पालकमंत्रिपदाचा वाद एवढा का? ‘जिल्ह्याचा सीएम’इतके पॉवरफुल पद, डीपीसीचा निधी हाच यामागे मुख्य आकर्षणबिंदू

Maharashtra Government News: पालकमंत्रिपदांवरून महायुतीत हेवेदावे सुरू झाले असताना या पदाला गेल्या काही वर्षांमध्ये इतके महत्त्व कसे आले आणि पालकमंत्री म्हणजे ‘जिल्ह्याचा मुख्यमंत्री’ अशी प्रतिमा कशी निर्माण झाली, याच्या खोलात गेले असता या पदासाठी इतकी स्पर्धा का याचे उत्तर मिळते.

- यदु जोशी
मुंबई - पालकमंत्रिपदांवरून महायुतीत हेवेदावे सुरू झाले असताना या पदाला गेल्या काही वर्षांमध्ये इतके महत्त्व कसे आले आणि पालकमंत्री म्हणजे ‘जिल्ह्याचा मुख्यमंत्री’ अशी प्रतिमा कशी निर्माण झाली, याच्या खोलात गेले असता या पदासाठी इतकी स्पर्धा का याचे उत्तर मिळते. पालकमंत्र्यांभोवतीचे अर्थकारण हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीचे (डीपीसी) पालकमंत्री हे अध्यक्ष, तर जिल्हाधिकारी हे सचिव असतात. एखाद्या महत्त्वाच्या निर्णयावर समितीच्या सदस्यांचे मतदान घेण्याची तरतूद आहे. जिल्ह्यातील आमदार हे डीपीसीचे सदस्य असतात, पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. 

डीपीसीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होते. सर्वसंमतीने निर्णय झाल्याचे चित्र निर्माण केले जाते, पण मुख्यत्वे निधीवाटपाचे निर्णय पालकमंत्रीच घेतात. 
दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी डीपीसीचा निधी हा जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी समान पद्धतीने दिला जायचा. मात्र, त्यानंतर त्यात राजकीय भेदभाव सुरू झाला. सत्तापक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघाला जादा निधी देणे सुरू झाले. बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये ‘आपल्या’ आमदारांना जादा निधी देणे सुरू झाले. महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या गेल्या सरकारमध्ये तर एका पक्षाचे पालकमंत्री मित्रपक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांवर अन्याय करत असल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. खरेतर मित्रपक्षाचा पालकमंत्री असल्याने निधीबाबत सत्तापक्षाच्या कोणत्याही आमदाराला अडचण जाऊ नये. मात्र, गेल्या काही वर्षांमधील या अनुभवामुळेच मित्रपक्षाच्या विशिष्ट मंत्र्याला पालकमंत्रिपद देण्यास विरोध होत आहे. 

पालकमंत्र्यांना निधी मंजुरीमध्ये काही कट मिळतो का? 
कागदोपत्री तसे सिद्ध होत नसले तरी त्याची चर्चा उघडपणे होत आली आहे. काही विशिष्ट आणि मोजकेच असे मोठे नेते की जे पालकमंत्रीदेखील आहेत ते या ‘कट’मध्ये लक्ष घालत नाहीत, अन्यथा बहुतेक पालकमंत्र्याचा अर्थपूर्ण रस डीपीसीमध्ये असतो असे जाहीरपणे बोलले जाते. २०२३-२०२४ साठी सर्व जिल्ह्यांत मिळून डीपीसींना १३,४४६ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यावरून डीपीसीचे महत्त्व लक्षात येते. 

निकष धाब्यावर !
जिल्ह्याची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ व मानव विकास निर्देशांक या निकषांचा विचार करून डीपीसी निधी द्यावा, असा नियम आहे, पण गेल्या काही वर्षांत तो काही जिल्ह्यांबाबत धाब्यावर बसविला गेला. ज्या जिल्ह्याचे नेते राज्यात शक्तिशाली आहेत त्या जिल्ह्यांना जादा निधी दिला गेला.  

यावेळच्या वाटपातील काही वेगळे मुद्दे
पालकमंत्र्यांच्या पक्षाचा एकही आमदार नाही असे जिल्हे : मुंबई शहर-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (शिंदेसेना), नंदुरबार - माणिकराव कोकाटे (अजित पवार गट), भंडारा - संजय सावकारे (भाजप), वाशिम - हसन मुश्रीफ  (अजित पवार गट). 

मित्रपक्षांपेक्षा कमी तरीही पालकमंत्रिपद : रायगड - अदिती तटकरे, सिंधुदुर्ग - नितेश राणे, नाशिक - गिरीश महाजन, बुलडाणा - मकरंद जाधव, गोंदिया - बाबासाहेब पाटील, यवतमाळ - संजय राठोड, पुणे - अजित पवार, सातारा - शंभूराज देसाई.