भक्कम पुराव्यांसह बाजू मांडणार

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात भक्कम पुराव्यांसह प्रभावीपणे राज्य सरकार आपली बाजू मांडेल

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात भक्कम पुराव्यांसह प्रभावीपणे राज्य सरकार आपली बाजू मांडेल, असा विश्वास मराठा समाज आरक्षण कृती समितीचे अध्यक्ष, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
मराठा आरक्षणाबाबत १३ आॅक्टोबर रोजी उच्च न्यायलयात सुनावणी आहे. या संदर्भात विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मराठा आरक्षण कृती समितीची बैठक झाली. बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री आमदार अजित पवार, ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. ए. थोरात, विशेष सरकारी वकील
अभिनंदन वग्यानी आदी मान्यवर उपस्थित होते. उच्च न्यायालयात १३ आॅक्टोबरपासून मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवर नियमित सुनावणी अपेक्षित आहे. या सुनावणींच्या वेळी मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी सरकार आवश्यक ७० पुरावे सादर करणार आहे. त्याचप्रमाणे मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असून या समाजाची आर्थिकस्थिती बिकट आहे, हे सिद्ध करण्याच्यादृष्टीने राज्य सरकारच्या वतीने मराठा समाजाची सांख्यिकी माहिती न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बाजू कोणत्या पध्दतीने मांडता येईल? कोणते भक्कम पुरावे सादर करण्यात येतील? त्याचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत घेतला, अशी माहिती तावडे यांनी दिली.


ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे हे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहेत. कोणतेही मानधन न घेता मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने ते सरकारची कायदेशीर बाजू मांडतील, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले.