‘सुपर श्रीमंतां’साठी आयकराचा नवा दर येणार?
By admin | Published: February 29, 2016 04:27 AM2016-02-29T04:27:37+5:302016-02-29T04:27:37+5:30
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटलींच्या सोमवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात एक कोटीपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ‘सुपर-श्रीमंतां’साठी आयकराचा नवा दर असण्याची दाट शक्यता आहे
सोपान पांढरीपांडे, नागपूर
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटलींच्या सोमवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात एक कोटीपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ‘सुपर-श्रीमंतां’साठी आयकराचा नवा दर असण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या भारतात असे ८३००० ‘सुपर-श्रीमंत’ आहेत व नवा दर ३५ ते ४० टक्के असू शकतो.
इतर देशांच्या विशेषत: ‘ब्रिक्स’ देशांच्या तुलनेत भारतात व्यक्तिगत आयकराचे सर्वोच्च दर माफक आहेत. याशिवाय सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) आणि कर महसूल याचे प्रमाण (टॅक्स टू जीडीपी रेशो) कमी आहे. त्यामुळे भारतात आयकराचे दर वाढविण्यासाठी भरपूर वाव असल्याचे सूतोवाच पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांनी शुक्रवारी केले आहे.
भारतात सध्या आयकराचा सर्वोच्च दर ३४.५० टक्के आहे व तो एक कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांनाच द्यावा लागतो. इतर देशात आयकराचे सर्वोच्च दर असे आहेत :- चीन- ४५ टक्के, ब्राझील- २७.५० टक्के, रशिया- १३ टक्के, दक्षिण आफ्रिका - ४१ टक्के, आणि अमेरिका- ५५.९० टक्के.
याचबरोबर भारतात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त १७.७० टक्के कर महसूल मिळतो तर चीनमध्ये हे प्रमाण २२ टक्के आहे, ब्राझीलमध्ये ३४.४० टक्के, रशियात १९.५० टक्के आणि दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिकेत प्रत्येकी २६.९० टक्के आहे. भारतामध्ये आर्थिक प्रगतीमुळे व सातव्या वेतन आयोगामुळे जनतेची क्रयशक्ती वाढली आहे त्यामुळे कराचे दर वाढू शकतात. परंतु हा बोझा १० लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांवर टाकण्यापेक्षा ८३,००० ‘सुपर श्रीमंतां’वर पडण्याची अधिक शक्यता आहे. कारण सध्या १० लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना ३०.९० टक्के आयकर द्यावा लागतो तर त्यांच्यापेक्षा १० पट अधिक उत्पन्न असणाऱ्या ‘सुपर श्रीमंतां’ना फक्त ३.६० टक्के अधिक आयकर लागतो. ही तफावत अधिक वाढविण्यासाठी ‘सुपर श्रीमंतांसाठी’ ३५ ते ४० टक्के दराची नवी श्रेणी येण्याची शक्यता आहे.
भारतात असलेला कंपनी कराचा ३० टक्के दर इतर देशांच्या तुलनेत माफक आहे म्हणून त्यात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. इतर देशातील कंपनी कराचे दर असे आहेत, चीन-२५ टक्के, ब्राझील- ३४ टक्के, रशिया- २० टक्के, दक्षिण आफ्रिका- २८ टक्के आणि अमेरिका ३५ टक्के.