महिलांच्या पदरी निराशा

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र स्त्रियांकडे विशेष लक्ष देणे तर सोडाच, पण अधेमधे त्यांच्या वाट्याला येणारी आयकरातली अर्धा-पाव टक्क्याची सूटही त्यांना मिळू दिलेली नाही.

जगभरातील प्रगत आणि आता तर अप्रगत देशांमध्येही अर्थरचनेतला स्त्रियांचा सहभाग वाढावा म्हणून ‘जेंडर बजेट’चे समर्थन होऊ लागलेले असताना आधुनिक भारताच्या उभारणीला वेग देऊ पाहणारा आर्थिक आराखडा मांडणारे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र स्त्रियांकडे विशेष लक्ष देणे तर सोडाच, पण अधेमधे त्यांच्या वाट्याला येणारी आयकरातली अर्धा-पाव टक्क्याची सूटही त्यांना मिळू दिलेली नाही.
स्त्री करदात्यांना आयकरात विशेष सवलत नाही, नव-उद्योजकतेला भक्कम पतपुरवठा आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांमध्ये स्त्री-लघुउद्योजकांचा स्वतंत्र उल्लेख नाही, मुलींच्या उच्चशिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रोत्साहनात्मक शिष्यवृत्ती/कर्जयोजना नाही आणि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’सारख्या सर्व सरकारांमध्ये लोकप्रिय योजनांच्या वाट्यालादेखील जास्तीचा निधी नाही... यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्त्रियांच्या वाट्याला एकुणात सारा नन्नाचा पाढाच आला आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला त्याच्या घरापासून पाच किलोमीटर परिघात उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा देण्याच्या वचनाखेरीज या अर्थसंकल्पात मुलांच्याही वाट्याला अधिकचे काही आलेले नाही. बलात्काराच्या नृशंस घटनांनी ढवळून निघणाऱ्या देशात स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठीच्या प्रयत्नांना मात्र अर्थमंत्र्यांनी एक हजार कोटींचे अधिकचे बळ पुरवले आहे. बलात्कारासारख्या घटनांना सामोरे जावे लागलेल्या स्त्रियांना तातडीने सर्व तऱ्हेचे साहाय्य पुरवणाऱ्या एक खिडकी केंद्रांची संख्या वाढवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘निर्भया फंडा’ची तरतूद दुप्पट करून ती १,००० कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे.
बलात्कारासह कोणत्याही स्वरूपाच्या अत्याचारांच्या बळी ठरलेल्या स्त्रियांसाठी वैद्यकीय, कायदेशीर मदतीबरोबरच समुपदेशनाची सुविधाही या केंद्रांमध्ये उपलब्ध असेल.

या निधीतून देशभरात ६५० ठिकाणी ‘वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर्स’ उघडण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक राज्यात एक केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव असून त्यानंतर स्त्रियांवरील अत्याचारांचे प्रमाण जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्रे सुरू करण्यात येतील.

१. ‘निर्भया’ फंडासाठी १,००० कोटींचा अतिरिक्त निधी
२. ‘सुकन्या समृद्धी योजने’तील गुंतवणूक करमुक्त

‘लॉकर’मधले सोने बाहेर काढल्यास
त्यावर व्याज!
स्त्रियांच्या जुन्या साडीच्या घडीत नाहीतर लॉकरमध्ये ठेवलेल्या सोन्याकडे अर्थमंत्र्यांची नजर वळली आहे. देशातील सुमारे वीस हजार टन सोने चलनात यावे यासाठी सुवर्ण रोख्यांपासून अशोकचक्र कोरलेल्या सुवर्णमुद्रेपर्यंतचे उपाय सुचवले आहेत. सोन्याच्या ‘डिपॉझिट’वर व्याज देणे म्हणजे नजरेआडच्या सुवर्णसाठ्याचे ‘मूल्य’ अर्थव्यवस्थेच्या ‘अंगी’ लागावे असा प्रयत्न आहे.

