महासभेतच देणार राजीनामा?

सत्ताधारी पक्षातील खदखदही बाहेर पडू लागल्याने एका नगरसेवकाने थेट महासभेतच राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

मुरलीधर भवार,

कल्याण- ४२० कोटींच्या रस्ते विकासावरून शिवसेना-भाजपामध्ये सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा पुढचा टप्पा गुरूवारच्या महासभेत पार पडणार असतानाच सत्ताधारी पक्षातील खदखदही बाहेर पडू लागल्याने एका नगरसेवकाने थेट महासभेतच राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शिवसेना आणि भाजपाची परस्परांवरील नाराजी कायम असल्याने ही सभा वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
शिवसेनेचे नगरसेवक मल्लेश शेट्टी राजीनाम्याच्या तयारीत आहेत. गेल्या ११ महिन्यात एकही विकास काम मंजूर झालेले नाही. नागरिक जाब विचारतात. त्याला उत्तर देता येत नाही. नगरसेवक निधीही मिळालेला नाही. रेन वॉटर हार्वेस्ंिटगसाठी १० लाखाचा निधी प्रत्येक नगरसेवकाला देण्यात येणार होता. तोही वितरित झालेला नाही, याकडे शेट्टी यांनी लक्ष वेधले.
पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी २२८ विकासकामांच्या नस्तीवर स्वाक्षरी केलेली नाही. सत्तेत असूनही कामे होत नसल्याच्या प्रकाराला आयुक्त व महापौर जबाबदार असल्याने मी महासभेत नगरसेवकपद सोडणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
सत्ताधारी भाजपचे गटनेते राहूल दामले यांनीही महापौरांच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराजी
व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले, मे महिन्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य होते. तेव्हा रेन वॉटर हार्वेस्ंिटगच्या कामाचा पाठपुरावा केला. नव्या इमारतींना त्याची सक्ती आहे. मात्र जुन्या इमारतींसाठी दहा लाखाचा
निधी देण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली. पण गेल्या तीन महासभेत महापौर हा विषय पटलावर घेत नाहीत. त्याला जाणीवपूर्वक बगल दिली जाते. येत्या महासभेतही हा विषय घेतलेला नाही. त्यामुळे भाजपातर्फे महापौरांचा निषेध केला जाणार आहे.
>विषयपत्रिकेवरून वाद
४२० कोटीच्या विकासकामांना राज्य सरकारने स्थगिती देत अहवाल मागवला आहे. या स्थगितीमुळे महापौरांनी मलंग रोड ते मानपाडा हा ८९ कोटींचा रस्ता, १५ कोटींचा २७ गावातील २१ रस्त्यांचा विकास आणि १४९ कोटींची २७ गावातील नऊ रस्त्यांची विकासकामे स्थगित ठेवली.
या स्थगित विषयांसाठी नव्याने सभा न लावता सचिव सुभाष भुजबळ यांनी नव्या सभेच्या विषयपत्रिकेत स्थगित सभेचे विषय घुसडल्याने सदस्यांनी ओरड केली. आयुक्तांनी भुजबळ यांना जाब विचारला. कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
भुजबळांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे अमान्य केले. कोणतीही कारवाई झाल्याचा इन्कार केला. मात्र स्वत:ची चूक सुधारत वर्तमानपत्रात दोन महासभांची विषयपत्रिका प्रसिद्ध केली. गुरूवारी सकाळी ११ वाजता स्थगित सभा व दुपारी ३ वाजता नवी सभा लावली आहे.
सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी या कृतीला आक्षेप घेत ४२० कोटींचे विषय पुन्हा पत्रिकेत का घेतले नाही, असा जाब विचारला.
२७ गावांवर खर्च कशाला?
आम्ही २७ गावांच्या विकासाच्या विरोधात नाही. पण ती गावे पालिकेतून वेगळी व्हावीत, यासाठी जर संघर्ष समितीचा लढा सुरू असेल आणि २६ आॅक्टोबरला लाक्षणिक उपोषण होणार असेल, तर त्यांना विकास नको असताना त्यांच्यावर निधी कशाला खर्च केला जातो आहे, असा प्रश्न प्रकाश पेणकर यांनी विचारला.
भाजपावर आक्षेप
पालिकेच्या ऐपतीचा प्रश्न असेल तर राज्य सरकारच्या शिरावर हजारो कोटींचे कर्ज असताना ते कशाच्या जोरावर पॅकेज जाहीर करते, असा सवाल करून विश्वनाथ राणे यांनी ४२० कोटीच्या प्रस्तावांना ब्रेक लावण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीला व त्यासाठी त्यांना माहिती देणाऱ्या भाजपा नेत्यांच्या प्रयत्नांना आक्षेप घेतला आहे.
सरकार आयुक्तांचे हातपाय बांधून विकास करा , असे सांगत असेल तर ते शक्य नसल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले. सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनीही तिच भूमिका उचलून धरली. आधी एलबीटी रद्द झाल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. हा आयुक्तांना अडचणीत आणण्याचा प्रकार असल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले.
>युतीतील गटबाजीचा फटका : कॉंग्रेस पक्षाचे गटनेने नंदू म्हात्रे यांनी सांगितले, विकासकामांना राज्य सरकारने स्थगिती देणे गैर असले तरी हा शिवसेना-भाजपातील गटबाजीचा फटका आहे. सत्ताधारी शिवसेना व भाजपात एकवाक्यता नाही. त्यांच्या श्रेयाच्या राजकारणाच्या लढाईत आम्हाला उडी घ्यायची नाही.