'ईडी' अमित शाह यांच्या मुलाची चौकशी करणार का ? राष्ट्रवादीचा सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 27, 2019 03:52 PM2019-09-27T15:52:04+5:302019-09-27T15:54:04+5:30
भाजपने रावनाप्रमाणेच 'ईडी'चा ब्रह्मास्त्र म्हणून शरद पवारांवर वापर केला. परंतु, त्याचा काहीही फायदा झाला नसल्याचे त्यांनी म्हटले. ईडीच्या चौकशीवरून काँग्रेस, शिवसेना, आणि राजू शेट्टी यांनी पवारांना पाठिंबा दर्शविला आहे. या कारवाई विरोधात अण्णा हजारे यांनी देखील पवारांची पाठराखण केली आहे.
मुंबई - राज्य मध्यवर्ती सहकारी शिखर बॅँकेच्या कथित कर्ज घोटाळ्यात संशयित आरोपी म्हणून नाव दाखल केल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्वत:हून ईडी कार्यालयात हजर राहून आपल्यावरील आरोपाचा खुलासा करण्याची भूमिका घेतली होती. परंतु, कायदा आणि सुरक्षाव्यवस्था यामुळे पवारांनी ईडी कार्यालयात जाण्याचे टाळले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी सत्ताधारी भाजपवर जोरदार टीका केली.
विद्या चव्हाण यांनी ईडीमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे भाजपचे षडयंत्र असल्याचा आरोप करत विरोधकांना संपविण्यासाठी भाजप सर्वकाही करत असून ईडीही संस्था सरकारच्या हातातील बाहुलं झाल्याची टीका त्यांनी केली. यावेळी विद्या चव्हाण यांनी ईडीद्वारे केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांचे चिरंजीव जय शाह यांची चौकशी होणार का, असा सवालही केला.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजपच्या अध्यक्षपदी विराजमान होताच, जय शाह यांच्या कंपनीचा व्यवहारात एका वर्षातच 16 हजार पटीने वाढ झाली होती, असा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांची चौकशी ईडी करणार का, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या नेत्या चव्हाण यांनी केला.
भाजपने रावनाप्रमाणेच 'ईडी'चा ब्रह्मास्त्र म्हणून शरद पवारांवर वापर केला. परंतु, त्याचा काहीही फायदा झाला नसल्याचे त्यांनी म्हटले. ईडीच्या चौकशीवरून काँग्रेस, शिवसेना, आणि राजू शेट्टी यांनी पवारांना पाठिंबा दर्शविला आहे. या कारवाई विरोधात अण्णा हजारे यांनी देखील पवारांची पाठराखण केली आहे.
आचारसंहिता लागल्यानंतर मी राज्यभर निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त असणार आहे. त्यामुळे मी चौकशीपासून पळ काढतोय असा अर्थ निघू नये, जनमानसात प्रतिमा खराब करण्यासाठी असे आरोप करण्यात आले आहे. यासाठी आपण ईडीच्या कार्यालयात जाणार होतो. त्यावर ईडीने कळविलं की तुम्ही याठिकाणी यायची गरज नाही, तूर्तास कोणतीही चौकशी नाही असं स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर पवारांनी आपला निर्णय मागे घेतला.