महिला दुर्लक्षित आरोग्याला प्राधान्य
आरोग्यासाठी ३३,१५२ कोटी
ग्रामीण पातळीवर आरोग्यसेवा सक्षम करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. औषधनिर्मितीत भारताला सक्षम करण्याच्या दृष्टीने तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी एकूण ३३ हजार १५२ कोटींची तरतूद केली असून, प्राथमिक आरोग्याच्या दृष्टीने काहीसा आशादायी अर्थसंकल्प मांडल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

मुंबई : प्राथमिक आरोग्य सुविधा चांगल्याप्रकारे मिळाल्यास वेळीच उपचार होऊन रुग्णाचा बरा होण्याचा टक्का वाढतो. २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी ३३ हजार ३३० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत यंदाची तरतूद कमी आहे.
दिल्लीमधील आॅल इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सेसचा विस्तार (एम्स) जम्मू - कश्मीर, पंजाब, आसाम, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश आणि बिहार येथे करण्यात येणार आहे. नवनवीन आजार येत असल्याने पुढच्या काळात औषधनिर्मिती आणि संशोधनावर भर देण्याची गरज आहे.
देशाला औषधनिर्मिती क्षेत्रात अजून सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्रासह राजस्थान आणि छत्तीसगढ येथे औषधनिर्मिती केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. गरीब जनतेकडे औषधोपचारासाठी पैसे नसल्यामुळे अनेकदा उपचार घेता येत नाहीत. दरमहा १ रुपया भरून २ लाखांचा विमा अपघातग्रस्तांना मिळणार आहे. सर्व सेवांचे दर वाढणार असल्याने वैद्यकीय सेवाही महागणार आहे. आरोग्य विमा महागणार आहे. आरोग्य विम्यातून मिळणाऱ्या प्राप्तिकर सवलतीमुळे काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये
अर्थसंकल्पात लसीकरण कार्यक्रम आणि जनजागृती याचा समावेश नाही
ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यासाठी विशेष योजना नाही़ टीबीविषयी विशेष योजना नाही
महाराष्ट्रासह राजस्थान, छत्तीसगढ येथे औषधनिर्मिती केंद्र उभारणार
एम्स (आॅल इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्स) जम्मू - काश्मीर, पंजाब, आसाम, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश येथे उभारणार. बिहारमध्ये अजून एका एम्सची उभारणी
जिल्हा पातळीपर्यंत वैद्यकीय सेवा पोहोचवणार. गाव पातळीवर रुग्णालये उभारणार

अपेक्षाभंग!
अर्थसंकल्प सादर होत असताना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या आवारातील बोर्डावर शेअर्सच्या किमती वधारत होत्या. या उंचावणाऱ्या आलेखाकडे उत्सुकतेने पाहणाऱ्या महिलांचा मात्र पूर्ण विरस केला. जेंडर बजेट तर दूरच पण ‘निर्भया’साठीची तरतूद वगळता त्यांच्या हाती फारसे काहीच लागले नाही.

आरोग्य
पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे भारतातदेखील आरोग्यसेवेच्या सुधारणांवर भर देण्यात येत आहे. आरोग्यसेवेसाठी अर्थसंकल्पात ३३,१५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी हाच आकडा ३०,६४५ कोटी इतका होता. शासनाने आरोग्यविमा जनतेपर्यंत पोहोचावा यासाठीदेखील पुढाकार घेतला आहे.

ऊर्जा
देशाच्या प्रगतीत ऊर्जा क्षेत्राचे महत्त्व जाणून अर्थसंकल्पात १,६७,३४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषत: अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. ‘क्लीन’ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. देशातील अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी १५,१०६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला व बाल कल्याण
महिला व बालकल्याणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्प व उपक्रमांसाठी १०,३५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बालविकास योजनेला १५०० कोटी, एकीकृत बालसुरक्षा योजनेसाठी ५०० कोटी, बालकांच्या घराजवळ शाळा असाव्यात यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

शिक्षण
जागतिक दर्जाच्या शिक्षणासोबतच मूलभूत शिक्षणप्रणाली मजबूत व्हावी यावर भर देण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी यंदा ६८,९६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बेटी बचाओ व बेटी पढाओ या मोहिमेवर भर देण्यात येणार आहे. देशात नवीन आयआयएम व आयआयटीदेखील प्रस्तावित आहेत. उच्च शिक्षणासाठी विद्यालक्ष्मी योजना जाहीर.

ग्रामीण विकास
देशातील ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी ७९,५२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पात ८०,०४३ कोटींची तरतूद होती. ग्रामीण युवकांसाठी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेअंतर्गत १५00 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात ‘मनरेगा’चादेखील समावेश आहे. ग्रामीण भागात दूरसंचार सेवा वाढविण्यासाठी तरतूद केली आहे.

