एसटी कर्मचा-यांना 'अच्छे दिन' येणार? सहा हजारांपेक्षा जास्त वेतनवाढ मिळणार?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे एसटी कर्मचा-यांचा संप मिटला असला तरी, त्यांच्या वेतनाचा मुद्दा गंभीर आहे. एसटी कर्मचा-यांनी त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती.

ठळक मुद्देमुंबई उच्च न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवून संप मागे घेण्याचे दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर रात्री झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे एसटी कर्मचा-यांचा संप मिटला असला तरी, त्यांच्या वेतनाचा मुद्दा गंभीर आहे. एसटी कर्मचा-यांनी त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचा-यांच्या मागण्यांसदर्भात उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्याने एसटी कर्मचा-यांना पाच ते सहा हजारांपेक्षा जास्त वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

यापूर्वी महामंडळाने कामगार संघटनांसमोर पगारवाढीचा जो प्रस्ताव मांडला होता. त्यापेक्षा जास्त पगार वाढू मिळू शकते अशी चर्चा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती 22 डिसेंबरपर्यंत आपला अहवाल न्यायालयाला सादर करेल. 

एसटी कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीत पुकारलेला संप अखेर शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर मिटला. मुंबई उच्च न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवून संप मागे घेण्याचे दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर रात्री झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे चार दिवसांच्या खंडानंतर राज्य परिवहन मंडळाच्या एसटी बस काल सकाळपासून रस्त्यावर धावू लागल्या आहेत.  त्यामुळे भाऊबिजेदिवशी राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशी आणि जनतेला मोठा दिलासा मिळाला. 

 एसटी कर्मचा-यांचा संप बेकायदेशीर असून, त्यांनी तात्काळ कामावर रूजू व्हावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले होते. एसटीचा संप जनतेशी निगडित असताना राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी अद्याप समिती का नेमली नाही? असा सवाल न्या. संदीप शिंदे यांनी यावेळी सरकारला केला. त्यावर सरकारने तत्काळ चार सदस्यीय समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली. मात्र यास कामगार संघटना तयार नव्हत्या. सरकारने अंतरिम वेतनवाढ द्यावी. तसे आश्वासन सरकारने दिल्यास संप मागे घेऊ, अशी भूमिका संघटनेने उच्च न्यायालयात घेतली. मात्र सरकारने त्यांची अट मान्य करण्यास नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयानं उच्चस्तरीय कमिटी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. 

 शनिवारी राज्यभरातील सर्व आगारांतून २४ हजार ५१२ फे-या झाल्याची माहिती एसटी महामंडळाने दिली. दिवाळीच्या दिवसांतच एसटीच्या फे-या रद्द झाल्याने प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला. राज्यभरात ७० लाख प्रवासी, १३,७०० मार्ग, १६,५०० बसेस इतके मोठे एसटीचे जाळे आहे. संप पुकारल्यामुळे गेले चार दिवस प्रवासी मुले, अपंग, रुग्ण, वृद्ध व्यक्तींचे हाल झाले असल्याचे हायकोर्ट म्हणाले.

कर्मचा-यांवर काही प्रमाणात जरी अन्याय होत असला तरी समाजाला वेठीस धरून ते संप पुकारू शकत नाहीत. त्यांनी तक्रारींचे निवारण संबंधित यंत्रणेकडून करून घ्यावे. संघटना यंत्रणेकडे न्याय मागण्यास तयार नसल्याने व कायद्याचे उल्लंघन केल्याने हा संप बेकायदेशीर ठरवत आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.