आता तरी निकोप निवड होईल?

राज्याच्या आरोग्यसेवा संचालकपदी डॉ. सतीश पवार यांची झालेली निवड बेकायदा ठरून रद्द झाल्याने या पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नव्याने निवडप्रक्रिया सुरु केली असून ती

मुंबई : राज्याच्या आरोग्यसेवा संचालकपदी डॉ. सतीश पवार यांची झालेली निवड बेकायदा ठरून रद्द झाल्याने या पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नव्याने निवडप्रक्रिया सुरु केली असून ती एप्रिलपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. डॉ. पवार यांच्यारूपाने या महत्त्वाच्या पदावर अयोग्य पद्धतीने निवड झालेली व्यक्ती गेली तीन वर्षे कायम होती. औषध घोटाळ्यामुळे त्यांना निलंबित केले गेले. त्यामुळे आता तरी निकोप निवडप्रक्रिया होऊन योग्य व्यक्ती निवडली जाईल का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
डॉ. पवार यांची या पदावर २८ जून २०१३ रोजी निवड झाली. डॉ. मोहन जाधव, डॉ. अभय गजभिये व
डॉ. रत्ना रावखंडे यांनी या निवडप्रक्रियेस आव्हान दिले होते. हे प्रकरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट), उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले व हे पद नव्याने निवडप्रक्रिया करून पुन्हा भरण्याचा आदेश झाला. यासाठी एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली गेली. तोपर्यंत डॉ. पवार पदावर राहतील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले मात्र ती निवड प्रक्रीया होण्याआधीच विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यांच्या बडतर्फीची घोषणा झाली.
याआधीच्या निवड प्रक्रियेत फक्त डॉ. पवार हेच निवडीसाठी पात्र ठरतील अशा प्रकारे निवडीचे निकष आयत्या वेळी बदलले गेले, असे स्पष्ट निष्कर्ष सर्वच न्यायालयांनी काढले आहेत. एका पदासाठी ६५ अर्ज आले होते. त्यास कात्री लावण्यासाठी लोकसेवा आयोगाने फक्त डॉ. पवार पात्र ठरतील, असे ‘शॉर्टलिस्टिंग’ निकष ठरविले. या पदासाठी १९७१ पासून लागू असलेली भरती नियमावली व जाहिरातीत दिलेले निकष याच्या बाहेर जाऊन उमेदवाराकडे एकूण १० वर्षाच्या अनुभवापैकी किमान एक वर्षाचा अनुभव उपसंचालक किंवा त्यावरील पदावरील कामाचा असायला हवा, असा नवा निकष लावला. यामुळे अंतिमत: डॉ. पवार, त्यांच्या पत्नी डॉ. अर्चना पाटील व डॉ. विनायक भाटकर असे तीन उमेदवार ‘शॉर्टलिस्ट’ केले गेले. कालांतराने डॉ. भाटकर यांनाही वगळले गेले व शिल्लक राहिलेल्या डॉ. पवार व त्यांच्या पत्नी या दोघांपैकी डॉ. पवार यांची निवड केली गेली होती. या सर्व प्रक्रियेत डॉ. पवार यांच्याहून अधिक शैक्षणिक अर्हता असलेले व सेवाज्येष्ठ उमेदवार डावलले गेले होते.
खात्यातील नियुक्त्या आणि बढत्या करताना डॉ. पवार आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. अर्चना पाटील यांच्यासाठी पात्रता निकष बदलले जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सन २००३ मध्ये उपसंचालकाची पदे बढतीने भरतानाही लोकसेवा आयोगाने हेच केले गेले. त्यासंदर्भात डॉ. मोहन जाधव यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे. या निवडप्रक्रियेतही लोकसेवा आयोगाने आलेल्या अर्जांना चाळणी लावण्यासाठी जे ‘शॉर्टलिस्टिंग’ निकष ठरविले त्यात पदव्युत्तर पदवीसह पी.एचडीची सांगड घातली व त्यासोबत सात वर्षे असा सर्वात कमी कामाचा अनुभव ठेवला. अर्जदारांमध्ये डॉ. पवार व त्यांच्या पत्नी हे दोनच उमेदवार पी.एचडी.धारक होते. त्याआधारे त्यांची निवड केली गेली. मात्र हे करीत असताना डॉ. पवार यांच्याहून अधिक शैक्षणिक अर्हता असलेल्यांना मुलाखतीसाठीही बोलावले गेले नाही.
उच्च न्यायालयाने पीएचडीच्या निकषावर डॉ. पवार व त्यांच्या पत्नीची निवड करणे चूक असल्याचे सकृद्दर्शनी मत नोंदविले. एक म्हणजे पी.एचडी ही मेडिकल कौन्सिलने मान्यता दिलेली वैद्यकीय अर्हता नाही. दुसरे असे की, डॉ. पवार यांनी अर्ज करण्याच्या फक्त साडेचार महिने आधी व त्यांच्या पत्नीने केवळ नऊ महिने आधी पी.एचडी प्राप्त केली होती. त्यामुळे पी.एचडीनंतर त्यांना सात वर्षांचा कामाचा अनुभव नव्हता तरीही हे केले गेले. (विशेष प्रतिनिधी)

पवारांची उपसंचालक पदाची बढतीही न्यायप्रविष्ट!
अयोग्य पद्धतीने निवड झालेल्या डॉ. पवार यांना संचालक पदावरून निलंबित केले गेले. आता त्यांची चौकशी सुरु होईल. त्यातून ते निर्दोष निघाले आणि त्यांची संचालकपदी निवड झाली नाही तर पुन्हा ते सहसंचालक पदावर येतील.
परंतु मुळात १२ वर्षांपूर्वी उपसंचालपदी झालेली त्यांची बढतीही वादग्रस्त असून ते प्रकरणही न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे खास मेहरेरनजर करुन आणि इतर अनेक सेवाज्येष्ठांना डावलून कायम वरच्या पदांवर वर्णी लावणाऱ्या डॉ. पवार यांचीच मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे दिवसभर चर्चा सुरु होती.