२०२२ मध्ये प्रत्येकाला घर देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे कसे करणार, हा प्रश्न आहे. अर्थसंकल्पात सेवाकरात वाढ करण्यात आली आहे. सर्वच गोष्टी महागणार आहेत. आजघडीला मुंबईतील घरे महाग असल्यामुळे विक्रीविना पडून आहेत. घरबांधणी साहित्याच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. अशा वेळी किमती कमी होणे अशक्य आहे. पायाभूत सेवांसाठीचा पैसा कुठून आणणार, याचा उल्लेख नाही. रस्त्यांबाबतही हीच अवस्था आहे. निधी कसा उभारणार, याचे विश्लेषण आवश्यक असते. येथे मुळातच हेच झालेले नाही.- चंद्रशेखर प्रभू, पायाभूत सुविधा तज्ज्ञ

सर्वसामान्यांची निराशा
यंदाचा अर्थसंकल्प दीर्घकालीन दृष्टिकोन पुढे ठेवून सादर करण्यात आला़ पण सर्वसामान्यांच्या पदरात काहीही न पडल्याने ते नाराज आहेत. अर्थसंकल्पात अनेक चांगल्या बाबी आहेत. रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टमध्ये (आरईआयटी) आर्थिक संरक्षणात किरायाद्वारे उत्पन्न आणि सवलत मिळणार आहे. हे पहिल्यांदा घडले आहे. याशिवाय व्हेंचर कॅपिटल फंडासाठी पर्यायी गुंतवणूक फंडाची तरतूद आहे. यामुळे बिल्डर्स आणि प्रॉपर्टी विकासकांना निधी उपलब्ध होण्यास गती येणार आहे. चार वर्षांत कॉर्पोरेट करात २५ टक्क्यांची कपात होण्याचे आणि संपत्ती कर रद्द करण्याच्या घोषणांचे स्वागत आहे. पण किमान पर्यायी करावर (एमएटी) निर्णय घेतला नाही. उपयोगी वस्तूंच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कुठलीही तरतूद केलेली नाही. सेवाकरात १.६६ टक्के वाढ केल्याने आवश्यक वस्तू आणि उत्पादनांच्या किमती वाढणार आहेत. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च १५ हजारांवरून २५ हजार आणि राष्ट्रीय पेन्शन फंडांत ५० हजारांचे योगदान तसेच काळ्या पैशाच्या दुरुपयोगावर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद या गोष्टी चांगल्या आहेत.
- जयेंद्रभाई शाह, प्रसिद्ध चार्टर्ड
अकाऊंटंट आणि कर सल्लागार, मुंबई

टॅक्स फ्री बॉण्डमुळे पैसा उभा राहील!
टॅक्स फ्री बॉण्डमुळे पैसा उभा राहील. त्यामुळे पायाभूत सेवा भक्कम करता येतील. कॉर्पोरेट टॅक्स केला आहे. याचा अर्थ कॉर्पोरेटबाबत सरकार सकारात्मक आहे. या प्रक्रियेमुळे निधी उभारताना अडचण येणार नाही. परकीय चलन आले पाहिजे. कारण चलन आले तर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. रोजगार निर्मितीसाठी सरकार सुविधा देणार आहे. कारभारात पारदर्शकता आली आहे. त्यामुळे परवडणारी घरे शक्य आहेत.
- रमेश प्रभू, वास्तुविशारद

हेतू चांगला, अंमलबजावणीचे काय?
आरोग्याच्या योजनांचा हेतू चांगला आहे. पण, अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे गरजेचे आहे. ग्रामीण आरोग्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे तेथील जीवन सुकर होईल. प्रत्येक राज्यात एम्स उभारले तर ताण विभागला जाईल. टीबीसाठी काही तरी योजना करण्याची आवश्यकता होती. मध्य प्रदेशमध्ये कर प्रणाली वेगळी आहे. यामुळे तिथे औषधनिर्मिती केली जाऊ शकते. तंबाखूजन्य उत्पादनांवर बंदी आणणे गरजेचे आहे.
- डॉ. जलील परकार, श्वसनविकार तज्ज्ञ

विम्याचे कवच अनेकांना मिळेल
हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि सामाजिक सुरक्षा सक्षम करण्याच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकणारा आहे. आजही भारतातील अनेकांना विम्याचे कवच नाही, पण आता ते शक्य होऊ शकते. अपघातासाठी वर्षाला १२ रुपये भरून २ लाखांचा विमा ही योजना चांगली आहे. अटलबिहारी निवृत्तिवेतन योजनेत केंद्रातर्फे हातभार लागणार आहे. विविध राज्यांत एम्स, ही स्वागतार्ह बाब आहे.
- डॉ. रमाकांत पांडा, हृदयरोगतज्ज्ञ