Maharashtra Unlock: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्या घेणार निर्णय?; आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची महत्त्वाची बैठक

कोरोना कमी होतोय, तरी निर्बंध कायम का?; व्यापारी आक्रमक; रस्त्यावर उतरून करणार आंदोलन

ठळक मुद्देराज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने कमी होत असतानाही राज्य सरकारने लादलेले निर्बंध कायमसर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी, नोकरदार अक्षरश: वैतागले असून हे निर्बंध तातडीने शिथिल करण्याची मागणीनिर्बंधांना न जुमानता व्यवहार चालू करण्याशिवाय आता पर्याय नाही, अशी भावना

मुंबई : राज्यातील महानगरांमधील पॉझिटिव्हिटी रेट झपाट्याने कमी होत असतानाही राज्य सरकार निर्बंध शिथिल करीत नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा पवित्रा व्यापारी संघटनांनी घेतला आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक गुरुवारी होत आहे. व्यापाऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय या बैठकीत घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने कमी होत असतानाही राज्य सरकारने लादलेले निर्बंध कायम असल्याने सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी, नोकरदार अक्षरश: वैतागले असून हे निर्बंध तातडीने शिथिल करण्याची मागणी सर्वच स्तरातून होत आहे. निर्बंधांना न जुमानता व्यवहार चालू करण्याशिवाय आता पर्याय नाही, अशी भावना जनमानसात वाढीस लागत आहे. सातत्याने लॉकडाऊनचा फटका बसल्याने व्यापारउदिम बुडाला असून आता व्यापारी, हॉटेल व्यावसायिकांच्या आत्महत्येच्या घटना घडत आहेत. राज्यातील दहा जिल्ह्यांना महापूर, अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्यभरात लाखो लोकांचे आर्थिक उत्पन्न बुडाले आहे. त्यातच महागाईचा कहर झाला आहे. हातावर पोट असलेल्या लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर बनला असताना आता निर्बंध नकोत, असाच व्यापक सूर व्यक्त होत आहे. दरम्यान, महापुराच्या तडाख्यातून सावरत असलेल्या सांगली, कोल्हापूरमधील निर्बंध राज्य सरकारने शिथिल केले आहेत. 

‘नागपुरात निर्बंध शिथिल करा’
नागपुरातील कोरोना संसर्गाचे प्रमाण लक्षणीय कमी झाले आहे. त्यामुळे शहरातील निर्बंधांमध्ये तातडीने शिथिलता देण्यात यावी, असे पत्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील अशीच मागणी केली आहे. व्यापारीदेखील आक्रमक झाले असून सोमवारी पदयात्रा व मंगळवारी बाईक रॅली काढण्यात आली. नागपुरात बाधित कमी असताना निर्बंध ठेवणे हा व्यापाऱ्यांवर अन्यायच आहे, असे मत ‘सरकारला जागवा, व्यापार वाचवा’ संघर्ष समितीचे संयोजक दीपेन अग्रवाल यांनी व्यक्त केले.

निर्बंधांमुळे उपासमारीची वेळ
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाते. या ठिकाणी कोरोनाचा प्रसार होतो, याचा कुठलाही पुरावा नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लेव्हल तयार केल्या होत्या. त्यानुसार मुंबईत आणखी निर्बंध शिथिल करायला हवे होते. पण, त्याचे पालन मुंबईत होताना दिसत नाही. निर्बंधांमुळे ४० टक्के रेस्टॉरंट बंद झाली आहेत. कोरोनाला रोखण्यासाठी सरकारने उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचे स्वागत करतो. पण, नाकापेक्षा मोती जड असून चालत नाही. कोरोनापेक्षा निर्बंधांमुळे अनेक जणांवर उपासमारीची वेळ आहे. सरकारने लवकरात लवकर हॉटेल, रेस्टॉरंट सुरू करावेत. - गुरबक्षीश सिंग, उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया.

टास्क फोर्सच्या शिफारशींनुसार नियमांत शिथिलता? 

एप्रिलपासून अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सध्या कोरोनाचा पॉझिटिव्हिटी रेट व ऑक्सिजन बेडची उपलब्धता या निकषावर निर्बंध आहेत. आता कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये किती लसीकरण झालेले आहे, या निकषावर निर्बंध शिथिल केले जाऊ शकतात. दोन्ही डोस घेतलेल्यांना निर्बंधांतून सूट देण्याचेही प्रस्तावित आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याबाबतचे सूतोवाच केले होते. हॉटेल्सची वेळ रात्री १० पर्यंत केली जाऊ शकते. आठवडाभर सारखेच नियम लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. टास्क फोर्सने आरोग्य विभागास केलेल्या शिफारशींच्या आधारे मुख्यमंत्री निर्बंध शिथिल करू शकतात.

निर्बंधांचा स्तर कमी करा
मुंबईतील रुग्णसंख्येत घट होत आहे, तरीही लेव्हल ३चे निर्बंध लागू आहेत. लेव्हल २ किंवा १चे निर्बंध लावण्याची गरज आहे. त्यामुळे मुंबईत बऱ्याच गोष्टी सुरू होऊन दिलासा मिळेल. व्यापारी आणि कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. मुंबईतील दुकाने पूर्णवेळ सुरू करावीत. लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना व्यापाराची मुभा द्यावी.  वीरेन शाह, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशन

राजकारण्यांच्या बैठकांना, कार्यक्रमांना कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची अवस्था लक्षात घेऊन शहरातील निर्बंध उठवावेत. 
वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र)