दारूमुक्त खारघरमध्ये मद्यविक्रीचा परवाना

मद्यविक्रीची दुकाने, हॉटेल्स, बार, रिसॉर्टमधील दारूविक्री बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पनवेल : राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावर असलेल्या सर्वच मद्यविक्रीची दुकाने, हॉटेल्स, बार, रिसॉर्टमधील दारूविक्री बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. एप्रिल महिन्यात पनवेल तालुक्यातील शेकडो दारूविक्र ीच्या दुकाने, हॉटेल्स, बारला यामुळे टाळे ठोकावे लागले होते. विशेष म्हणजे खारघर शहर दारूमुक्तीचा लढा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शहरातील अजित पॅलेस, रॉयल ट्युलिप या दोन्ही हॉटेल्समधील दारूविक्र ी बंद होऊन खारघर दारूमुक्त झाले होते. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केलेल्या सर्वेक्षणात रॉयल ट्युलिपचे अंतर ६०० मीटरपेक्षा जास्त असल्याने पुन्हा एकदा याठिकाणी दारूविक्र ी सुरू झाली असून, दारूमुक्त खारघर दारूयुक्त झाले आहे.
खारघर शहरात संघर्ष समितीने दारूमुक्त खारघरचा लढा उभारला आहे. मागील दहा वर्षांपासून हा लढा सुरू असून शहरात दारूविक्र ीला संघर्ष समिती विरोध करीत आली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने रॉयल ट्युलिपलादेखील मद्यविक्रीचा परवाना दिल्यानंतर शहरात संघर्ष समिती, सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनी येथील पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढला होता. रॉयल ट्युलिपला मद्यविक्रीच्या परवानगीमुळे संघर्ष समितीने उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडेदेखील अपील केले होते. वर्षभरापूर्वी या प्रकरणी मंत्र्यासमोर सुनावणीदेखील झाली होती. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप राखीव आहे. महामार्गापासून ५०० मीटरच्या आत अंतरावर असल्याने रॉयल ट्युलिपच्या मद्यविक्रीचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सर्वेक्षणानुसार रॉयल ट्युलिप हे हॉटेल सायन-पनवेल महामार्गापासून ६०० मीटरपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा याठिकाणी दारूविक्रीला परवानगी मिळाल्याने संपूर्ण दारूमुक्त खारघरच्या प्रयत्नाला या वेळी सुरुंग लागल्याचे दिसून येत आहे.
उत्पादन शुल्क विभागाचे पनवेल येथील अधिकारी सुधीर पोकळे यांनी हॉटेल रॉयल ट्युलिपला या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. ६०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्याने ५०० मीटरचा निर्णय या हॉटेलला लागू होत नसल्याचे सांगितले.
>सरकार वेळोवेळी धोरण बदलत आहे त्यामुळे आम्ही नेमके काय करावे? हा आता प्रश्न पडला आहे. रॉयल ट्युलिपला दिलेल्या मद्यविक्र ीच्या परवण्यासंदर्भात आम्ही उत्पादन शुल्क विभागाकडेदेखील अपील केले आहे. त्याचा निर्णय येणे अपेक्षित असताना अशा तऱ्हेने पळवाटा काढून जर का अशाप्रकारे दारूविक्र ीची परवाने बहाल केली जात असतील तर हे दुर्दैवी आहे. संघर्ष समितीमार्फत बैठक घेऊन यासंदर्भात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल.
- केसरीनाथ पाटील, सदस्य, खारघर संघर्ष समिती