जातनिहाय घोषणा का नाही?

राज्यभरात तब्बल १२ हजार शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत असताना, अनेक जिल्हा परिषदांनी रिक्त जागांची जात-संवर्गनिहाय माहिती जाहीर केलेली नाही.

- गजानन दिवाण,  औरंगाबाद
राज्यभरात तब्बल १२ हजार शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत असताना, अनेक जिल्हा परिषदांनी रिक्त जागांची जात-संवर्गनिहाय माहिती जाहीर केलेली नाही. ती जाहीर केल्यास कुठल्याही नियमात बदल न करता अनेक शिक्षकांचा संसार सुखाचा होऊ शकतो. मात्र, माहिती जाहीर न करता, सर्वच जिल्हा परिषदांनी पडद्यामागील आर्थिक उलाढालींना एकप्रकारे खतपाणी घातले आहे.
रिक्त जागांची माहिती राज्यातील कुठलीच जिल्हा परिषद देत नाही. त्यामुळे शिक्षक आंतरजिल्हा बदली समितीने माहिती अधिकाराचा आधार घेऊन आकडेवारी मिळविली, त्यात २२ जिल्हा परिषदांची स्थिती समजली. त्यातील केवळ चार जिल्हा परिषदांनी रोस्टर पूर्ण केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. इतर सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये रोस्टर पूर्ण नसल्याने शिक्षकांना समाधानकारक माहितीही मिळत नाही.
आपल्या मर्जीतील शिक्षकाची वर्णी लावण्यासाठीच हा प्रकार सुरू असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. त्याचा गैरफायदा घेत, पडद्यामागून आर्थिक उलाढाल करीत शिक्षकांच्या जागा भरण्याचा उद्योग जिल्हा परिषदांकडून केला जातो, असा आरोप अनेक शिक्षकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
शिक्षकांच्या आरोपांत तथ्य आहे, असे वाटण्यास कारणीभूत ठरतील, अशा अनेक घटना अलीकडच्या काळात उघड झाल्या आहेत. एकही जागा रिक्त नसताना ९०० वर जागा भरण्याचे बीडचे प्रकरण असेल किंवा मग सर्व नियम पायदळी तुडवत अतिरिक्त तुकड्यांना मंजुरी देणारे लातूरचे प्रकरण. एकही जागा रिक्त नाही, असे सांगणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्यात अलीकडेच शिक्षणसेवकांच्या ३१६ जागा भरण्यात आल्या. आंतरजिल्हा बदलीसाठी एनओसीसह तयार असलेल्या १७०० फाईल्स बाजूला ठेवून ही भरती करण्यात आली. औरंगाबादमध्ये याच पद्धतीने माध्यमिक शिक्षणसेवकांच्या ७४ जागा भरण्यात आल्या. या जिल्ह्यातदेखील ६०५ शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत असून, ४५ शिक्षकांनी एनओसीही आणली आहे.

नागपूर, भंडाऱ्यात अतिरिक्त शिक्षक आहेत. मात्र उपरोक्त जिल्ह्यांचे रोस्टर अपूर्ण आहे. रिक्त जागा आणि बदल्यांचे प्रस्ताव पाहिल्यास अर्ध्यापेक्षा जास्त शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. कुठल्या जात संवर्गातल्या जागा रिक्त आहेत, हे समोर येत नाही.