दोन वर्षात ४० टक्के महाराष्ट्र सिंचनाखाली - नितीन गडकरी

केंद्रातील मोदी सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाली. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सरकारचे प्रगतिपुस्तकच ‘लोकमत’च्या संपादकीय मंडळासमोर मांडले. सतत नावीन्याचा ध्यास बाळगणारे गडकरी मोदी सरकारमधले ‘विकासमंत्री’ म्हणूनच ओळखले जाताहेत. महाराष्ट्रासह देशभरात सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतानाच, नव्या अर्थकारणाची मांडणी आवश्यक असल्याचेही गडकरी यांनी आवर्जून नमूद केले. विकासकामांपासून महाराष्ट्रात परतण्याबाबतच्या विविध प्रश्नांवर गडकरी यांनी ‘लोकमत’च्या कॉफी टेबलमध्ये मोकळेपणाने उत्तरे दिली.

पाणी, सिंचन ही महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसमोरची मोठी समस्या आहे. आजमितीला फक्त १८ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. आधीच्या आघाडी सरकारने प्रकल्प सुरू करण्याचा सपाटा लावला. प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याबाबत कोणतीच योजना नव्हती. त्यामुळे अनेक प्रकल्प अर्धवट राहिले, रखडले. परिणामी, सिंचन वाढलेच नाही. भाजपा सरकारने मात्र ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक काम झालेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री सिंचाई’ योजना आणली. यातील १०६ प्रकल्पांपैकी एकट्या महाराष्ट्रातल्या २६ प्रकल्पांना मान्यता दिली. जोडीलाच आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात ‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजना आणली. एकूण ४० हजार कोटींच्या या योजनेतून महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् होईल. दोन वर्षांत महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता ४० टक्क्यावर पोहोचवू.

एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर रस्ते आणि एक्स्प्रेस वे उभारताना आपण जलवाहतुकीवरही तितकाच जोर दिला. विशेषत: महाराष्ट्रात याबाबत अनेक घोषणाही केल्या. या योजनांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती काय आहे?
जलवाहतुकीची चर्चा खूप झाली. मात्र, प्रत्यक्षात काही दिसत नसल्याची भावना लोकांमध्ये झाली आहे. मी राज्यात मंत्री होतो, तेव्हा जलवाहतुकीचा डीपीआर बनविला होता, पण पुढे काही झाले नाही. मात्र, भाजपा सरकार याबाबत गंभीर आहे. ठाणे-विरार जलवाहतुकीला आम्ही मान्यता दिली, त्यासाठी १,२०० कोटींची तरतूदही केली. मुंबईच्या आसपास १०० टक्के अनुदानातून ६५ छोट्या-मोठ्या जेट्टी उभारल्या. मुंबई ते मांडवा आणि मुंबई ते नेरूळ दरम्यान रो-रो सर्व्हिसचे काम पूर्ण झाले आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने, त्याचे उद्घाटन काही काळासाठी लांबणीवर पडले आहे. या रो-रो सर्व्हिसमधून शंभर ते सव्वाशे चारचाकी गाड्यांची वाहतूक शक्य आहे. त्याने आपोआप रस्त्यावरील ताण कमी होईल.

रस्त्यावरील ताण कमी होईल, असे आपण म्हणता, प्रत्यक्षात विविध प्रकल्पांनंतरही रस्त्यावरची वाहतूककोंडी तशीच असल्याचे पाहायला मिळते?
रस्ते वाहतुकीला मर्यादा आहेत. रस्त्यावरील वाहतुकीला पर्याय म्हणून जलवाहतुकीला प्राधान्य द्यावे लागेल. विशेषत: मुंबईसारख्या महानगरात आता रस्ते वाढवायला जागाच नाही. त्यामुळे केबल कार, रोप वे, हवाई बस अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत, नवी यंत्रणा विकसित करावी लागणार आहे. नरिमन पॉइंटपासून पश्चिम उपनगरे आणि गेट वे आॅफ इंडियापासून पूर्व उपनगरांमध्ये जलवाहतूक, रोप वे सुरू करण्यात येणार आहे. न्हावाशेवा-शिवडी दरम्यान सागरीपूल उभारण्यात येत आहे. त्याच जोडीला बीपीटी ते थेट उरण रोप वे उभारण्याचे काम आम्ही सुरू केले आहे. याची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

मुंबई-गोवा क्रुझ सफर आणि सी-प्लेनच्या चाचण्या झाल्या, पण प्रत्यक्ष सफरी कधी सुरू होणार?
तब्बल ५०० क्षमता असलेली मुंबई-गोवा क्रुझ सफरीला तयार आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता संपली की, क्रुझ सफरीला सुरुवात होईल. क्रुझ सफरीमुळे प्रवासी वाहतूक आणि पर्यटन असा दुहेरी हेतू साध्य होणार असल्याचे गडकरी म्हणाले. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय कु्रझ टर्मिनलचे भूमिपूजन झाले आहे. २०१९मध्ये ते तयार होईल. ७ लाख प्रवासी क्षमतेच्या या टर्मिनलमध्ये २०० क्रुझना सामावून घेण्याची क्षमता असणार आहे. या टर्मिनलमुळे मुंबईच्या अर्थकारणाला मोठी गती मिळणार आहे. सी प्लेनच्या चाचण्या झाल्या आहेत. मात्र, प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक नियमावली अद्याप तयार झाली नाही. हवाई वाहतूक मंत्रालयाने या नियमावलीचे काम सुरू केले आहे. लवकरच सी-प्लेन उड्डाण भरेल.

