संपामुळे पुढचे तीन दिवस खरंच वीजपुरवठा खंडीत राहणार? महावितरणने स्पष्टच सांगितलं, ग्राहकांना केलं असं आवाहन

Maharashtra Electricity Strike: राज्यातील ८६ हजार वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी व ४२ हजार कंत्राटी कामगार, सुरक्षा रक्षकांनी ७२ तासांचा संप पुकारला आहे. परिणामी, पुढचे तीन दिवस राज्यातील वीजपुरवठा खंडीत राहिल, अशा प्रकराचा मेसेजही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

मुंबई -  वीज वितरणाच्या खासगीकरणाला विरोध यासह अदानी वीज कंपनीला वितरणाचा परवाना देऊ नये आदी मागण्यांसाठी ४ जानेवारीपासून (मंगळवारी रात्री १२ वाजेपासून) राज्यातील ८६ हजार वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी व ४२ हजार कंत्राटी कामगार, सुरक्षा रक्षकांनी ७२ तासांचा संप पुकारला आहे. परिणामी, राज्यभरातील वीज यंत्रणा कोलमडून पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच या संपामुळे  पुढचे तीन दिवस राज्यातील वीजपुरवठा खंडीत राहिल, अशा प्रकराचा मेसेजही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने महत्त्वपूर्ण माहिती देत राज्यभरातील वीज ग्राहकांसह सर्वसामान्यांना आवाहन केलं आहे. 

वीज कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचं आवाहन करताना महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण मंडळाचे संचालक विश्वास पाठक यांनी राज्यातील वीजपुरवठा अखंडित राहील, अशी माहिती दिली आहे. राज्यातील जनतेने कुठेही भयभीत होण्याची आवश्यकता नाही.  वीज कर्मचारी त्यांच्या संपाविषयीची भूमिका बदलतील याची खात्री आहे. अन्यथा पर्यायी व्यवस्था झाली असल्याने विद्युत पुरवठा अखंडित राहील याची खात्री बाळगावी, असे विश्वास पाठक यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. 

राज्यातील जनतेने कुठेही भयभीत होण्याची आवश्यकता नाही.

वीज कर्मचारी त्यांच्या संपाविषयीची भूमिका बदलतील याची खात्री आहे.

अन्यथा पर्यायी व्यवस्था झाली असल्याने विद्युत पुरवठा अखंडित राहील याची खात्री बाळगावी.

— Vishwas Pathak (@vishwasvpathak) January 3, 2023

दरम्यान, वीज कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामध्ये त्यांच्या कोणत्याही आर्थिक मागण्या नाहीत. तर जनतेच्या मालकीचा वीज उद्योग टिकला पाहिजे. तो भांडवलदारांना विकता कामा नये. भांडवलदार नफा कमविण्याच्या उद्देशाने वीज वितरण क्षेत्रात येत आहे. भांडवलदार आले तर अनुदानित वीज बंद होईल. आदिवासी दुर्गम भागातील ग्राहकांना वीज मिळणार नाही. भांडवलदार नफ्याचे क्षेत्र ताब्यात घेतील. तोट्यात असलेले क्षेत्र महावितरणकडे राहील. त्यामुळे महावितरणचा तोटा वाढत जाईल. त्यामुळे हे आंदोलन हाती घेण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संघर्ष समितीकडून सांगण्यात आले. सरकारने यानंतरही वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचे धोरण थांबविले नाही तर १८ जानेवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय संघर्ष समितीने घेतला आहे. दरम्यान, या संपाबाबतचा एक मेसेज सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे तो पुढीलप्रमाणे 

संपकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा
महावितरणने ठरवून दिलेली कामे न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. तर रजेवर असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्याचे आदेशही प्रशासनाने दिले आहेत.

अशी घेणार खबरदारी
- वीज पुरवठ्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्यालयासह सर्व परिमंडल व मंडल कार्यालयांच्या ठिकाणी नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत.

- हे नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत राहणार आहेत.
- एजन्सीचे कामगार, कंत्राटी कामगार, सेवानिवृत्त अभियंते व कर्मचारी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत निरीक्षक व महाऊर्जा विभागातील अभियंत्यांना संपकाळात विविध उपकेंद्राच्या ठिकाणी नेमण्यात येणार आहे.

...तर एजन्सीदेखील बडतर्फ
महावितरणतर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या ज्या एजन्सी संपकाळात काम करणार नाहीत, त्यांना बडतर्फ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यक साहित्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.