मोठी बातमी! किराणा दुकानात वाईन मिळणार; ठाकरे सरकार लवकरच घोषणा करणार?

राज्य सरकारने २००० पासून आतापर्यंत वाईनवर कुठलाही अतिरिक्त कर लावला नव्हता. मात्र आता त्यावर १० रुपये अबकारी कर लावण्यात येणार आहे.

मुंबई – महाराष्ट्रात आता तुम्हाला एखाद्या किराणा स्टोअरमध्ये जर वाईनच्या बाटल्या दिसल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण जीवनावश्यक वस्तू विकणाऱ्या या दुकानांमध्ये येणाऱ्या काळात वाईन विक्री करण्यास राज्य सरकार परवानगी देण्याची शक्यता आहे. ठाकरे सरकार याबाबत अधिसूचना काढण्याच्या तयारीत आहे. बहुतेक मद्याच्या तुलनेत वाईनमध्ये अल्पप्रमाणात अल्कहोल असतं. त्यामुळे सरकार हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

३१ डिसेंबर जवळ आलेला असताना राज्य सरकार हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे किराणा दुकानं, बेकरी, डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये वाईन विक्री होऊ शकते. मात्र ही वाईन खरेदी करताना एक लीटर वाईनवर १० रुपये अबकारी कर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत ५ कोटींचा महसूल जमा होणार आहे. त्याचसोबत वाईनची किती विक्री होते याचीही नोंद सरकारला मिळणार आहे. राज्यात दरवर्षी ७० लाख वाईन बॉटलची विक्री होते परंतु सरकारच्या या धोरणामुळे दरवर्षी १ कोटी वाईन बॉटल विक्री होईल अशी आशा आहे.

राज्य सरकारने २००० पासून आतापर्यंत वाईनवर कुठलाही अतिरिक्त कर लावला नव्हता. मात्र आता त्यावर १० रुपये अबकारी कर लावण्यात येणार आहे. वाईन विक्री नेमकी किती होते याचा सरकारला अंदाज नाही. वाईनमध्ये अल्कहोलचं प्रमाण कमी असते. वाईन इतर खाद्यपदार्थात वापरलं जातं. त्यामुळे वाईन विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अशाप्रकारे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे यापुढे किराणा मालाच्या दुकानातही वाईन बॉटल विक्रीसाठी ठेवण्यात येऊ शकतात.  

विदेशी दारू झाली स्वस्त

अलीकडेच राज्य सरकारने परदेशातून आयात केलेल्या मद्यावरील विशेष शुल्काचा दर १८ नोव्हेंबरपासून ३०० टक्क्यांवरून १५० टक्के केला होता. त्यानुसार, दारूच्या निर्मिती शुल्काचा विचार करून दारूचे नवीन दर उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केले होते. काही रुपयांसाठी अशी अन्य राज्यांतून ने-आण करण्याची लोकांना गरज पडणार नाही. तरीदेखील कोणी तशी ने-आण केली, तर त्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागते.  तूर्तास, आठ प्रकारच्या दारूचे दर निश्चित करण्यात आले असून, लवकरच इतर कंपन्यांच्या दारूचेही अशाच प्रकारे दर जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली होती.

Read in English