महिलांच्या पदरी निराशाच

अर्थसंकल्पामध्ये महिलांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने विशेष तरतुदी असाव्यात, महिला आणि बाल कल्याण विकासासाठी भरीव योगदान दिले जावे

पुणे : अर्थसंकल्पामध्ये महिलांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने विशेष तरतुदी असाव्यात, महिला आणि बाल कल्याण विकासासाठी भरीव योगदान दिले जावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पाने महिलांच्या पदरी निराशाच टाकली आहे. गरीब महिलांच्या नावे एलपीजी सिलिंडर देण्यासाठी करण्यात आलेली २ हजार कोटींची तरतूद वगळता महिलांसाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. स्वयंसिद्धा, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, बचत गटांसाठी लागणारा निधी, स्वाधार योजना किंवा प्रियदर्शिनीसारखी योजनांमध्ये कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत २०१६-१७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये लहान उद्योग, कृषी, पायाभूत सुविधा यांवर विशेष भर देण्यात आला असला, तरी महिलांसाठी कोणतेही पॅकेज अथवा योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ करून त्यांनी महिलांच्या अडचणींत भरच टाकली आहे, असे मत अनेक जाणकार महिलांनी व्यक्त केले.
एकूण खर्चापैकी स्त्रियांसाठी होणारा खर्च मागील अर्थसंकल्पामध्ये ४.५ टक्के होता. यंदा तो ४.५८ टक्के करण्यात आला आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करता, ही वाढ नगण्य असल्याचे मत जनवादी महिला संघटनेच्या किरण मोघे यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, ‘‘महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या योजनांच्या आणि कायद्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची गरज आहे. मात्र, समाजातील वाढत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेली दखल सरकारकडून यंदाच्या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेली नाही.’’
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पुढील ५ वर्षांत दुप्पट करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पात असणाऱ्या २२,३०९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षा यंदा करण्यात आलेली २०,४०० कोटी रुपयांची तरतूद कमी आहे. संबंधित विभागाने नाराजी दर्शविल्यानंतर मागील वर्षी ही तरतूद १७,३५२ कोटी करण्यात आली होती. (प्रतिनिधी)यंदाच्या अर्थसंकल्पात गरीब महिलांच्या नावे एलपीजी सिलिंडर दिले जाणार असून, त्यासाठी २ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. १७ लाख कुटुंबांना एलपीजी सिलिंडर देण्यात येणार आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या माध्यमातून स्त्रीला जीवनावश्यक मूलभूत गरजेचा स्रोत उपलब्ध झाला आहे. इंडिया स्टँडअप योजनेचाही महिला उद्योजकांना लाभ होणार आहे. या योजनेच्या निमित्ताने महिलांना उद्योग-व्यवसायासाठी चालना मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ८० लाख रुपयांचा निधी दिला जाईल. ग्रामपंचायतींमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या महिला या निधीचा योग्य विनियोग करु शकतील.
- उषा काकडे,
अध्यक्षा, यूएसके फाउंडेशन