पाण्याची बाटली २० रुपयांना, दुधाला केवळ २६ रुपये, असे का?

दुधाचा उत्पादन खर्च किती आहे? याची फार चर्चा आपण करत नाही.

डॉ. अजित नवले, राष्ट्रीय सहसचिव, अखिल भारतीय किसान सभा 

राज्यभर शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या दूध दराचा प्रश्न सध्या विविध आंदोलनांमुळे चर्चेचा विषय ठरला आहे. आज शहरांमध्ये पाण्याची एक लिटरची बाटली २० रुपयांना मिळते. कोणतीही खळखळ न करता आपण वीस रुपयांची नोट मोडून पाण्याची बाटली सहज खरेदी करतो; मात्र या बाटलीचा उत्पादन खर्च किती आहे? याची कधी आपण चर्चा करत नाही. किंबहुना तमाही बाळगत नाही. ३ ते ५ रुपयांना तयार होणारे हे बाटलीबंद पाणी, खळखळ न करता आपण २० रुपयांना खरेदी करतो. दुसऱ्या बाजूला मात्र दुधाला एखाद दोन रुपये अधिकचे मोजावे लागले की, अनेकांच्या कपाळावर आठ्या चढतात आणि महागाई किती वाढली असे सहज उद्गार अनेकांच्या तोंडातून बाहेर पडतात; मात्र आपण रोज जे अन्नामध्ये खातो किंवा विविध पेयांच्या माध्यमातून प्राशन करतो, त्या दुधाचा उत्पादन खर्च किती आहे? याची फार चर्चा आपण करत नाही.

अन्नदाता शेतकरी या दुधासाठी अपार कष्ट भोगत असतो. विशेषत: महिला रात्रंदिवस गाईच्या गोठ्यामध्ये उभ्या असतात. चारा काढण्यापासून धारा काढण्यापर्यंत अतीव कष्ट शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला दूध उत्पादनाच्या प्रक्रियेत सहन करावे लागत असतात. विविध कृषी विद्यापीठांनी दुधाचा प्रतिलिटर उत्पादन खर्च किती आहे? याबद्दल सविस्तर अभ्यास केलेला आहे. गाईच्या एक लिटर दूध निर्मितीसाठी ४२ रुपये प्रतिलिटर खर्च येतो हे सर्वच अभ्यासांमधून सिद्ध झालेली बाब आहे. उत्पादन खर्च ४२ रुपये असलेले हे दूध मात्र शेतकऱ्यांकडून आज केवळ २६ रुपये प्रतिलिटरने खरेदी केले जात आहे. प्रतिलिटर १६ रुपयांचा तोटा घेऊन शेतकरी आपले हे गाईचे दूध विकत आहेत. साधारणपणे गेले ११ महिने हीच स्थिती शेतकऱ्यांच्या बाबत घडते आहे. शेतकरी या पार्श्वभूमीवर मेटाकुटीला आले आहेत; गाय व्यवसाय सुरू ठेवणे त्याला अशक्य झाले आहे.

एकीकडे दुधाला असा तोट्याचा भाव मिळत असताना दुधाच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होत आहे. पशुखाद्याचे दर सातत्याने आणखीन वाढत आहेत. पशुखाद्य कंपन्या काही केल्या पशुखाद्याचे दर नियंत्रित ठेवायला तयार नाहीत. सरकारचेही याबाबत कुठलेही धोरण नाही. किंबहुना पशुखाद्य शेतकऱ्यांना रास्त दरात देता येईल याबद्दलची कुठलीही पर्यायी व्यवस्था सरकारकडे उपलब्ध नाही. औषधे व दूध उत्पादनाशी संबंधित इतर साधने यांचे दरही बेलगामपणाने वाढताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये रोज तोटा सहन करून 
शेतकरी कोलमडून पडू पाहत आहेत. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने या पार्श्वभूमीवर दुधाला प्रतिलिटर किमान ४० रुपये दर द्यावा, अशी मागणी करत आंदोलनाची हाक दिली आहे.

