विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती का नाही?

कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणात सरकारने विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती केलेली नाही, हे अत्यंत खेदजनक आहे. सरकारने एखाद्या ज्येष्ठ वकिलाची त्यासाठी

मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणात सरकारने विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती केलेली नाही, हे अत्यंत खेदजनक आहे. सरकारने एखाद्या ज्येष्ठ वकिलाची त्यासाठी नियुक्ती का केली नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली.
एकीकडे समीर गायकवाडला वाचवण्यासाठी सनातनने वकिलांची फौज उभी केली असताना, दुसरीकडे सरकारने त्याच्याविरुद्ध केस लढण्यासाठी अद्याप एकाही विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केलेली नाही. समीरची कोठडी वाढवून घेण्यासाठी पोलिसांनाच कोल्हापूर दंडाधिकाऱ्यांसमोर युक्तिवाद करावा लागला, अशी माहिती याचिकाकर्त्या स्नेहा पानसरे यांचे वकील अभय नेवगी यांनी न्या. रणजित मोरे व न्या राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाला दिली. हे खेदजनक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले.
डॉ. दाभोलकर व कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाचा अहवाल सीबीआय आणि विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) न्यायालयात सादर केला. पानसरेंच्या हत्येप्रकरणी सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असलेला समीर गायकवाड हा गोवा बॉम्बस्फोटाप्रकरणी २००९पासून फरार असलेल्या रुद्र पाटीलचा जवळचा मित्र आहे. त्यामुळे या हत्येमागेही पाटीलचा हात असावा, असा संशय पोलिसांना असल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी सांगितले, तर पाटीलच्या पत्नीने गायकवाडसाठी वकीलपत्र सादर केले आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. नेवगी यांनी दिली,
नव्याने तपास अहवाल सादर करा. तपास योग्य दिशेने सुरू आहे, याबद्दल आम्हाल स्वत:ला समाधान वाटले पाहिजे, असे म्हणत खंडपीठाने अहवाल सादर करण्यासाठी तपास यंत्रणेला २० आॅक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली.

खंडपीठाने सुनावले
पाटीलविषयी अहवालात काहीच नमूद नाही. गायकवाड आणि पाटील मित्र आहेत आणि पाटीलची पत्नी गायकवाडचे वकीलपत्र घेते, याचा संबंध आहे. तुम्ही (पोलीस) या दृष्टिकोनातून विचार करून तपास केला का? केवळ संशय व्यक्त करू नका. पाटीलपर्यंत पोहचण्यासाठी काय पावले उचललीत ते सांगा, असे खंडपीठाने सुनावले.