‘एमपीएससी’च्या मेगाभरतीचे घोडे अडणार ?

ही मेगाभरती नव्या प्रश्नांना जन्म देणारी ठरणार नाही ना? 

रेश्मा शिवडेकर

सरकारी नोकरशाहीत निवृत्ती किंवा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू वा अन्य कारणांमुळे रिक्त होणारी पदे वेळोवेळी प्रमाणशीरपणे भरणे आवश्यक असते. व्यवस्थापनाचा ‘पिरॅमिड’ टिकविण्यासाठी ते आवश्यक असते; परंतु कधी राजकीय उदासीनता, तर कधी सरळसेवा भरतीला नोकरशाहीतील काहींचा विरोध, तर कधी कोविडमुळे नोकरभरतीची प्रक्रिया विस्कळीत होते. उमेदवारांमधील असंतोषामुळे रिक्त पदांचा ‘बॅकलॉग’ मेगाभरतीने भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, परंतु ही मेगाभरती नव्या प्रश्नांना जन्म देणारी ठरणार नाही ना? 

घटनात्मक दर्जा असलेल्या ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगा’च्या (यूपीएससी) धर्तीवर महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ची (एमपीएससी) स्थापना केली. परंतु, अलीकडच्या काळात आयोगाकडून होणारी नोकरभरती राजकारण्यांच्या मर्जीचा भाग बनून राहिली आहे. राजकीय अनास्थेमुळे पदभरतीच्या प्रमाणशीर व्यवस्थेत खंड पडत राहिला. त्यात कोविडची भर पडल्याने आज महाराष्ट्रात ७ लाख २० हजारपैकी २९ टक्क्यांहून अधिक सरकारी पदे रिक्त आहेत.

आता अडीच वर्षांनी ‘एमपीएससी’ने पदभरती जोमाने राबविण्यास सुरुवात केली आहे. आरोग्य, अर्थ व नियोजन, वैद्यकीय शिक्षण अशा सगळ्याच विभागांसाठी एकामागोमाग एक पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. वर्षानुवर्षे सरकारी नोकरभरतीच्या जाहिरातींकडे डोळे लावून बसलेल्या, ऐन उमेदीची वर्षे परीक्षांच्या तयारीत घालवणाऱ्या तरुण उमेदवारांमध्ये उत्साह आहे. यातील हुशार, होतकरू लेखी परीक्षा, मुलाखती, शारीरिक चाचण्यांतून तावून - सुलाखून सरकारी नोकरीचे स्वप्न साकारण्यात यशस्वी ठरतीलही. पण, हा उत्साह किती वर्षे टिकेल? 
चार - पाच - दहा वर्षे? त्यानंतर येणाऱ्या कुंठितावस्थेचे काय?

दरवर्षी साधारणपणे सहा ते सात हजारांच्या आसपासच पदभरती करणारी ‘एमपीएससी’ २०२३मध्ये विक्रमी २१ हजार पदे भरणार आहे. हे ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी भविष्यात एकाच वेळेस पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतील. परंतु, वरिष्ठ पदांची संख्या मर्यादित असल्याने इतक्या अधिकाऱ्यांना एकाचवेळी पदोन्नती देणे शक्य होणार नाही.  एकाचवेळी भारंभार पदे भरण्यात आल्याने दर्जाशी तडजोड होण्याची भीती आहे ती वेगळी. नेमक्या याच कारणामुळे पदांच्या मेगाभरतीचे घोडे अडणार आहे.

करिअरमध्ये एका ठरावीक काळानंतर विकासाची संधी न मिळाल्यास कुंठितावस्था येते. कामातील रस कमी होतो. तो टिकवण्यासाठी नोकरशाहीला सक्षम, परिणामकारक करण्यासाठी, तिची उत्पादकता वाढवण्यासाठी पदोन्नतीचे ‘टॉनिक’ कामी येते. पण, भविष्यात अधिकाऱ्यांची पदोन्नती राजकारण्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता 
आहे. सगळ्यांना पदोन्नती देणे शक्य नसल्याने मॅटकडील तक्रारी वाढण्याची शक्यता आहे.

२१,००० पदे कोणती? 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या गट अ, ब आणि अराजपत्रित ब गटातील पदभरतीची जबाबदारी प्रामुख्याने ‘एमपीएससी’वर असते. गट ‘क’ आणि ‘ड’ या अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत पारदर्शकता यावी म्हणून तीही ‘एमपीएससी’मार्फत भरण्याची विनंती राज्य सरकारमार्फत करण्यात आली. त्यानुसार यंदा ‘क’ गटातील लिपिक  पदे एमपीएससी भरत आहे.

व्यवस्थापनातील पिरॅमिड 
नोकरशाहीत कनिष्ठ पदावरून जसजसे वरिष्ठ, सर्वोच्च पदाकडे जावे, तसतशी पदांची संख्या कमी होत जाते. वरिष्ठ पातळीवरील पदांची संख्या मर्यादित असल्याने एकाचवेळी मोठ्या संख्येने रूजू झालेल्यांना एकत्रितपणे पदोन्नती देता येईल, इतकी पदे प्रशासनात नसतात. परिणामी काहींना पदोन्नतीसाठी तिष्ठत बसावे लागते.

घटनेला अभिप्रेत असलेली अलिप्त शासनव्यवस्था निर्माण व्हायला हवी असेल तर त्याचा कणा असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेला दिलेले संरक्षण यावेळी कुचकामी ठरण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय यंत्रणेला असे संरक्षण असेल तरच सनदी अधिकारी राज्यकर्त्यांना दूरदृष्टी, निःस्पृह, वस्तुनिष्ठपणे सल्ला देऊ शकतात. 

राज्यघटनेतच केंद्रीय स्तरावर सनदी अधिकाऱ्यांची निवड करण्यासाठी लोकसेवा आयोगाची (युपीएससी) तरतूद करण्यात आली. आपल्या समकालीनांचा विरोध पत्करून तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी यात मोठी भूमिका बजावली होती. 

राज्यकर्त्यांची अनास्था, हलगर्जीपणा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी प्रशासकीय यंत्रणेला समांतर व्यवस्था निर्माण करण्याचा मनमानी प्रयत्न यांमुळे राज्यातीलच नव्हे तर केंद्रातील प्रशासकीय व्यवस्था विस्कटण्याच्या मार्गावर आहे. ही परिस्थिती शासनव्यवस्थेत अराजकतेला निमंत्रण देणारी ठरू नये म्हणजे मिळवले.