एसटीचे संचालकपद शोभेपुरते ठरणार?

विधानसभा निवडणुका आणि त्वरित लागणारी आचारसंहिता पाहता राष्ट्रवादीने चार पदाधिकाऱ्यांची एसटीच्या संचालक मंडळावर वर्णी लावली.

मुंबई : विधानसभा निवडणुका आणि त्वरित लागणारी आचारसंहिता पाहता राष्ट्रवादीने चार पदाधिकाऱ्यांची एसटीच्या संचालक मंडळावर वर्णी लावली. मात्र आता शुक्रवारी राज्याच्या निवडणुकांच्या जाहीर झालेल्या तारखेमुळे आचारसंहिता लागली असून, संचालक मंडळाची एकही बैठक यापुढे होणार नाही. मुळात ज्याची सत्ता त्या पक्षाचे सदस्य असा नियम संचालक सदस्य मंडळासाठी असून, येत्या विधानसभा निवडणुकीत वेगळा निकाल लागल्यास पुन्हा नवीन सदस्य येऊ शकतात. त्यामुळे राष्ट्रवादीने या सदस्यांची वर्णी लावून नेमके साध्य केले काय, असा प्रश्न एसटीच्या वर्तुळात सुरू आहे. काँग्रेसने मात्र अद्याप एकही सदस्य नेमलेला नाही.
एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळावर १२ सदस्य असतात. यात एसटीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कामगार आयुक्त आणि परिवहन आयुक्त यांचा समावेश असतो. तर उर्वरित आठ अशासकीय सदस्य असतात. राज्यात ज्यांची सत्ता त्यांचे सदस्य असा नियम असून, सध्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने आठही सदस्य या पक्षाचे असणे आवश्यक आहे. मात्र गेल्या १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ आठही सदस्य काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून नेमले नव्हते.
मुळात राष्ट्रवादीकडून जरी चार पदाधिकाऱ्यांची सदस्य म्हणून वर्णी लावण्यात आली असली तरी त्याचा फारसा फायदा ना पक्षाला ना या सदस्यांना मिळणार आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे एसटीच्या संचालक मंडळाची एकही बैठक होणार नाही. त्यामुळे या नवीन सदस्यांना थेट निवडणुका झाल्यानंतरच संचालक मंडळाच्या बैठकीला हजर राहावे लागेल. पण या सदस्यांसमोर आणखी एक अडचण म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत वेगळा निकाल लागल्यास नवीन आलेल्या सत्तेमुळे पायउतारही होण्याची वेळ येऊ शकते, असे एसटीतील सूत्रांनी सांगितले.
याबाबत एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. संचालक मंडळाच्या या सदस्यांचा कालावधी हा तीन वर्षांचा असतो. मात्र येणारी नवीन सत्ता हे सदस्य पुढे ठेवायचे की नाही याचा निर्णय घेईल. सध्या एसटी आर्थिक संकटात असून, त्यामुळे नवीन सदस्य नेमून त्यांना भत्ता, महामंडळाच्या वेगवेगळ्या समित्यांवर नियुक्त्या करून महामंडळावर भार न टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. त्या-त्या जिल्ह्यात या पदाधिकाऱ्यांचे वर्चस्व पाहता येत्या विधानसभा निवडणुकीत कुठलाही फटका बसू नये यासाठीच ही वर्णी लावण्यात आली. मात्र ती कितपत यशस्वी ठरेल हा मोठा प्रश्न आहे.