कर्जमाफीसाठी अधिवेशन का नाही?

जीएसटीसोबतच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यासाठीही विशेष अधिवेशन का आयोजित केले नाही? शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न सरकारला जीएसटीपेक्षा कमी

- विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : जीएसटीसोबतच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यासाठीही विशेष अधिवेशन का आयोजित केले नाही? शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न सरकारला जीएसटीपेक्षा कमी महत्त्वाचा वाटतो का? अशी संतप्त विचारणा विरोधी पक्षनेते
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत शनिवारी सरकारला केली.
जीएसटीसंदर्भात विशेष अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होताच, हा मुद्दा उपस्थित करून विखे पाटील म्हणाले की, ‘जीएसटीसाठी विशेष अधिवेशन जाहीर झाल्यानंतर, विरोधी पक्षांनी राज्यपालांची भेट घेऊन शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यासाठीही विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती, परंतु आजपर्यंत सरकारने या मागणीबाबत साधे उत्तरही दिलेले नाही. जीएसटीचे विधेयक मंजूर झाले पाहिजे, याबाबत दुमत नाही.’
‘शेवटी जीएसटी हे आम्हीच आणलेले विधेयक आहे, परंतु त्यासोबतच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. मागील अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षातील १९ आमदारांचे निलंबन झाले होते. शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करणेही आता गुन्हा झाला आहे. आम्ही राज्यातील २७ जिल्ह्यांत संघर्ष यात्रा काढली. या यात्रेतून सरकारविरोधात किती प्रक्षोभ आहे, ते आम्हाला दिसून आले,’ असेही विखे पाटील यांनी पुढे नमूद केले.