विकासाची गाडी रुळावर येईल?

विदर्भाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी रेल्वेची भूमिका भविष्यात महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र आजवरच्या सरकारने विविध प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या

नागपूर : विदर्भाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी रेल्वेची भूमिका भविष्यात महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र आजवरच्या सरकारने विविध प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या असल्या तरी येथील विकासाची गाडी अद्यापही ट्रॅकवर आलेली नाही. सात वर्षांपूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्पात घोषणा केलेले प्रकल्प अद्यापही कागदावरच असून, किमान या अर्थसंकल्पात तरी या प्रकल्पांना ‘बुस्ट’ मिळेल, अशी अपेक्षा केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
२०१०-११मध्ये बडनेरा येथे वॅगन वर्कशॉपचा प्रकल्प जाहीर झाला. हा प्रकल्प झाल्यास त्या भागात सुट्या भागांचे पर्यायी उद्योग उभे राहून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाला असता. परंतु हा प्रकल्पही रखडला. अजनी येथे मेकॅनाईज्ड लाँड्रीची घोषणा २०१२-१३मध्ये झाली. यामुळे प्रवाशांना स्वच्छ बेडरोल मिळणार असून, लाँड्रीमध्ये अनेकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. रेल्वेच्या प्रवाशांना स्वस्त दरात पिण्याचे पाणी मिळावे या उद्देशाने २०१२-१३मध्ये नीर बॉटलिंग प्लान्टची घोषणा झाली. त्यासाठी इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (आयआरसीटीसी)च्या वतीने बुटीबोरी येथे जागेची पाहणीही केली. परंतु या प्रकल्पाचे पुढे काहीच होऊ शकले नाही. रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केलेल्या मेडिकल कॉलेजची घोषणाही हवेतच विरली. प्रत्यक्षात हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी कुठलीच उपाययोजना करण्यात आली नाही. याशिवाय मुंबईसाठी आणखी रेल्वेगाडी, पुण्याच्या रेल्वेगाड्या ‘डेली’ करण्याची तसेच नागपुरातून दिल्ली दुरांतो सुरू होण्याची अपेक्षा मोदी सरकारच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून आहे.
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड थंडबस्त्यात
तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी २००८-०९मध्ये घोषणा केलेल्या वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या २७० किलोमीटर प्रकल्पाची किंमत ६९७ कोटी रुपये होती. ती १६०० कोटींवर गेली आहे. प्रकल्पासाठी हवा तसा निधीचा पुरवठा न झाल्यामुळे हा प्रकल्प अद्यापही कागदावरच आहे. ६ वर्षांत ३३ किलोमीटर रेल्वेमार्गासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यात आली.