलेल्या अज्ञानमूलक रोषापोटी व न्यायिक व्यवस्थेच्या उत्तराच्या अभावामुळे होत आहे. त्याबाबत सारासार विचार करून कोणी बोलावं, एवढा वेळ व संयमाचा अभाव सार्वत्रिक आहे. न्यायाधीशांच्या  सेवाशर्तींबद्दलच्या अज्ञानमूलक मत्सराबद्दल नंतर  प्रसंगानुरूप व्यक्त होता येईल! दिवाळी, नाताळ किंवा अन्य धार्मिक सुट्ट्या सगळ्या धर्मीयांसह निधर्मींसाठी का बरं आहेत?  या मताचा मी सुद्धा आहे. 

स्थानिक परिस्थितीचा सारासार विचार करूनच सुट्ट्या देण्यात याव्यात, असे माझे मत आहे. विदर्भात जून-जुलैमध्ये तापमानाचा पारा इतका चढलेला असतो की, बाहेर पडणे अशक्य, म्हणून येथील शाळा राज्यातील अन्य भागांप्रमाणे जूनमध्ये सुरू न करता थोड्या उशिराने सुरू करण्याचा निर्णय मी दिला होता.  नागपूरमध्ये कडाक्याची थंडी असते, हिमाचल प्रदेशमध्ये ५० दिवस बर्फ पडतो, अशा परिस्थितीत न्यायालये सुरू ठेवणे योग्य आहे का? 

केवळ सणांना सुट्टी देण्यापेक्षा स्थानिक परिस्थितीनुसार सुट्टी देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे मला वाटते. सुट्ट्यांची संख्या कमी करण्यास हरकत नाही.  हा निर्णय  वस्तुनिष्ठतेने व तौलनिकतेने घ्यावा लागेल.  

न्यायालयाच्या सुट्ट्यांबाबतचा जुनाच मुद्दा केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजीजू यांनी संसदेत नुकताच नव्याने उपस्थित केला आणि जणू काही त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘सुट्टीकालीन न्यायालय’ बसणार नाही, असे ठरवल्याची बातमी आली. त्यातून हा विषय चवीनं चघळायला इंधन मिळालं. न्यायालयाच्या सुट्ट्यांबाबतचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.  

आतापर्यंत सामान्य पक्षकाराला केंद्रस्थानी ठेवून नेहमीच या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आल्या. पण, ‘न्यायालये एवढ्या भरमसाठ  सुट्या का घेतात?’, सर्व स्तरांवरील न्यायालयांना सर्वच (एवढ्या संख्येनं) सुट्ट्या मिळतात का? हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

इतरांच्या रजांबद्दल ऐकलं आहे का?

न्यायालयाच्या सुट्ट्या हा स्वतंत्रपणे हाताळण्याचा विषय आहे.  संपूर्ण यंत्रणेचा सारासार विचार करूनच न्यायालयाच्या सुट्ट्या ठरवाव्यात. या सुट्ट्या केवळ न्यायमूर्तींसाठी नसतात, तर अतिव्यस्त असलेल्या वकिलांसाठीही असतात ! सुट्ट्यांच्या वेळापत्रकात विवेकाच्या आधारावर दुरुस्ती करावी.

जर न्यायमूर्तींना अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुट्ट्या दिल्या, तर न्यायमूर्तींना स्वेच्छेनं सुट्ट्या घेण्याचा अधिकार मिळेल व विवेकाधिष्ठित स्वनियंत्रणाची जागा ‘रजेचा अधिकार’ व्यापेल ! प्रशासनातील अन्य प्रवर्ग जसे; आयएएस, आयपीएस आदींच्या पगारी, अर्ध पगारी व अन्य विशेष रजांबद्दल कोणी बोललेलं ऐकलं आहे? का नाही? ते तुम्हाला हिंग लावून पण विचारत नाहीत. 

न्यायाधीश काय काय करतात ?

न्यायमूर्ती / न्यायाधीश सकाळी दहा ते संध्याकाळी पाच  न्यायिक कार्यात न्यायालयात आसनस्थ असतात. त्यानंतर त्यांना  दिवसभरात दिलेल्या आदेशांच्या मसुद्यांचे वाचन, दुरुस्त्या, स्वाक्षऱ्या, तसेच कार्यालयीन जोखमीची कामेही असतात. दुसऱ्या दिवशीच्या  प्रकरणांच्या संचिकांचे वाचन करायचे असते. 

जेवढा वेळ ते समोर दिसत असतात, त्यापेक्षा जास्त काळ ते व्यस्त असतात. वेगवेगळ्या कायद्यांचे, नव्याने आलेल्या निर्णयांचे वाचनही करत असतात. संचिका  वाचल्याशिवाय आणि कागद पाहिल्याशिवाय त्यांना न्यायदान करता येणे शक्य नसते. मात्र, वाचनासाठी ते जो वेळ घालवतात, तो कोणाला दिसतो? न्यायदान करणे हे बुद्धीचे काम आहे. त्यासाठी त्यांना स्थिरता आणि शांतता दिली गेली पाहिजे, हा हेतू या सुट्ट्यांमागे आहे. रथाच्या अश्वांना विश्रांती हवी आहे, असे श्रीकृष्ण अर्जुनाला युद्धप्रसंगी सांगतात, असा उल्लेख महाभारतात आहे !  विद्वानांमधील चर्चेतून नवनीत निघो ही समष्टीच्या विवेकास प्रार्थना!  

रजा, सुट्ट्या व अन्य अनेक बाबींमध्ये न्यायालये हे शासकीय आस्थापनांच्या सम पातळीवर आणले गेले, तर अंदाजे एक पंचमांश न्यायाधीश या ना त्या कारणाने सुट्टी घेतील आणि त्याचाही न्यायदानावर परिणाम होईल.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"