खडसेंवर कारवाई का नाही?

एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध तक्रार करूनही, अद्याप कायदेशीर कारवाई न करण्यात आल्याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले.

मुंबई : भोसरी येथे एमआयडीसीने संपादित केलेली सुमारे तीन एकर जमीनखरेदीच्या प्रकरणामुळे मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागलेले माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध तक्रार करूनही, अद्याप कायदेशीर कारवाई न करण्यात आल्याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले. न्यायालयीन समितीच्या अहवालावर अवलंबून न राहता, आधी राज्य सरकारने तक्रारीवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, असे म्हणत राज्य सरकारला याबाबत एका आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
कोट्यवधी रुपयांचा फायदा मिळण्यासाठी एकनाथ खडसेंनी महसूलमंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून, भोसरी एमआयडीसीने संपादित केलेली सुमारे तीन एकर जमीन अवघी तीन कोटी ७५ लाख रुपयांत विकत घेतली. ही जमीन त्यांनी त्यांची पत्नी व जावयाच्या नावावर केली आहे. या व्यवहारामुळे खडसे चांगलेच अडचणीत आले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर उच्च न्यायालयाने अद्याप कायदेशीर कारवाई का करण्यात आली नाही? अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली.
मात्र, सरकारी वकिलांनी या जमीनखरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन समितीची नियुक्ती केली असून, समितीचा अहवाल प्रलंबित असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. आर. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतरच कायदेशीर कारवाईबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल,’ अशी माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर सरकारने याबाबत एकाच आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करू, असे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.
याचिकेनुसार, एकनाथ खडसे यांनी भोसरीतील (सर्व्हे क्रमांक ५२/२ अ/ २) विकत घेतलेल्या जमिनीवर एमआयडीसीने ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर अनेक कंपन्यांना दिली आहे. असे असतानाही २८ एप्रिल २०१६ रोजी ही जमीन मंदाकिनी खडसे व खडसे यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावावर करण्यात आली. एमआयडीसीची जमीन असतानाही, खरेदी-विक्रीचा व्यवहार मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदवून कसा घेतला नाही? असा सवाल याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.
‘राज्य सरकारने या जमिनीच्या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मात्र, सरकारचा हा निर्णय केवळ सामान्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे. या समितीला कोणतेही घटनात्मक अधिकार देण्यात आलेले नाहीत,’ असे याचिकेत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
>तुम्ही तुमचे काम करा- उच्च न्यायालय
एफआयआर नोंदवला नसल्याचे वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. ‘समितीच्या अहवालावर अवलंबून न राहाता, सरकारने त्यांचे काम करावे. तक्रारीनुसार योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी. समिती त्यांचे काम करेल, तुम्ही तुमचे काम करा,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारचे कान टोचले.