दुष्काळी भागासाठी ‘टँक वॅगन’ सोडणार का?

दूध किंवा तेलाने भरलेल्या टँक वॅगनप्रमाणे दुष्काळी भागात पाण्याचे टँक वॅगन नेणे शक्य आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारकडे करत

मुंबई: दूध किंवा तेलाने भरलेल्या टँक वॅगनप्रमाणे दुष्काळी भागात पाण्याचे टँक वॅगन नेणे शक्य आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारकडे करत याबाबत पुढील सुनावणीवेळी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरातही पाण्याची कमतरता जाणवत असल्याने जूनपर्यंत या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना व नगरपरिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना उपाययोजना आखण्याचे निर्देश दिले.
बीड व मराठवाडा याठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या वाढत्या प्रमाणाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने ‘स्यू-मोटो’ दाखल करून घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या वेळी खंडपीठाने लातूर, उस्मानाबदमध्ये पाणीटंचाई असल्याने रुग्णालये शस्त्रक्रिया पुढे ढकलत असल्याने याबद्दल सरकार काय पावले उचलणार, अशी विचारणा केली होती. त्यावर मंगळवारच्या सुनावणीवेळी मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य अधिकाऱ्यांना रुग्णालयासाठी पुरेसे पाणी टँकरद्वारे पुरवण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
यावेळी खंडपीठाने लातूर व उस्मानाबाद येथे पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध नसल्याने याठिकाणी पाण्याचे टँक वेगन सोडणे शक्य आहे का? अशी विचारणा करत सरकारला याबाबत १७ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)
दुष्काळी स्थितीसाठी आपत्कालीन योजना तयार करा
भविष्यात दुष्काळी परिस्थितीला हाताळण्यासाठी ‘आपत्कालीन योजना’ तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले. ‘परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्यापूर्वीच तुम्ही (सरकार) योजना तयार ठेवा. जूनपर्यंत पाण्याची कमतरता तीव्र जाणवेल. त्यामुळे राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी पिण्याचे पाणी नागरिकांना उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आखव्यात,’ अशी सूचनाही खंडपीठाने केली.
केंद्र सरकारच्या योजनांची यादी सादर करा
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या योजनांची माहिती सादर करा, असे निर्देश खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले. आत्तापर्यंत कोणत्या योजना राबवण्यात आल्यात आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या नवीन योजना आखण्यात आल्या आहेत, याची यादी खंडपीठाने केंद्र सरकारला १७ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देत, या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
पालकमंत्री, राज्यमंत्र्यांचे
दुष्काळी दौरे
पालकमंत्री व राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या जिल्ह्यांची पाहणी करून, त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात सरकारी योजना पोहचतात की नाही, याची माहिती घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तीन दिवस दौरा केल्यानंतर पालकमंत्री आणि राज्यमंत्री संबंधित जिल्ह्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करतील. हा दौरा ३ मार्चपासून सुरू होणार आहे.विवाह व मोठे सोहळे टाळा
- हायकोर्टाची सूचना
राज्यात पाण्याची भीषण टंचाई असल्याने विवाह व अन्य मोठे सोहळे, ज्या ठिकाणी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणे आवश्यक आहे, असे सोहळे यंदा न करता, पुढच्या वर्षी करण्याचे आवाहन लोकांना करा, अशी सूचना खंडपीठाने केली.