सेल्फीसाठी सर्व सुविधा पुरवणार का?

प्रत्यक्ष हजेरीपटावरील पटपडताळणीसाठी शिक्षण विभागाने घेतलेल्या सेल्फीच्या निर्णयाविरोधात काही शिक्षक संघटनांसह राजकीय पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली

मुंबई : प्रत्यक्ष हजेरीपटावरील पटपडताळणीसाठी शिक्षण विभागाने घेतलेल्या सेल्फीच्या निर्णयाविरोधात काही शिक्षक संघटनांसह राजकीय पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सेल्फीसाठी आवश्यक सर्व सुविधा पुरवल्यानंतरच निर्णय घ्या, असा सूर विरोधकांमधून उमटत आहे. याउलट शासन निर्णय अर्धवट वाचल्यामुळेच निर्णयाला विरोध असल्याचे स्पष्टीकरण शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले आहे.
शाळाबाह्य मुलांना वर्गात आणल्यानंतरही केवळ हजेरीपटावर उपस्थिती दिसत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या लक्षात आले. त्यामुळे बायोमेट्रिक हजेरीआधीच प्रत्येक शिक्षकाने जानेवारी २०१७ सालापासून प्रत्येक आठवड्याच्या पहिल्या सोमवारी विद्यार्थ्यांसोबत सेल्फी काढून सरल प्रणालीवर अपलोड करावी असा निर्णय गुरुवारी जाहीर झाला. त्यात सेल्फीमधील मुलांची नावे, आधार कार्ड क्रमांक सरल प्रणालीमध्ये अपलोड करण्याचे नमूद केले होते.
यावर ग्रामीण भागापासून आदिवासी पाड्यांमधील शिक्षकांनी नेटवर्क नसताना सेल्फी काढून अपलोड करायचा तरी कसा, असा सवाल महाराष्ट्र राज्य काँग्रेस शिक्षक सेलचे उपाध्यक्ष महादेव सुळे यांनी व्यक्त केला आहे. सुळे म्हणाले की, शिक्षकांना शाळेत मोबाइल वापरण्यास बंदी आहे. त्यात या अजब निर्णयामुळे नेमके काय करायचे, या संभ्रमात शिक्षकवर्ग आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे कित्येक शिक्षकांना घराचा हफ्ता आणि दैनंदिन गरजांसाठी वेतन पुरत नाही आहे. अशा परिस्थितीत सेल्फी काढण्यासाठी कॅमेरा असलेला मोबाइल किंवा टॅब कुठून आणायचा, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने आधी मोबाइल, टॅबची व्यवस्था पुरवावी. त्यानंतर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची सक्ती करावी.
निर्णय अर्धवट
वाचलेल्यांचाच विरोध
शिक्षण विभागाने घेतलेला निर्णय अर्धवट वाचलेले विरोधकच या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली आहे. तावडे म्हणाले की, हा उपक्रम केवळ शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित मुलांसाठी आहे. जे रेग्युलर विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यासाठी हा उपक्रम नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी गैरसमज करून घेऊ नये. शिक्षकांनी अध्यापनाचे काम झाल्यावर फोटो सरल प्रणालीवर अपलोड करायचा आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांनी शिकू नये, असे वाटणारेच या निर्णयाला विरोध करत असल्याचा आरोप तावडे यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)
>मुख्याध्यापक संघटनांचा विरोध
अलिबाग : स्थलांतरित होणाऱ्या व शाळेत अनियमित राहणाऱ्या मुलांना शाळेत नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने, विद्यार्थ्यांचा वर्गशिक्षकासोबत मुलांच्या १०च्या गटात सेल्फी काढण्याच्या अध्यादेशामुळे शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना पसरली आहे. या निर्णयास आमचा स्पष्टपणे विरोध राहणार आहे. त्यास आम्ही आमच्या व्हॉट्सअ‍ॅपचा स्टेटस ‘से नो टू सेल्फी’ असा ठेवून विरोध दर्शविणार असल्याची भूमिका रायगड जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष रामदास पाडगे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
शिक्षक म्हणून कार्यरत असताना कर्तव्याचा भाग म्हणून शासनाच्या उपक्रमांची, सर्व निर्णयांची व आदेशाची अंमलबजावणी आम्ही करीत आलो आहोत, परंतु माझ्या २९०० विद्यार्थी असलेल्या शाळेत मी जर सेल्फी काढायचे ठरवले तर माझा संपूर्ण दिवसच त्यात जाईल, मग मुलांना शिकवायचे कधी, असा सवाल पाडगे यांनी करून हीच समस्या राज्यातील सर्व मुख्याध्यापकांची असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या सिंधुदुर्ग येथे आमच्या महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महासंघाचे अधिवेशन सुरू असून त्यात आम्ही या विषयांवरील राज्यस्तरीय निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.