मुख्याध्यापकांचे पद कायम ठेवणार!

शिक्षण संचालक : मुख्याध्यापक संघाला दिले आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : माध्यमिक शाळांमधील कार्यरत मुख्याध्यापकांचे पद न बदलविता, त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत पद कायम ठेवू, असे आश्वासन शिक्षण उपसंचालक जरग यांनी महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघ पदाधिकाऱ्यांच्या पुणे येथे झालेल्या बैठकीत दिले.
बैठकीमध्ये महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांचे पद सेवानिवृत्तीपर्यंत कायम ठेवण्याच्या मागणीसह अनेक शैक्षणिक समस्या शिक्षण उपसंचालक जरग यांच्यासमोर मांडल्या. बैठकीला मुख्याध्यापक संघाचे संस्थापक अध्यक्ष रावसाहेब आवारी, राज्याध्यक्ष मारोतराव खेडेकर, सचिव नंदकुमार बारवकर, उपाध्यक्ष मोहन पाटील. विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष शत्रुघ्न बिरकड, सचिव सतीश जगताप, कार्याध्यक्ष अशोक पारधी, पश्चिम महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष भालचंद्र अवताडे, सचिव प्रमोद नेमाडे, विलास भारसाकळे, मेघश्याम करडे, अशोक चोपडे, रवींद्र कोकाटे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मुख्याध्यापक संघाने शिक्षण उपसंचालक जरग यांच्यासमोर शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर करणे, तसेच मुख्याध्यापकांच्या अतिरिक्त पदाला संरक्षण असल्याने त्यांचे पद संचमान्यतेमध्ये दाखवावे, २०१३ व १४ पासून संचमान्यतेमधील अनेक शाळांच्या त्रुटी दुरुस्त करण्यात आल्या नाहीत. त्या दुरुस्त करूनच समायोजन करावे, संचमान्यता दुरुस्ती करून नववी व दहावी वर्गाला किमान तीन पदे मंजूर करावी, खासगी शाळांना आयटीसी प्रयोगशाळा, सीसी कॅमेरे व इमारत बांधकाम अनुदान मंजूर करून मूल्यांकन झालेल्या शाळा व तुकड्यांना अनुदान द्यावे, प्लॅनमधील शाळा नॉनप्लॅनमध्ये असल्याने शाळांना वेतनेतर अनुदान द्यावे, उच्च माध्यमिक शाळांमधील रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी द्यावी, ज्या शाळांमध्ये माध्यमिकपर्यंत वर्ग आहेत, त्यांचा कारभार एकत्रित करून संचमान्यता द्यावी, मुख्याध्यापकांची वेतनश्रेणीमधील त्रुटी सातव्या वेतन आयोगामध्ये केंद्राच्या उपमुख्याध्यापकांच्या वेतनश्रेणीबरोबर असावी, शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार, आरटीईप्रमाणे शाळांना शिक्षक पदे भरण्याची मंजुरी द्यावी आदी मागण्या मांडल्या. शिक्षण उपसंचालक जरग यांनी यातील काही मागण्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.

शिक्षक भरती सुरू करण्याची मागणी
मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालक जरग यांच्याकडे शासनाने २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद केल्यामुळे लाखो बीएड, डीएड शिक्षित विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यांच्यावर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे, तसेच अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. शासनाने शिक्षक भरती सुरू करावी, अशी मागणी केली. अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून २००५ च्या नंतर लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणीही मुख्याध्यापक संघाने केली आहे.