शाळेचे भाडे देणार; राज्य सरकारने लोकायुक्तांना दिली माहिती, १५०० जणांना मिळणार लाभ

जागेचे भाडे न मिळाल्याने अन्सारी यांनी लोकायुक्तांकडे धाव घेतली होती. मात्र शालेय शिक्षणासाठी मंजूर होणाऱ्या निधीमध्ये भाडे देण्याची तरतूद नाही, असे शासनाने सांगितले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  शाळेसाठी इमारत भाडेतत्त्वावर घेतल्यास त्याचे भाडे दिले जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने लोकायुक्त माजी न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्यासमोर दिली आहे. याचा लाभ राज्यभरातील १५०० जणांना मिळणार आहे, ज्यांनी आपली जागा राज्य शासनाला शाळा सुरू करण्यासाठी दिली आहे. 

नांदेड येथील मोहम्मद लियाकत अली अन्सारी यांनीही जिल्हा परिषदेला शाळा चालविण्यासाठी आपली जागा दिली होती. त्यांना गेली १० वर्षे भाडे मिळाले नव्हते. त्यांची थक्कबाकी सुमारे १५ लाख रुपये होती. ही रक्कम त्यांना येत्या आठ ते दहा दिवसात मिळेल, असे आश्वासनही लोकायुक्तांसमोर देण्यात आले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता केल्यानंतर त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेशही लोकायुक्त न्या. कानडे यांनी दिले.

जागेचे भाडे न मिळाल्याने अन्सारी यांनी लोकायुक्तांकडे धाव घेतली होती. मात्र शालेय शिक्षणासाठी मंजूर होणाऱ्या निधीमध्ये भाडे देण्याची तरतूद नाही, असे शासनाने सांगितले. 
मात्र  राज्य शासन अनेक ठिकाणी जागा भाडेतत्त्वावर घेऊन शाळा सुरू करते. काही ठिकाणी माफक भाडे घेऊन जागा मालक आपली जागा देत असतात. अधिकाधिक जणांना शिक्षण मिळावे, हा त्यामागचा हेतू असतो. जागा भाडेतत्त्वावर घेतल्यावर त्याचे भाडे वेळेत मिळायला हवे. त्यामुळे शासनाने याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी सूचना लोकायुक्त न्या. कानडे यांनी राज्य शासनाला केली होती.  
त्यानुसार, शाळेसाठी जागा देणाऱ्या जागा मालकांना भाडे देण्याची तरतूद केल्याचा अध्यादेश जारी केला आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अतिरिक्त सचिव वंदना कृष्णा यांनी लोकायुक्त न्या. कानडे यांना दिली.

शिक्षणाला प्राधान्य हवे 
केरळमध्ये १०० टक्के शिक्षित 
आहेत. महाराष्ट्रात ही टक्केवारी गाठायची असेल तर राज्य शासनाने शिक्षणाला प्राधान्य द्यायला हवे, असे निरीक्षणही लोकायुक्त न्या. कानडे यांनी नोंदवले आहे.