चांदिवाल अहवालावर मविआ सरकारमध्ये कारवाई का नाही?; देवेंद्र फडणवीसांचा अनिल देशमुखांवर निशाणा

अनिल देशमुखांनी केलेले आरोप फेटाळत देवेंद्र फडणवीस यांनी चांदिवाल अहवालावरून देशमुखांवर टीकास्त्र सोडलं. 

नागपूर - गेल्या काही दिवसांपासून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शाब्दिक आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. आता चांदिवाल अहवालावरून देवेंद्र फडणवीसांनीअनिल देशमुखांना सवाल केला आहे. चांदिवाल अहवाल हा महाविकास आघाडीच्या काळात आला होता तेव्हा कारवाई का केली नाही? असं विचारत देवेंद्र फडणवीसांनी पलटवार केला आहे.

नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, चांदिवाल अहवाल हा महाविकास आघाडीच्या काळात हा सुपूर्द झाला होता. महाविकास आघाडीने त्याच्यावर का कारवाई केली नाही? याचे उत्तर दिले गेले पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचे काय तर परमबीर सिंह यांना मुंबई पोलीस आयुक्त महाविकास आघाडीने केले. सचिन वाझेलाही त्यांनीच नोकरीवर घेतले. अनिल देशमुख स्वत: गृहमंत्री असताना परमबीर सिंह यांनी त्यांच्यावर आरोप लावले. विद्यमान गृहमंत्र्यावर एखादा पोलीस आयुक्त आरोप लावेल असे कधी शक्य आहे का? त्याला त्याच्या नोकरीची काळजी आहे की नाही असं सांगत फडणवीसांनी अनिल देशमुखांचे आरोप फेटाळले. 

महाविकास आघाडी सरकार ने चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की!
और जहाँ तक अनिल देशमुख की केस का सवाल है…

(मीडिया से संवाद | नागपुर | 4-8-2024)#Nagpur#Maharashtrapic.twitter.com/FONzhWWvoT

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 4, 2024

तसेच अनिल देशमुख ज्या काही गोष्टी बोलत आहेत त्यामध्ये काही अर्थ नाही. अनिल देशमुखांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिलेत. हायकोर्टाच्या आदेशाने केस सीबीआयकडे गेली. त्यात कुठेही केंद्र सरकार, राज्य सरकार तर त्यांचेच होते यांचा कोणाचाही संबंध आलेला नाही. वेळोवेळी ज्यावेळेस ते कोर्टात गेले त्यावेळचे निर्णय पाहिले तर सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होतील असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान, अशा प्रकारे कोणी जर रोज काहीतरी बोलत असेल तर त्याला उत्तर देऊन त्यांच्या स्तरावर जाण्याची माझी इच्छा नाही. सत्य सर्वांना माहित आहे, समोर आले आहे आणि यापुढे ते येत राहणार आहे असा सूचक इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल देशमुखांना दिला. न्या. के.यू चांदिवाल आयोग हा मविआ सरकारने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर जे आरोप झाले होते त्याचा तपास करण्यासाठी नेमला होता. या आयोगाने १ वर्ष तपास करून त्यात अनिल देशमुख, निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि अन्य लोकांचे जबाब नोंदवले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे हा अहवाल सोपवला होता.