महाविद्यालये सुरु ठेवणार की ऑनलाईन? दोन दिवसांत निर्णय 

उदय सामंत : विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणेवरून गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालये सुरू ठेवायची की ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय निवडायचा याबाबत येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी दिली.

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांबाबत निर्णय घेण्यासाठी अलीकडेच कुलगुरूंसोबत बैठक झाली. मात्र, यात कोणता निर्णय होऊ शकला नाही. दोन दिवसात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि कुलगुरूंची बैठक घेतली जाईल. यात महाविद्यालये सुरू ठेवायची की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. कोविडचा प्रसार झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांच्या आरोग्याला आमची प्राथमिकता आहे. दोन दिवसात बैठक घेऊन चर्चा करू. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, आरोग्य विभागाशी चर्चा करून महाविद्यालयांबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणेवरून सुरू असलेल्या वादंगावर मंत्री सामंत यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तिसरी सुधारणा केल्यानंतर गैरसमज पसरवण्याचा काम काही लोक करत आहेत. हा कायदा करताना कोणत्याही घटकाला त्रास देण्याचा आमचा अजिबात हेतू नाही. राज्यपालांचे कोणतेही अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्यपाल हेच कुलपती आहे. त्यामुळे प्र-कुलपती हे कुलपतींनी प्रदान केलेल्या अधिकारांचेच पालन करतील. त्यामुळे प्रकुलपती म्हणजे राजकीय अड्डा होईल, कुलगुरु हे पक्षाचे असतील असा आरोप चुकीचा आहे. विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणेमुळे अनेकांचे विद्यापीठातील आखाडे बंद होतील, आपल्याच लोकांची वर्णी लावण्याला चाप बसेल म्हणून विरोधाचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोपही सामंत यांनी यावेळी केला. 

समितीत तज्ज्ञांचा समावेश
nराष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला अनुसरून विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याचे सांगून सामंत म्हणाले की, देशात अनेक राज्यात अशी व्यवस्था आहे. कुलगुरू निवडीसाठीच्या समितीवर राज्यपाल नियुक्त मग अध्यक्ष असणार आहेत. 
nया समितीत तज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे. सिनेट सदस्यांबाबतही कुलगुरूंना जी नावे हवीत ती त्यांनी राज्य सरकारकडे पाठवावी. राज्य सरकार ती नावे राज्यपालांकडे पाठविणार अशी व्यवस्था आहे. गुणवत्ताधारक, पत्रकार, पद्य पुरस्कार प्राप्त, महिलांचे प्रतिनिधी, पर्यावरण शास्त्रज्ञ यांची निवड यानिमित्ताने करता येणार आहे. आधी फक्त सामाजिक कार्यकर्ते असायचे आता आम्ही या सर्वाचा समावेश केल्याचे सामंत म्हणाले.