आपल्या सागरमाला प्रकल्पाचीही मोठी चर्चा आहे. त्याबाबत अधिक सांगू शकाल का?
देशभरातील बंदरांच्या विकासाचा हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यासाठी तब्बल १६ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. बंदरांचे आधुनिकीकरण यातून साधले जाणार आहे. शिवाय, पोर्ट टू रोड आणि पोर्ट टू रेल कनेक्टिव्हीटी वाढवत, बंदरांची परिणामकारता वाढविण्याचे काम सुरू आहे. बंदरांना रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीशी जोडल्यानंतर विविध प्रकारचे क्लस्टर उभारण्यात येत आहेत. एकट्या जेएनपीटीमधील गुंतवणुकीतील सव्वा लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. देशभर सागरमालाच्या माध्यमातून विकासाची बेटेच तयार होत आहेत.

जलवाहतुकीवर इतका जोर दिला जातोय, पण त्यामुळे मच्छीमार संकटात सापडेल, असे वाटत नाही का?
अजिबात नाही. मुळात भारतात बारा सागरी मैलापर्यंत पारंपरिक पद्धतीची मासेमारी होते. त्यामुळे इथे आधीच स्पर्धा आहे. मासे कमी होत आहेत. आपल्या मच्छीमारांकडे आधुनिक बोटी, ट्रॉलर नाहीत. त्यामुळे खोल समुद्रात ते मासेमारी करू शकत नाहीत. म्हणूनच ही ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ विकसित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. भारताची सागरी मासेमारीची हद्द २०० सागरी मैलापर्यंत आहे. त्यासाठी लागणारे ट्रॉलर केंद्रीय कृषी खात्याच्या सहकार्यातून आम्ही देऊ. सव्वा कोटीचा या बोटीसाठी सरकार अनुदान देईल. तमिळनाडूला अलीकडेच शंभर बोटी दिल्या. एकूण दोन हजारांचे वितरण करण्याचा आमचा मानस आहे. त्यामुळे किनारपट्टीवरील १८ टक्के लोकसंख्या ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’शी जोडली जाईल. माशांच्या उत्पादन सहापटीने वाढेल.

जिथे समुद्र नाही, अशा ठिकाणांसाठी काय योजना आहे?
त्यासाठी सरते, एक्स्प्रेस वे आहेतच. शिवाय, मेट्रोसारखे प्रकल्प आहेत. नागपूर मेट्रोचा प्रोजेक्ट आता आम्ही ब्रॉडगेजशी जोडतो. नागपूरच्या अवतीभोवती वर्धा, भंडारा, काटोल दरम्यान ब्रॉडगेज रेल्वेलाइन आहे. तीन ठिकाणी नागपूर मेट्रो या ब्रॉडगेजला क्रॉस होते. या ब्रॉडगेजचा वापर करत, ब्रॉडगेज मेट्रो तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ब्रॉडगेज रेल्वेच्या जागी मेट्रो धावेल. तिचा वेग ताशी शंभर किलोमीटर असणार आहे. त्यामुळे विविध ठिकाणांपासून नागपूरचे अंतर अगदी ३०-४० मिनिटांवर येणार आहे. त्यामुळे मुंबई आणि उपनगरांप्रमाणे नागपुरात नोकरी करून, पाऊण तासात वर्ध्याला घरी, असा बदल पाहायला मिळेल. एकूणच विदर्भातील अर्थकारणाला त्यामुळे चालना मिळेल.

इतके सारे प्रकल्प आपण धडाडीने पुढे रेटता, तेव्हा तितक्याच विरोधालाही आपल्याला सामोरे जावे लागत असेल?
विकासाच्या मुद्द्यावर न्यायपालिका, माध्यमे, कार्यपालिका आणि राजकीय एकाच दिशेने असायला हवे. मुंबई म्हणा किंवा हिमालयासारखे दुर्गम भाग प्रत्येक ठिकाणी रस्त्यांचे काम सुरू आहे. इथे पर्यावरणाचे प्रश्न आहेतच, म्हणून जर या दुर्गम भागात पायाभूत सुविधाच दिल्या नाहीत, तर कसे चालेल. वांद्र-वरळी सागरी सेतूवेळीही असाच गलका करण्यात आला. आंबेडकर स्मारक, सावरकर स्मारक बुडेल, मासे मरतील, असा दावा करण्यात आला. या सगळ्या गदारोळामुळे ४२० कोटींचा प्रकल्प १,८०० कोटींवर गेला. आज हा सेतू तयार आहे. आंबेडकर स्मारक किंवा सावरकर स्मारकाला कोणता धोका आहे आज? पण काहीतरी खुसपट काढून गदारोळ करायचा आणि विकासकामे थांबवायची, ही खोड मोडली पाहिजे. त्यासाठी या सर्व यंत्रणांनी विकासाच्या मुद्द्यावर तरी एका दिशेने, सहमतीने काम करायला हवे.

विकासाचा चेहरा म्हणून आज आपल्याकडे पाहिले जात आहे, या साºया प्रवासाकडे आपण कसे पाहता, महाराष्ट्रात परतण्याचा काही विचार?
माझ्याबद्दल कोण काय बोलतं आणि लिहितं याचा विचार करत नाही. माझ्या पक्षाने मला आजवर खूप काही दिले आहे. त्यामुळे दिलेली जबाबदारी निष्ठेने पार पाडणे आणि सामान्य जनतेच्या आयुष्यात चांगला बदल कसा घडविता येईल, याचाच मी विचार करत असतो. महाराष्ट्रात परतण्याबद्दल म्हणाल, तर आता मी दिल्लीत रमलोय. इथे खूश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात परतण्याचा विचार अजिबात नाही.

(शब्दांकन : गौरीशंकर घाळे)