निवडणूक आयोगाला का बोलविलेले, याचिका मागे का घेतली? जेठमलानींच्या दाव्यांवर असीम सरोदेंचा खुलासा

निवडणूक आयोगाला बोलवून त्यांची साक्ष घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. ती पुन्हा मागे घेण्यात आल्याचा दावा जेठमलानी यांनी केला होता.

विधानसभेत आज आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला बोलविण्याची मागणी करत विधानसभा अध्यक्षांकडे पत्र दिले होते. परंतू, ते मागे घेण्यात आले. यावरून जेठमलानी यांनी आज सकाळी त्यांनी याचिका दाखल केली आणि मग पुन्हा याचिका मागे घेतली त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांचा वेळ वाया गेला, त्यांचेच दस्तावेज आहेत तरी अनिल देसाई आणि सुभाष देसाई यांच्याकडे हिंमत नाहीय ते सादर करण्याची, असा आरोप केला होता. यावर ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे यांनी खुलासा केला आहे. 

निवडणूक आयोगाला बोलवून त्यांची साक्ष घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. २०१८ की १९९९ ची घटना मान्य हे निवडणूक आयोगाची साक्ष घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. कोणती घटना मान्य ते निवडणूक आयोग सांगेल, मात्र विलंब होण्याच्या कारणामुळे ही फेटाळण्यात आली. परंतू रेकॉर्डवरील घेण्यात आली. आम्ही कोणतीच घटना सादर केलेली नाहीय. शिंदे गट ज्यावर आक्षेप घेतेय ती निवडणूक आयोगानेच विधानसभा अध्यक्षांना पाठविलेली घटना आहे, असा खुलासा सरोदे यांनी केला. 

निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटना ग्राह्य धरली आहे. त्यामुळे २०१८ची घटना ग्राह्य धरण्यात आली. ईमेल आयडीच्या मालकाने ईमेलबाबत विधानसभा अध्यक्षांसमोर येऊन सांगावे, असे ठाकरे गटाचे वकील कामत यांनी म्हटले आहे. जेव्हा जनतेसाठी खुले डॉक्युमेंट असते त्यावर अनेकजण ई मेल करत असतात. मात्र, दोन कार्यालयीन कामांसाठी वेगळा मेल आयडी असतो. त्यामुळे याबाबतही वेळेचे कारण सांगण्यात आले, गैरसमज पसरवण्याचा भाग असल्याचा आरोप सरोदे यांनी केला. 

विधानसभेत शिंदे गटाच्या आमदारांवरील अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून प्रतोद सुनिल प्रभू यांची उलटतपासणी नोंदविण्याची कार्यवाही सुरु आहे. अशातच ईमेल आयडीवरून शिंदे गटाने ठाकरे गटाला कात्रीत पकडले आहे. तो शिंदेंचा मेल आयडीच नसल्याचा दावा शिंदे गटाचया वकिलांनी केला आहे. तसेच ठाकरे गटाने बोगस कागदपत्रे सादर केल्याचाही युक्तीवाद वकील जेठमलानी करत आहेत.