नोटबंदीचा सर्वात जास्त त्रास महिलांनाच, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय स्वागतार्ह; मनसेचा हल्लाबोल

२०१६ मध्ये घेतलेल्या मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे संकेत दिले आहेत.

मुंबई: २०१६ मध्ये घेतलेल्या मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायमूर्ती सय्यद अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नोटाबंदीच्या निर्णयावर केंद्र आणि रिझर्व्ह बँकेकडून उत्तरे मागितली आहेत, आता नोटबंदी निर्णयावरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मनसेच्या नेत्या शालिनी ठाकरे यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 

'या' राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! पगारासह थकबाकीचे पैसे जमा होणार, आदेश जारी 

'नोटबंदीचा सर्वात जास्त त्रास हा महिलांनाच झाला होता, नोटबंदीच्या काळात महिलांना सर्वात जास्त तारेवरची कसरत करावी लागली होती. नोटबंदीने देशाला काय मिळाले,याचा विचार आजही सर्व भारतीय करत आहेत,अश्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने नोट बंदीची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो स्वागतार्ह आहे'' असं ट्विट मनसे नेत्या शालीनी ठाकरे यांनी केले आहे. 

नोटबंदीचा सर्वात जास्त त्रास हा महिलांनाच झाला होता, नोटबंदीच्या काळात महिलांना सर्वात जास्त तारेवरची कसरत करावी लागली होती. नोटबंदीने देशाला काय मिळाले,याचा विचार आजही सर्व भारतीय करत आहेत,अश्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने नोट बंदीची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो स्वागतार्ह आहे. pic.twitter.com/kMYXIukheP

— Shalini Thackeray (@ThakareShalini) October 13, 2022

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी ९ नोव्हेंबर २०२२ ही तारीख निश्चित केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी अचानक केलेल्या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर ८० टक्के नोटा निरुपयोगी करण्याच्या घटनात्मक वैधतेला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.

५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला प्रतिसाद देण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या फायली तयार ठेवाव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संध्याकाळी उशिरा केलेल्या भाषणात अचानक नोटाबंदीची घोषणा केली तेव्हा सर्व नोटांपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक नोटा चलनात होत्या याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. हा उपाय "भ्रष्टाचारविरोधी" होता, या प्रकरणात सरकारला प्रतिक्रिया द्यावी लागेल. याबाबत केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक या दोघांनीही आपली उत्तरे दाखल करावीत, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.