ढिसाळ यंत्रणेवर कारवाई करणार का?

पोलीस, आरटीओ आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे संशयाचा फायदा घेत हिट अ‍ॅण्ड रन केसमधून बॉलीवूड अभिनेता सलमान खानची झालेली सुटका उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली आहे

मुंबई : पोलीस, आरटीओ आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे संशयाचा फायदा घेत हिट अ‍ॅण्ड रन केसमधून बॉलीवूड अभिनेता सलमान खानची झालेली सुटका उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली आहे. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा काही विचार आहे का, असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. कारवाईचा विचार असेल तर कारवाई कोणत्या स्वरूपाची असेल? असे विचारत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील तपशील बुधवारी
सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
हिट अ‍ॅण्ड रन केसप्रकरणातील आरोपीला कडक शिक्षा व्हावी, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी, याकरिता ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती.
हिट अ‍ॅण्ड रन केसप्रकरणात पोलिसांनी अत्यंत ढिसाळ तपास केल्याने उच्च न्यायालयाने
तपास यंत्रणेवर ताशेरे ओढत सलमानची संशयाचा फायदा देत सुटका केली.
सोमवारच्या सुनावणीवेळी न्या. ओक व न्या. पटेल यांनीही ही बाब सरकारी वकिलांच्या निदर्शनास आणून दिली. अशा प्रकारे तपास यंत्रणेच्या भोंगळ कारभाराचा फायदा घेत एखादा आरोपी सुटला तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करता? या केसमधील (२००२ हिट अ‍ॅण्ड रन) दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा विचार केला आहे का? विचार केला असेल तर कोणत्या स्वरूपाची कारवाई करणार?
अशी विचारणा करत खंडपीठाने
२३ डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारला माहिती देण्यास सांगितले आहे.
ब्रिदिंग टेस्ट, रक्ताच्या नमुन्यांची चाचणी व रक्त सीलबंद करण्यासाठी काही स्टॅण्डर्ड प्रक्रिया आहे का? त्यासंबंधी काही शासननिर्णय किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली आहेत का? याची आम्हाला तपशीलवार माहिती द्या, असेही निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
रक्ताचे नमुने तातडीने तपासण्याबाबत खंडपीठाने सरकारला सवाल केले. त्यावर मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी ग्रामीण भागासाठी फॉरेन्सिल मोबाइल
व्हॅन उपलब्ध करण्याचे विचाराधीन आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूदही करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
सोमवारच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने वाहन परवान्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. ‘यासारख्या (हिट अ‍ॅण्ड रन) केसमधील आरोपींचा परवाना रद्द का करण्यात येत नाही? कायद्यात परवाना रद्द करण्याची सोय आहे का? गंभीर गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या व्यक्तीचा परवानाच रद्द करा. जरी त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले असले तरी अपिलावरील निर्णय प्रलंबित असेपर्यंत त्याचा परवाना निलंबित करा,’ अशी सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली.
या याचिकेवरील पुढील सुनावणी
२३ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली
आहे.
ब्रिदिंग टेस्ट, रक्ताच्या
नमुन्यांची चाचणी व रक्त सीलबंद करण्यासाठी काही स्टॅण्डर्ड प्रक्रिया आहे का? त्यासंबंधी काही शासन निर्णय किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली आहेत का? याची आम्हाला तपशीलवार माहिती द्या, असेही निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
रक्ताचे नमुने तातडीने तपासण्यासाठी नेण्यात येतात का? किती दिवस ते तसेच ठेवू शकता? ठरावीक कालावधीनंतर रक्त खराब होते का? ग्रामीण भागात रक्ताच्या नमुन्याच्या तपासणीबाबत काय, असाही सवाल खंडपीठाने सरकारला केला.