स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पोटनिवडणूक पुढे ढकलणार? एक-दोन दिवसात अंतिम निर्णय

ओबीसींसाठी राखीव जागांवरील लोकप्रतिनिधींची निवड सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने खुल्या प्रवर्गातून ही पोटनिवडणूक होत आहे. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता ही पोटनिवडणूक पुढे ढकलावी, अशी विनंती राज्य शासनाने राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती.

यदु जोशी -

मुंबई : नागपूर, वाशिम, अकोला, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची १९ जुलै रोजी होणारी पोटनिवडणूक पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गुरुवारी एक बैठक झाली. एक-दोन दिवसात अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

ओबीसींसाठी राखीव जागांवरील लोकप्रतिनिधींची निवड सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने खुल्या प्रवर्गातून ही पोटनिवडणूक होत आहे. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता ही पोटनिवडणूक पुढे ढकलावी, अशी विनंती राज्य शासनाने राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. आयोगाने मात्र त्यास नकार दिला व निवडणूक जाहीर कार्यक्रमानुसारच होईल, असे शासनाला कळविले होते. त्यावर शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै रोजी असा निकाल दिला की राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाशी चर्चा करून पोटनिवडणुकीबाबत निर्णय घ्यावा.

त्यानुसार आता आयोग आणि शासन यांच्या तपशीलवार चर्चा सुरू झाली आहे. पोटनिवडणूक होत असलेल्या तसेच राज्यातील इतरही जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाची परिस्थिती काय आहे याचे अहवाल राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी मागविले आहेत. ते शुक्रवारपर्यंत आयोगाकडे येतील. या शिवाय संपूर्ण राज्यातील कोरोनाच्या सद्य:स्थितीबाबतची व संभाव्य परिस्थितीबाबतची माहिती आयोगाने शासनाकडून मागविली आहे. नंतर आयोग निर्णय घेईल. सूत्रांनी सांगितले, की पोटनिवडणूक लांबणीवर टाकली जाऊ शकते. मात्र, आयोगाने याबाबतचा अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम असताना आणि तिसऱ्या लाटेची भीती असताना पोटनिवडणूक घेणे खरेच आवश्यक आहे का, या शब्दात शासनाने आयोगाकडे भूमिका मांडली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवली माहिती
- आपल्या जिल्ह्यात विशेषत: पोटनिवडणूक होत असलेल्या सर्कलमध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणूक घेण्यासारखी परिस्थिती आहे का?
- पोटनिवडणूक घेण्यासाठी अडसर होऊ शकतील, असे काही प्रतिबंधात्मक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत का?
- पोटनिवडणूक होत असलेल्या क्षेत्रात लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे उमेदवारांना निवडणूक प्रचार करण्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी येतील. त्याचा परिणाम निवडणुकीवर होईल अशी स्थिती आहे का?
या तीन मुद्द्यांवर आयोगाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविली आहे.