सरकार अन् सकल मराठा समाजाची समन्वय समिती; मुख्यमंत्री-संभाजीराजे यांच्यात दोन तास बैठक

आमच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे, तरीही आम्ही आंदोलन मागे घेतलेले नाही. २१ तारखेला मूक आंदोलनाच्या निमित्ताने आम्ही सगळे समन्वयक एकत्र येऊ आणि आंदोलनाबाबतचा पुढचा निर्णय घेऊ, असे खा. संभाजीराजे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या गुरुवारी राज्य शासनाच्या वतीने फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येईल. मराठा उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांबाबतचा निर्णय येत्या १४ दिवसांत घेतला जाईल. राज्य शासन व सकल मराठा समाजाची समन्वय समिती समाजाच्या प्रश्नांचा दररोज आढावा घेईल आदी निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी झालेल्या दोन तासांच्या येथील बैठकीत घेण्यात आले.

आमच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे, तरीही आम्ही आंदोलन मागे घेतलेले नाही. २१ तारखेला मूक आंदोलनाच्या निमित्ताने आम्ही सगळे समन्वयक एकत्र येऊ आणि आंदोलनाबाबतचा पुढचा निर्णय घेऊ, असे खा. संभाजीराजे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटील हे मंत्री, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते. चर्चा यापुढेही सुरू ठेवण्यावर सहमती झाली.
सकल मराठा समाजाच्या नेत्यांनी एकूण सात मागण्या आजच्या बैठकीत मांडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरविले असले तरी त्याविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्याला कोणतीही कालमर्यादा नसली तरी ती लवकरात लवकर म्हणजे पुढच्याच आठवड्यात दाखल करण्यात येणार आहे.
आजच्या बैठकीला करण गायकर, गणेश कदम, राजेंद्र कोंढरे, विनोद पाटील, एम.एम.तांबे, धनंजय जाधव, पंकज घाग, विनोद साबळे, अंकुश कदम, लक्ष्मण घाटोळे, रघुनाथ चित्रे, माधव देवसरकर, माऊली पवार, अप्पा कुडेकर, गंगाधर काळकुटे, रमेश केरे, प्रवीण पिसाळ, रमेश अंब्रे, फत्तेसिंह सावंत हे समन्वयक उपस्थित होते.

२३ जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहे
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी २३ जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहे उभारण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. काही ठिकाणी आधीच्याच असलेल्या इमारती ताब्यात घेतलेल्या आहेत. या संदर्भात आपण स्वत: पाठपुरावा करून लवकरच वेगळी बैठक घेऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. तसेच अण्णासाहेब पाटील महामंडळातील कर्जवाटपाची मर्यादा वाढविणे व कर्जवाटपाचे सुलभीकरण केले जाईल.

खटले मागे घेणारच
मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल करण्यात आलेल्या १४९ गुन्ह्यांपैकी १४८ गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने येत्या आठवड्यात अपील करण्यात येणार आहे. आंदोलनात मरण पावलेल्यांच्या वारसांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. चार ते पाच जणांचा प्रश्न लवकरच सोडविला जाणार आहे.

 कोपर्डीचा निकाल लवकर लागण्यासाठी प्रयत्न
कोपर्डी (जि.अहमदनगर) येथील शालेय मुलीवरील अत्याचार व निर्घृण हत्येप्रकरणी तीन आरोपींना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अपील केलेले आहे. तेथील सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी यासाठी सरकारच्या वतीने अपील केले जाणार आहे.

    नोेकरभरतीचा निर्णय १४ दिवसांत
n एमपीएससी व अन्यत्र मराठा समाजाच्या उमेदवारांच्या भरतीबाबतचा 
निर्णय येत्या १४ दिवसांत शासन घेणार आहे. 
n सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसीचे आरक्षण रद्द केले असले तरी खुल्या वा ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून मराठा उमेदवारांना संधी देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे, एमपीएससीला तसे कळविले आहे आणि लवकरच तसा जीआरही काढण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. 
n तरीही जे वंचित राहतील अशा उमेदवारांसाठी अधिसंख्य (सुपर न्युमरिक) पदे भरण्याची मागणी आजच्या बैठकीत करण्यात आली. तसे केल्याने न्यायालयाचा कोणताही अवमान होत नाही, असे समाजाच्या नेत्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावरही १४ दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन शासनाने दिले.

सारथीसाठी शनिवारी बैठक, संचालकही नेमणार
मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी असलेल्या सारथी संस्थेच्या प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे समाजाचे नेते व अधिकाऱ्यांसोबत शनिवारी पुणे येथे बैठक घेतील. पाचसातशे कोटी रुपयेच नाही तर मागणी असेल तेवढा निधी सारथीला देण्याची आमची तयारी आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत दिले. सारथीच्या संचालक मंडळात समाजासाठी तळमळीने काम करणाऱ्या व्यक्तींना संचालक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. तसेच सारथीची उपकेंद्रेही सुरू करण्याचे ठरले.