स्पर्धेत जिंकलो आता अंमलबजावणीत स्मार्ट ठरण्याची गरज

ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या पुणे शहराने देशातील प्रमुख १०० शहरांबरोबर स्पर्धा करून केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत दुसरा क्रमांक पटकावला.

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत प्रथम विकसित करण्यात येणाऱ्या २० शहरांची घोषणा करण्यात आली असून यामध्ये महाराष्ट्रातील पुणे आणि सोलापूर या शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुणे शहराची स्मार्ट सिटी मध्ये निवड झाल्यानंतर लोकमत तर्फे आताचे पुणे आणि भविष्यातील पुणे कसे असेल यावर थोडक्यात घेतलेला आढावा.

- विजय बाविस्कर (पुणे, संपादक लोकमत)

ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या पुणे शहराने देशातील प्रमुख १०० शहरांबरोबर स्पर्धा करून केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत दुसरा क्रमांक पटकावला. महाराष्ट्रातून फक्त पुणे व सोलापूर ही दोन शहरेच पहिल्या टप्प्यात प्रवेश करू शकली. नागपूर शहराने आतापर्यंत मेट्रो, आयआयएममध्ये पुण्यावर बाजी मारली होती. मात्र अतिशय पारदर्शक पध्दतीने झालेल्या स्मार्ट सिटी स्पर्धेत पुणे शहराने नागपूरला मात दिली व योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात दिमाखाने प्रवेश केला. एज्युकेशनल हब, आय.टी. हब अशी ओळख प्राप्त केलेल्या पुण्याची आता देशातीलच नव्हे तर जगातील उत्कृष्ट शहराच्या दिशेने वाटचाल होऊ लागेल असा विश्वास प्रशासन व्यक्त करीत आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सलग ६ महिने पालिकेचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, काही कंपन्यांचे तज्ञ सल्लागार यांनी केलेल्या अथक परिश्रमामुळे हे शक्य झाले. त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचा ठरला तो पुणेकर नागरिकांचा स्पर्धेमधील सहभाग. यासाठी आयुक्तांनी सिटीझन एंगेजमेंट अशा नावाने विविध उपक्रम राबविले व योजनेत नागरिकांना सहभागी करून घेतले. काही लाख पुणेकरांनी यात इंटरनेट, मोबाईल अशा माध्यमातून यात आपला सक्रिय सहभाग नोंदवला. महापालिकेतील राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी स्मार्ट सिटी आराखडयाची कसून झाडाझडती घेऊन त्याला मान्यता दिली. सलग १४ तास या एकाच विषयावर मंथन झाले. त्यातून तो आणखीनच चांगला झाला. त्यामुळेच स्मार्ट सिटी स्पर्धा जिंकता येऊन पुण्याची पताका देशभर फडकली. पुणे महापालिकेने ५ वर्षांसाठी ३ हजार कोटींचा आराखडा सादर केलेला आहे. त्यामध्ये केंद्र शासनाकडून प्रत्येक वर्षी १०० कोटी याप्रमाणे ५०० कोटींचा निधी मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम पीपीपी मॉडेल, जागतिक बँकेकडून कर्ज, पाश्चिमात्य देशांचे सहकार्य यातून उभारली जाणार आहे. स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झाल्यामुळे पुणे शहराकडे बहुराष्ट्रीय कंपन्या गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होणार आहेत. या सर्वांचे व्यवस्थित नियोजन करून त्याची उत्कृष्ट पध्दतीने अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान आता महापालिकेसमोर आहे. स्मार्ट सिटीच्या आराखड्यात संपूर्ण शहराला २४ तास पाणी पुरवठा, सार्वजनिक वाहतूकीचे सक्षमीकरण, पदपथ सुरक्षा, वीजपुरवठा अशा अनेक योजना आहेत. स्मार्ट सिटी व त्या अनुषंगाने येणारे विविध प्रकल्प यातून येत्या काही वर्षात तब्बल ३० हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक पुण्यात होईल असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. यातील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेच्या यंत्रणेशिवाय एक स्वतंत्र यंत्रणा (स्पेशल पर्पज व्हेईकल, एसपीव्ही) उभी करावी लागेल असे आयुक्ताचे म्हणणे आहे. अंमलबजावणीच्या नेमक्या याच पद्धतीला लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचा आक्षेप आहे. असे केल्यास महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. काही पदाधिकाऱ्यांनी तर केंद्र सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कंपनीकरण करीत असल्याची थेट टिका या योजनेवर केली आहे. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटीमधील एरिया डेव्हलपमेंट (क्षेत्र विकास) या संकल्पनेत निश्चित केलेल्या औंध-बाणेर मध्येच पुन्हा हजार कोटी खर्च करण्याला विरोध होत आहे. या दोन आक्षेपांची समाधानकारक उत्तरे शोधून काढण्याची जबाबदारी आता प्रशासनावर आली आहे. स्मार्ट सिटी स्पर्धेत पुणे अव्वल ठरले ही केवळ एक सुरूवात आहे़ या आराखडयाची उत्कृष्ट पध्दतीने अंमलबजावणी सुरू झाली तर येत्या काही वर्षातच पुण्याचा कायापालट होऊन जगातील अव्वल देशांच्या रांगेत पुण्याचेही नाव दुमदुमू लागण्याची चिन्हे आहेत.