बढत्यांमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द

सरकारी आणि निमसरकारी नोकºयांमध्ये सर्व पातळ््यांवर मागास वर्गांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा राज्य शासनाचा १३ वर्षांपूर्वीचा शासन निर्णय (जीआर) मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्याने, या काळात हजारो कर्मचाºयांना दिल्या गेलेल्या बढत्यांवर गंडांतर येणार आहे.

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सरकारी आणि निमसरकारी नोकºयांमध्ये सर्व पातळ््यांवर मागास वर्गांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा राज्य शासनाचा १३ वर्षांपूर्वीचा शासन निर्णय (जीआर) मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्याने, या काळात हजारो कर्मचाºयांना दिल्या गेलेल्या बढत्यांवर गंडांतर येणार आहे.
सन २००१ मध्ये केलेल्या आरक्षण कायद्यानुसार, बढत्यांमधील आरक्षणाचा हा ‘जीआर’ २५ मे २००४ रोजी काढण्यात आला होता. सुरुवातीस त्यास उच्च न्यायालयात त्यास आव्हान दिले गेले. नंतर हे प्रकरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट)कडे वर्ग झाले व ‘मॅट’ने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये तो घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. त्याविरुद्ध राज्य सरकार व मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या रिट याचिकांवर निकाल देताना, उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले. न्या. अनूप मोहता यांनी हा ‘जीआर’ वैध ठरविला, तर न्या. अमजद सैयद यांनी तो घटनाबाह्य ठरविला. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्तींनी या याचिका न्या. एम. एस. सोनक या तिसºया न्याायधीशाकडे सोपविल्या. आता न्या. सोनक यांनीही न्या. सैयद यांच्याशी सहमती दर्शविल्याने, हा ‘जीआर’ दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताच्या निकालाने घटनाबाह्य ठरला. यानुसार, पुढील औपचारिक आदेश देण्यासाठी आता हे प्रकरण पुन्हा मूळ खंडपीठापुढे जाईल.
या ‘जीआर’नुसार बढत्यांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी सात टक्के व भटके, विमुक्त, विशेष मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्ग अशांसाठी मिळून १३ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले होते. हे आरक्षण दोन वेगवेगळ््या कारणांसाठी घटनाबाह्य ठरविले गेले.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६ (४ए) अन्वये सरकारला फक्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी बढत्यांमध्ये राखीव जागा
ठेवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्याखेरीज इतरांसाठी बढत्यांमध्ये केलेली आरक्षणाची तरतूद घटनाबाह्य ठरते.
अनुसूचित जाती व जमातींचे आरक्षण घटनाबाह्य ठरविताना न्यायालयाने म्हटले की, हे आरक्षणही अनुच्छेद १६(४ए)च्या कक्षेत बसणारे नाही.
याचे कारण असे की, ठरावीक समाजवर्ग मागास आहे, त्या समाजवर्गाला सरकारी नोकºयांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही आणि या वर्गांना आरक्षण दिल्याने, प्रशासनाच्या एकूण कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम होणार नाही, या तिन्ही बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी सबळ आकडेवारी उपलब्ध असेल, तरच सरकार असे आरक्षण ठेवू शकते. प्रस्तुत प्रकरणात असा निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे कोणताही सबळ आकडेवारी नव्हती.
सरकारने अशी आकडेवारी गोळा करून नव्याने निर्णय घ्यावा आणि विशेष मागासवर्गीयांचे दोन टक्के आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्तीचे असल्याने त्यावर मागासवर्ग आयोगाने फेरविचार करावा, असे निर्देशही न्या. सैयद यांनी दिले होते. आता न्या. सोनक यांनी त्याच्याशी असहमती दर्शविली. त्यामुळे ते बहुमताच्या निकालाने रद्द होतील.
‘मॅट’ने सन २००१ चा आरक्षणाचा कायदाही घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला होता, परंतु तिन्ही न्यायमूर्तींनी तो निकाल चुकीचा व अनाठायी ठरवून रद्द केला. त्यामुळे या कायद्याची वैधता अबाधित राहिली आहे व ती भविष्यात यथायोग्य प्रकरणात तपासली जाईल.


गेल्या १३ वर्षांत हे प्रकरण एक डझनाहूनही अधिक वेळा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेले व वेळोवेळी निरनिराळे अंतरिम आदेश दिले गेले. त्यात बढत्यांमधील सर्व आरक्षणास सुरुवातीस दिलेल्या सरसकट अंतरिम स्थगितीसह नंतर फक्त काही प्रवर्गांसाठी व ठरावीक तारखेपासून आरक्षण देण्याच्या आदेशांचा समावेश होता. यामुळे या बढत्यांमध्ये मोठी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. असे असले, तरी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हे आरक्षण टिकून राहील, असा आदेश मिळविला नाही, तर गेल्या १३ वर्षांत ज्यांना कोणाला या ‘जीआर’नुसार आरक्षणाने बढत्या मिळाल्या असतील, त्या सर्व रद्द होतील. त्यामुळे सेवाज्येष्ठता याद्या पार उलट्यासुलट्या होऊन मोठा गोंधळ उडेल.