६८ दिवस सीबीआयकडे तपास का दिला नाही?; सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी विधानसभेत गोंधळ

पहिल्या दिवसापासून यांच्या मनात खोट नव्हती मग प्रकरण सीबीआयला का दिले नाही. बिहारचे पोलीस चौकशीला येतात त्यांना तपास करण्यास का अडवले?

मुंबई - दिशा सालियनच्या वडिलांना धाक दहशत दाखवून पुढे येऊ दिले नाही. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातही तेच घडले असेल. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी बिहार पोलिसांना चौकशी करण्यास विरोध केला गेला. त्या काळात दररोज उबाठा गटाचे नेते रिया चक्रवर्तीच्या बाजूने बोलत होते. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी उद्धव ठाकरे सरकारने पुरावे नष्ट केले का याबाबत चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी भाजपा आमदार राम कदम यांनी विधानसभेत केले. त्यावरून संबंधित प्रकाराची चौकशी करून राज्य सरकार त्यावर निर्णय घेईल असं मंत्री शंभुराज देसाई यांनी म्हटलं.

विधानसभेत राम कदम म्हणाले की, ज्यावेळी सुशांत सिंह राजपूतचा मृत्यू झाला, तो कोविड काळ होता. त्याची प्रेयसी रिया चक्रवर्ती तिच्या बाजूने काही नेते बोलत होते. सुशांत सिंह राजपूतचा ज्या फ्लॅटमध्ये मृत्यू झाला, तो चौकशीसाठी ताब्यात ठेवला पाहिजे होता. मात्र तो फ्लॅट घाईगडबडीने उद्धव ठाकरे सरकारने मूळ मालकाला परत केला. त्या फ्लॅटमध्ये ६८ दिवसांत सर्व फर्निचर काढले गेले. रंगरंगोटी केली. पुरावे नष्ट करायचे होते? रिया चक्रवर्तीच्या बाजूने ठाकरे गटाचे नेते बोलत होते. पहिल्या दिवसापासून यांच्या मनात खोट नव्हती मग प्रकरण सीबीआयला का दिले नाही. बिहारचे पोलीस चौकशीला येतात त्यांना तपास करण्यास का अडवले? ६८ दिवसानंतर सीबीआयला चौकशीसाठी हे प्रकरण दिले, तोपर्यंत सगळे पुरावे नष्ट केले होते का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. 

त्यावर विधिमंडळाच्या काही प्रथा परंपरा नियम आहेत. हे सभागृह परंपरेने चालते, कुठल्याही सदस्याचं नाव घ्यायचे असते तेव्हा त्याला नोटीस द्यावी लागते असं काँग्रेस नेते नाना पटोले म्हणाले. त्यावेळी सत्ताधारी आमदारांनी गोंधळ घातला त्यात मला बोलू द्या, अशी मनमानी चालणार नाही. मनमानीप्रमाणे सभागृह चालवायचे असेल तर चालवा. हे काय चाललंय..? काही प्रथा, परंपरा, नियम आहेत. या ठिकाणी ज्या पद्धतीने ५ वर्षापूर्वीची घटना, आज तिचे वडील पोलीस मुख्यालयात जातात असं पटोले म्हणत असतानाच सभागृहात सत्ताधारी विरोधक आमनेसामने आले. त्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला. 

...तर कुणालाही पाठीशी घालणार नाही 

सभागृहातील या गोंधळात मंत्री शंभुराज देसाई यांनी भाष्य केले. तुम्हाला खरं ऐकून घ्यायचं नाही. विरोधी पक्षाने सभात्याग केला असेल त्यांना वस्तूस्थिती ऐकून घ्यायची नाही. दिशा सालियनच्या वडिलांनी मुंबई पोलिसांकडे जो काही जबाब दिला, ते सगळे रेकॉर्डवर घेतले आहे. दिशा सालियन आणि सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूचे कनेक्शन असेल तर कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. ५ वर्षापूर्वी एखादी गोष्ट पुढे आली नसेल की आता पुढे आली असेल तर त्याची चौकशी होईल. आपल्या मुलीसाठी ते वडील न्याय मागतायेत. त्यांचे जे काही म्हणणं आहे ते ऐकून तपास केला जाईल. जे काही असेल ते समोर आणले जाईल असं मंत्री शंभुराज देसाई यांनी म्हटलं. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी सीबीआयला चॅलेंज करायचा प्रश्न नाही. ज्या गोष्टी समोर आल्यात. दिशाच्या वडिलांनी ज्या गोष्टी मांडल्या, त्याचे काही कनेक्शन असेल तर चौकशी होईल असं आमचं म्हणणं आहे. दूध का दूध, पानी का पानी सगळं बाहेर येईल. जाणीवपूर्वक कुणालाही बदनाम करण्याचं काम हे सरकार करणार नाही असं त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, सीबीआयने सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी ३ वर्ष चौकशी केली, त्यानंतर क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यात कुठेही त्यात पुरावे नाहीत असं सीबीआयने म्हटलं. मग केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयवर राज्य सरकारचा विश्वास नाही का, सीबीआयवर प्रश्नचिन्ह सरकार उपस्थित करतंय. वारंवार उद्धव ठाकरे सरकार असं बोलून बदनामी करण्याचा प्रयत्न असेल तर ते कामकाजातून काढून टाकावे अशी मागणी आमदार वरूण सरदेसाई यांनी केली.