पिकल्या पानाची हेटाळणी थांबणार का?

राज्यासह मुंबईतील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात मुलगा आणि सुनेकडून आर्थिक, भावनिक, मानसिक, शारीरिक छळाला सामोरे जावे लागत असल्याची

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यासह मुंबईतील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात मुलगा आणि सुनेकडून आर्थिक, भावनिक, मानसिक, शारीरिक छळाला सामोरे जावे लागत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबईत त्याचे प्रमाण ४४ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे हेल्प एज इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेने बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. दरम्यान, सरकार मात्र ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांबाबत उदासीन असल्याचा आरोपही संस्थेचे संचालक प्रकाशळ बोरगावकर यांनी केला आहे.
बोरगावकर म्हणाले की, संस्थेने मुंबईसह देशात हे सर्वेक्षण केले. त्यात अनेक कारणे समोर आली असून, त्यातील ज्येष्ठांचा छळ होण्यामागील महत्त्वाचे कारण मालमत्ता असल्याचे समजले. मालमत्ता नावावर करण्याच्या वादातून मुलगा आणि सून हे सर्वाधिक त्रास देत असल्याचे ज्येष्ठांचे म्हणणे आहे. अद्यापही ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाबाबत सरकारकडून हवे तसे धोरण राबविले जात नसल्याची खंतही त्यांनी उपस्थित केली.
ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी २०१३ साली आघाडी सरकारने एक धोरण जाहीर केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. युती सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर संबंधित धोरणासाठी शासन अध्यादेशच पारित झाला नसल्याचा गौप्यस्फोट सरकारने केला. त्यानंतर पुन्हा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मे २०१६ मध्ये एक राज्य कार्यकारिणी परिषदेची घोषणा करण्यात आली. मात्र गेल्या १३ महिन्यांपासून या परिषदेच्या बैठकीस मुहूर्तच मिळाला नसल्याची माहिती बोरगावकर यांनी दिली आहे. त्यामुळे इतर लोकांप्रमाणेच सरकारनेही ज्येष्ठ नागरिकांना अडगळीत टाकल्याचा आरोप ज्येष्ठ नागरिकांमधून होत आहे.

राजकुमार बडोले
उदासीन!
या पत्रकार परिषदेसाठी मोठ्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिकांनी उपस्थिती दर्शवली होती. गतवर्षी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६५ वर्षांहून ६० वर्षे करण्याबाबत आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची पूर्तता झाली नसल्याने ज्येष्ठ नागरिक मंत्र्यांना जाब विचारणार होते. मात्र ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी बडोले पत्रकार परिषदेलाही अनुपस्थितच राहिले. त्यामुळे ज्येष्ठांमधून त्यांच्याविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये अपमानास्पद वागणूक
मुंबईतील सार्वजनिक वाहनांमध्ये १५ टक्के ज्येष्ठांना अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याचे वाटते. तर ज्येष्ठांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर क्वचितच जागा दिली जाते, असे ३८ टक्के ज्येष्ठांना वाटते. तर स्वत:हून कोणीही बसायला जागा देत नसल्याचे ६९ टक्के ज्येष्ठ सांगतात.

१६ आॅगस्टला धिक्कार उपोषण
सरकारने वारंवार आश्वासन देऊन कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवाय सरकारचा धिक्कार व्यक्त करण्यासाठी १६ आॅगस्टला रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला. या आंदोलनात एक दिवसाचे उपोषण करून ज्येष्ठ नागरिक सरकारचा निषेध व्यक्त करणार असल्याचे बोरगावकर यांनी सांगितले.

तरुणांचे हेच मनाला बोचते!
कुटुंबातील चर्चेत ज्येष्ठांना सामावून घेतले जात नाही. याउलट ते नजीक असतानाही, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
मालमत्ता नावावर केली नाही, तर धमक्या देण्यापासून अबोला धरण्याचे प्रकार कुटुंबाकडून सुरू होतात.
मालमत्ता पाल्यांच्या नावावर केल्यावर ज्येष्ठांना थेट वृद्धाश्रमाचा रस्ता दाखवला जातो.
ज्येष्ठ हळू बोलतात आणि सावकाश चालतात, म्हणून त्यांना मदत करण्याऐवजी त्यांची हेटाळणी केली जाते.

कायदा काय म्हणतो...
ज्येष्ठ नागरिकांनाही कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत पालक ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायदा, २००७ तयार करण्यात आला असून त्यानुसार घरातील ज्येष्ठांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित करता येऊ शकत नाही. तसे झाल्यास कायद्याने छळवणूक करणाऱ्यासाठी शिक्षेची तरतूदही केली आहे. कलम २३ अंतर्गत ज्येष्ठांच्या मूलभूत गरजा नाकारल्यास ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या संपत्तीचा वाटा नाकारू शकतात. कलम २४ अंतर्गत, ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास देणाऱ्याला तीन महिन्यांची कोठडी आणि ५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.

ज्येष्ठ नागरिकांनी
ही काळजी घ्यावी
घरात नव्या नोकराला ठेवताना त्याची इत्थंभूत माहिती घ्या.
अधिक सुरक्षेसाठी घरी काम करणाऱ्याचा फोटो आणि सही असलेले कागदपत्र जवळच्या पोलीस स्थानकात जमा करावेत.
एकट्या राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांनी कोणत्याही अनोळखी इसमाला घरात
घेऊ नये.
आर्थिक व्यवहाराची वाच्यता कोणाकडेही करू नये.
घरातील सदस्यांकडून ज्येष्ठ नागरिकाचा छळ होत असेल तर सामाजिक संस्था अथवा पोलीस स्थानकात तातडीने तक्रार करावी.