सरपंचांचे पंख छाटले!

प्रादेशिक विकास आराखडा नसलेल्या राज्यातील सुमारे १० हजार ग्रामपंचायतींचे बांधकामाबाबतचे अधिकार गोठवून ते नगररचना विभागाला देण्याचा निर्णय फडणवीस

यदु जोशी, मुंबई
प्रादेशिक विकास आराखडा नसलेल्या राज्यातील सुमारे १० हजार ग्रामपंचायतींचे बांधकामाबाबतचे अधिकार गोठवून ते नगररचना विभागाला देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला बांधकाम परवनागीसाठी नगररचना कार्यालयात खेटे घालावे लागतील, असे जाणकारांचे मत आहे.
राज्यातील आठ ते दहा हजार गावांना सद्य:स्थितीत विकास आराखडे नाहीत. तेथील गावठाणाच्या हद्दीत नवीन बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना आहेत. मात्र, त्यांना गावठाणाबाहेर बांधकामांना परवानगी नाही. आजवर हीच पद्धत रूढ आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींकडे तांत्रिक अधिकारी नसल्याचे कारण पुढे करीत बांधकाम परवानगीचे अधिकारच काढून घेण्यात आले आहेत.
एकीकडे अनियंत्रित नागरीकरण आणि दुसरीकडे बकाल, बेकायदा तसेच नियोजनशून्य वाढीचा गावांना लागलेला शाप या कात्रीतून सुनियोजित मार्ग काढण्यासाठी हा निर्णय झाला आहे.