सातबारा व घराच्या नोंदीवर महिलांची पाटी कोरीच

आश्‍वासन हवेतच; चिचपूर ग्रामपंचायतचा ठरावही बेदखल.

राजेश शेगोकार/बुलडाणा : महिलांचे सबलीकरण करण्याच्या दृष्टीने त्यांना समान हक्क देऊन शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ५0 टक्के जागा राखीव केल्या. मात्र सातबार्‍यावर महिलांचे नाव तसेच घरांची नोंद पती-पत्नी या दोघांच्या नावे करण्याबाबत शासन स्तरावर कमालीची उदासीनता दिसून येते.
बुलडाणा जिलतील मोताळा तालुक्यातील चिचपूर या ग्रामपंचायतने सातबार्‍यावर महिलांच्या नावाची नोंद घेण्याचा ठराव डिसेंबर २00८ मध्ये घेतला. हा ठराव सूचविणार्‍या तत्कालीन उपसरपंच शकुंतला मापारी यांचे राज्य शासनाकडून कौतुकही झाले. तत्कालीन महसूल मंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांनी हा निर्णय राज्यभर लागू करू, असे हिवाळी अधिवेशनात जाहिरही केले होते. प्रत्यक्षात मात्र तसा आदेश निघालाच नाही व सातबार्‍यावर अर्धांगिनीचे नाव आले नाही. शासनाने तसा आदेशच काढला नसल्याने तलाठीही सातबार्‍यावर दोघांच्या नावाची नोंद घेत नाही.
असाच प्रकार घराची नोंद करताना महिलेचे नाव लावण्याबाबत झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने २0 नोव्हेंबर २00३ रोजी परिपत्रक काढून घराची नोंद करताना पती पत्नी दोघांच्या नावाने करावी असे सूचित केले; मात्र या आदेशाचीही राज्यभरात कुठेही अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे आढळूल आले आहे. पतीच्या निधनानंतर पतीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क प्रस्थापित करताना महिलांना अनेक कायदेशीर अडचणीना समोर जावे लागते. आधीच पती-पत्नीचे हक्क महसूली दफ्तरात असतील, तर अशा अडचणी येऊ नये, हा यामागे शासनाचा उद्देश आहे. प्रत्यक्षात अनेक ग्रामपंचायतींकडे हे परिपत्रक पोहचलेच नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. महिला सक्षमीकरणाबाबत हे दोन्ही निर्णय महत्वपूर्ण असून, याबाबत ग्रामविकास खात्याने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.