राज्यात एकूण उत्पादित होणाऱ्या दुधापैकी संघटित क्षेत्रामध्ये ७४ टक्के दूध हे खासगी संस्थांच्या मार्फत संकलित होते. खासगी संस्थांचे नियमन करणारा किंवा दराबाबत त्यांच्यावर बंधन घालणारा कोणताही कायदा राज्यात अस्तित्वात नसल्याने व या खासगी कंपन्यांची अंतर्गत भक्कम एकजूट असल्याने या कंपन्या दराबाबतचे सरकारचे आदेश धुडकावून लावत आहेत. सरकारकडे दूध हाताळण्याची पर्यायी व्यवस्था अस्तित्वात नसल्यामुळे या कंपन्यांची मनमानी प्रचंड वाढली आहे. सहकार कायद्याप्रमाणे काही प्रमाणात सहकारी संस्थांचे नियमन करणारा कायदा महाराष्ट्रात असल्याने सरकारचे आदेश सहकारी संस्था काही प्रमाणात पाळतात; मात्र त्यासुद्धा वाण नाही; पण गुण लागल्यामुळे निर्ढावल्या आहेत व सरकारच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावू पाहत आहेत.

राज्यात सध्या २० लाख लिटर दूध अतिरिक्त निर्माण होत आहे. हे अतिरिक्त दूध सरकारने खरेदी करून त्याची पावडर बनवली व ही पावडर बालक व माता पोषण आहारासाठी कल्याणकारी योजनेच्या मार्फत वितरित करण्याची भूमिका घेतली, तर दूध दराचा प्रश्न काही प्रमाणात सोडवण्यास मदत होऊ शकते. महाराष्ट्रातील दुधामध्ये ३० टक्के भेसळ असल्याचे खुद्द दुग्धविकास मंत्री सर्वत्र सांगत आहेत. हे जर खरे असेल तर या दुधावर सरकार व दुग्धविकास मंत्री कारवाई का करत नाहीत? हा रास्त सवाल दूध उत्पादकांच्या व ग्राहकांच्या मनामध्ये येतो आहे. दुधाची भेसळ खरोखर इतकी मोठी असेल व याला लगाम लावला गेला तर अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न तत्काळ सोडवला जाऊ शकतो. ग्राहकांना भेसळमुक्त दूध आणि उत्पादकांना दुधाचे रास्त दाम देता येऊ शकते.

दूध उत्पादकांचे दुधाचे दर हे मिल्कोमीटरद्वारे मोजल्या गेलेल्या फॅट आणि एस.एन.एफ.च्या आधारे ठरवले जातात; मात्र राज्यात मिल्कोमीटर प्रमाणित करण्याची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कंपन्या सदोष मिल्कोमीटर वापरून शेतकऱ्यांचे फॅट आणि एस.एन.एफ.ची सर्रास चोरी करताना दिसतात व त्यातून शेतकऱ्यांचे शोषण होते. दुधाचे वजन करणारे काटे नियमितपणाने तपासले जात नाहीत. परिणामी त्यामध्येसुद्धा शेतकऱ्यांची लूट होते. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने याबाबत अनेकदा आवाज उठवूनही सरकारने याबाबतही कोणतीही ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत.

ऊस उत्पादकांना उसाचे रास्त दाम मिळावे, यासाठी उसाला एफ.आर.पी. म्हणजेच रास्त व किफायतशीर मूल्य देण्याची हमी दिलेली आहे. शिवाय उसापासून तयार होणारे पदार्थ व उपपदार्थ यामध्ये मिळणाऱ्या नफ्यामध्ये ऊस उत्पादकांना भागीदारी करून घेण्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरणही लागू करण्यात आले आहे. दूध क्षेत्रालासुद्धा अशाच प्रकारचे एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू केले व दुधाला उत्पादन खर्चावर किफायतशीर भाव निश्चित केला व तो खासगी व सहकारी दूध संघांना बंधनकारक करणारा कायदा केला, तसेच दुधापासून निर्माण होणाऱ्या वेगवेगळ्या पदार्थ व उपपदार्थांच्या नफ्यामध्ये उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त वाटा ठरवून दिला, तर त्यातून शेतकऱ्यांची लूटमार थांबवणे सहज शक्य होणार आहे. दूध उत्पादकांच्या सुरू असणाऱ्या आंदोलनाची हीसुद्धा एक प्रमुख मागणी आहे.