जनबस बनल्या शौचालय

एसएमटीचा (मनपा परिवहन) राजेंद्र चौकातील डेपो. सकाळी भेट देऊन केंद्रीय योजनेतून मिळालेल्या नव्या कोऱ्या ८७ बसची पाहणी करताना आलेला अनुभव.

राजकुमार सारोळे/ऑनलाइन लोकमत

सोलापूर, दि. 12 - एसएमटीचा (मनपा परिवहन) राजेंद्र चौकातील डेपो. सकाळी भेट देऊन केंद्रीय योजनेतून मिळालेल्या नव्या कोऱ्या ८७ बसची पाहणी करताना आलेला अनुभव. बसकडे जात असताना आतून एक कर्मचारी रिकामी बाटली हातात घेऊन स्वत:ला सावरत आम्हाला चुकवित पळतच बाहेर पडला. पुढचे पाऊल टाकल्यावर नाकाला रुमाल लावावा लागला. चेसीक्रॅकमुळे बसडेपोत पडून असलेल्या बसची अवस्था न पाहण्यासारखी झाली आहे. नव्या कोऱ्या बसचा शौचालय म्हणून वापर होत आहे, हे ऐकून धक्का बसल्यास नवल नको.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शहरात शौचालय बांधण्याची मोहीम घेण्यात येत आहे. पण याला महापालिकेची कार्यालये अपवाद आहेत असे येथील चित्र पाहिल्यावर दिसून आले. केंद्रीय योजनेतून एसएमटीला १० आॅक्टोबर २०१४ ते २५ एप्रिल २०१५ या कालावधीत १४५ बस मिळाल्या. त्यात १० व्हॉल्व्हो, ९९ जनबस तर बाकीच्या मिनीबस आहेत. या सर्व बस अशोक लेलँड कंपनीकडून खरेदी करण्यात आल्या आहेत. नव्या बस सोलापुरातील रस्त्यावर धावू लागल्यावर मोठे कुतुहुल वाटत होते. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये जनबसच्या चेसी क्रॅक होत असल्याचे प्रकरण बाहेर आले. आरटीओंनी ५९ बसची तपासणी करून चेसी क्रॅक असल्याचे कारण दाखवून बसचे फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द केले. एक बस तुळजापूरजवळ जळाली. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात उर्वरित ३९ बसपैकी २८ बसच्या चेसी खराब झाल्याने फिटनेस रद्द झाले. अशाप्रकारे ८७ जनबस चेसी क्रॅक प्रकरणामुळे डेपोत थांबून असल्याने परिवहनचे आठ कोटींपर्यंत नुकसान झाले आहे.
परिवहनने बस बदलून देण्याची मागणी केली; पण अशोक लेलँड कंपनीने मान्य केली नाही. पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या पुढाकारात मुंबईत बैठक झाली, पण त्यातून मार्ग निघाला नाही. क्रॅक चेसीजोडला मान्यता देण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर आला. सभेत चेसीजोडला आरटीओ मान्यता देईल काय, यावर जोरदार चर्चा झाली. कंपनीनेच ही जबाबदारी घ्यावी व झालेले नुकसान भरून द्यावे, असा ठराव झाला. त्याप्रमाणे कंपनीने ९ बसच्या चेसी जोडून फिटनेससाठी आरटीओकडे कागदपत्रे हजर केली आहेत. सोलापूर कार्यालयाच्या इतिहासात चेसीजोडचे प्रकरण पहिलेच आहे. धोरणात्मक निर्णय म्हणून परिवहन आयुक्तांच्या परवानगीसाठी फाईल पडून आहे.
--------------------
दारूच्या बाटल्या, मोकळ्या जागेत शौच
चेसी क्रॅक झालेल्या या जनबस राजेंद्र चौक बसडेपोत उभ्या करण्यात आल्या आहेत. बसची स्थिती काय हे पाहण्यासाठी लोकमत चमूने भेट दिल्यावर भयानक वास्तव समोर आले. बस दरवाजे, काचा बंद न करता उभ्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे धुळीने बसचा अंतर्गत भाग माखला आहे. अनेक बसमध्ये दारूच्या व प्लास्टिकच्या रिकाम्या बाटल्या आढळल्या. सीट व मोकळ्या जागेत शौच केल्याचे आढळले. बाहेरील लोक व कर्मचाऱ्यांनी ही घाण केल्याचे सांगण्यात आले. बसडेपोत शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. त्यामुळे कर्मचारी खुशाल बसच्या आड व बसमध्ये घाण करतात हे भयानक वास्तव दिसून आले. स्मार्ट सिटी म्हणून फक्त चर्चा असून परिवहनकडे दुर्लक्ष आहे
-------------------
तोडफोड करून नुकसान
अनेक बसच्या काच्या फोडण्यात आल्या आहेत. बसून टायर खराब होऊ नये म्हणून अनेक बसची चाके काढून ठेवण्यात आली आहेत. काही चाक इतर बसना वापरण्यात आले आहेत. बसच्या ३६ बॅटऱ्या चोरीला गेल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहेत. उर्वरित बॅटऱ्या काढून ठेवल्या आहेत. सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने रात्री अनेकांनी बसमध्ये प्रवेश करून अग्निशमन यंत्रणेची चोरी केली आहे. अनेक ठिकाणचे पत्रे काढून अत्याधुनिक यंत्रणा चोरीचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. याशिवाय बसमध्ये प्रवाशांना उभारताना आधार देण्यासाठी असलेले पट्टे कापून नुकसान करण्यात आले आहे..
-------------------
व्यवस्थापक गायब
प्रभारी व्यवस्थापक प्रदीप खोबरे यांची मुदत संपल्यानंतर उपायुक्त श्रीकांत मायकलवार यांच्याकडे परिवहनचा पदभार देण्यात आला आहे. जनबसचा प्रश्न गंभीर असताना त्यांनी बसच्या अवस्थेची कधीच पाहणी केली नाही. इतकेच काय आत्तापर्यंत ते डेपोत फिरकलेसुद्धा नाहीत अशी माहिती उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी दिली. डेपोत अनेक बस दुरुस्तीअभावी बंद आहेत.
-----------
शासन, प्रशासनाकडून परिवहनला बेदखल
सभापती राजन जाधव यांच्या कार्यालयात परिवहन सदस्य शंकर बंडगर बसल्याचे आढळले. त्यांच्यासमक्ष डेपोत पडून असलेल्या बसचा पंचनामा केला. जनबस रस्त्यावर होत्या तेव्हा मार्गावरील गाड्यांची संख्या १४३ वर गेली होती आणि उत्पन्न ९ लाखांवर होते. आता ६५ गाड्या रस्त्यावर असून उत्पन्न चार ते साडेचार लाख येत आहेत. परिवहनचे दररोज साडेचार लाखांचे नुकसान होत असल्याची खंत बंडगर यांनी व्यक्त केली. शासन पुणे पीएमटीबद्दल गंभीर आहे पण सोलापूरच्या एसएमटीची दुरवस्था झाली तरी दखल घेत नाही. शासन व मनपा प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. पूर्णवेळ व्यवस्थापक हवा.